‘प्रार्थनेपूर्वी सही करा’ : महाराष्ट्रातील नव्या धर्मांतरविरोधी कायद्यामुळे काय परिणाम होतायेत?

मुंबई परिसरातील काही छोट्या चर्चेसनी आता प्रार्थनेसाठी येणाऱ्या भाविकांकडून लेखी घोषणापत्र घ्यायला सुरुवात केली आहे. तिथे गेलेल्या व्यक्तींना “मी स्वेच्छेने येथे प्रार्थनेसाठी आलो/आले आहे,” असं जाहीर करावं लागतं.

येणारे लोक आपली नावे लिहितात, कधी ओळखपत्राचा क्रमांकही नमूद करतात आणि चर्चमध्ये येण्यासाठी कुणीही त्यांच्यावर जबरदस्ती केली नाही किंवा त्यांना आमिष दाखवले नाही, असे सांगत सही करतात.

अशा घोषणापत्राला तसा कोणताही अधिकृत दर्जा नाही. पण एखाद्या प्रार्थनासभेवर कुणी आक्षेप घेतला किंवा उपस्थितांचे धर्मांतर करत असल्याचा आरोप झाला, तर उपयोग व्हावा म्हणून आयोजक हे फॉर्म जमा करत आहेत.

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026 हा नवा कायदा राज्यात 28 ऑगस्टपासून लागू झाला, त्या सुमासारास वसईतील काही ठिकाणी ही पद्धत सुरू झाली.

बळजबरी, फसवणूक, सक्ती किंवा आमिष दाखवून घडवून आणलेल्या धर्मांतरांवर हा कायदा बंदी घालतो. त्याशिवाय, कुणाला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असेल, तर त्यांनी अधिकाऱ्यांना आधी सूचना देणे या कायद्यानुसार आवश्यक आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो आणि पुन्हा गुन्हा केल्यास ही शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकते.

राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की हा कायदा लोकांना, विशेषतः सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्यांना, धर्म बदलण्यासाठी जबरदस्तीपासून किंवा फसवणुकीपासून संरक्षण देतो. अशा पद्धतीनं लोकांचं धर्मांतर केलं जात असल्याचा आरोप उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांकडून अनेकदा केला जातो.

पण या कायद्यातील व्यापक व्याख्या, कठोर शिक्षा आणि स्वेच्छेनं केलेल्या धर्मांतरांचीही छाननी या गोष्टींमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या अत्यंत खासगी निर्णयात राज्य आणि पोलिसांचा हस्तक्षेप होण्याचा धोका आहे, असं टीकाकारांना वाटतं. बीबीसीने यासंदर्भात राज्य सरकारला प्रतिक्रिया विचारली आहे.

हा कायदा सर्व धर्मांना लागू आहे. पण अल्पसंख्याक, विशेषतः ख्रिश्चन समुदायात याविषयी चिंता अधिक तीव्र आहे. पास्टर देवदान त्रिभुवन यांना अगदी जवळून याचा अनुभव आला आहे.

देवदान मुंबईत राहतात आणि त्यांच्या घरात चार पिढ्यांपासून ख्रिश्चन धर्माचं पालन केलं जातं. ते ख्रिश्चन डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत. तसंच, ‘राहत लीगल एड फाऊंडेशन’ या संस्थेमार्फत ख्रिश्चन लोकांना कायदेशीर मदत पुरवण्याचं कामही करतात.

अलीकडच्या काही महिन्यांत त्यांच्याकडे प्रार्थनासभांमध्ये व्यत्यय आल्यानं सल्ला मागण्यासाठी, किंवा आपल्याला कोणत्या गोष्टींचं स्वातंत्र्य आहे याविषयी माहिती विचारण्यासाठी येणाऱ्या लोकांची संख्या वाढल्याचं देवदान सांगतात. तसंच फक्त प्रार्थनेसाठी एकत्र येण्यानं धर्मांतराच्या आरोपाचा धोका निर्माण होतो का, हे काहींना जाणून घ्यायचे असते.

काहींनी सांगितलेल्या अनुभवानुसार अनोळखी लोकांनी प्रार्थनासभेत येऊन उपस्थितांना प्रश्न विचारले आहेत. “तुमचे नाव काय? तुम्ही इथे का आला आहात? कुणी तुम्हाला काही देऊ केले आहे का? असे प्रश्न विचारले जातात.

“एखाद्या उपासकाचे नाव ख्रिश्चन वाटत नसेल, तर प्रश्न आणखी थेट होतात, की तुम्हाला कुणी जबरदस्तीने आणले आहे का? कुणी तुम्हाला आमिष दाखवले आहे का?”

द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार एप्रिल ते जुलैदरम्यान मुंबई परिसरात ख्रिश्चन प्रार्थनासभांमध्ये व्यत्यय आणल्याच्या पाच घटनांची नोंद झाली.

तसंच सात प्रार्थनासभांच्या आयोजकांविरुद्ध आणि दोन बजरंग दलाच्या सदस्यांविरुद्ध अशा नऊ तक्रारी पोलिसांत नोंदवल्या गेल्या. या प्रकरणांबाबत सविस्तर प्रश्नांना पोलिसांनी उत्तर दिलेले नाही.

मग “प्रार्थनेसाठी एकत्र येणे हेच धर्मांतर आहे का?” असा सवाल त्रिभुवन करतात.

खरंतर धार्मिक विविधता हे मुंबईसारख्या शहरांचं वैशिष्ट्य आहे. भारताच्या विविध भागांतून आणि परदेशातून आलेल्या लोकांना सामावून घेत हे शहर वाढले आहे. या सगळ्यांनी आपापले देव आणि धार्मिक विधीही सोबत आणले.

इथे अनेकदा मशिदीतील अजान ऐकू येईल इतक्या अंतरावरच एखादं मंदिर असतं, किंवा जवळच चर्चची घंटा ऐकू येणंही स्वाभाविक आहे, इतके दाटीवाटीनं लोक वसले आहेत. अनेकदा एका धर्माचं श्रद्धास्थान दुसऱ्या धर्माच्या अनुयायांनाही आकर्षित करतं.

म्हणूनच, हाजी अलीच्या मुस्लीम दर्ग्यात इतर धर्मांचे लोकही जातात, माउंट मेरीच्या बॅसिलिकामध्ये हिंदूही मेणबत्त्या लावतात. गणेश चतुर्थीदरम्यान लालबागच्या रस्त्यांवर गर्दी उसळते आणि सिद्धिविनायक मंदिरात भाविकांचा ओघ असतो, त्यात सर्व धर्मांचे लोक असतात.

मात्र, आता नव्या कायद्यानंतर यात बदल होईल का, अशी चिंता काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

धर्मांतरावर निर्बंध घालणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य नाही. किमान डझनभर राज्यांत असे कायदे आहेत. यातल्या अनेक कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले आहे.

विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांत अलीकडच्या वर्षांत अशा कायद्यांची व्याप्ती वाढली आहे. त्यामागचं एक कारण म्हणजे हिंदू राष्ट्रवादी गटांकडून केले जाणारे दावे.

ख्रिश्चन धर्मीय हे गरीब आणि आदिवासी समुदायांना हिंदू धर्मापासून दूर नेण्यासाठी पैसा, शिक्षण किंवा वैद्यकीय सेवेचा वापर करतात; किंवा मुस्लीम पुरुष हिंदू महिलांशी प्रेमसंबंध जोडून त्यांचे धर्मांतर करतात, (कथित “लव्ह जिहाद”) असे आरोप हिंदू संघटनांकडून केले जातात. पण या आरोपांमुळे ख्रिश्चन प्रार्थनासभा आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांचा छळ वाढला आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात.

महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे आहे की, नवा कायदा लोकांना स्वतःच्या इच्छेने धर्मांतर करण्याचे स्वातंत्र्य देतो आणि बळजबरीनं धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा आहे.

पण बळजबरी आणि स्वेच्छा यांमधील सीमारेषा हा कायदा नेमकी अशी आखणार, असा प्रश्न टीकाकार विचारतात.

“जबरदस्तीची धर्मांतरे होत असतील, तर आम्हीही त्यांचे समर्थन करत नाहीच,” असे मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ या सुधारक संस्थेचे अध्यक्ष शमसुद्दीन तांबोळी सांगतात. पण कायद्यात ‘आमिष’ म्हणून नेमके काय धरले जाते, याविषयी त्यांना चिंता आहे.

ते नमूद करतात की, नव्या कायद्यात “आमिष” या संज्ञेच्या व्याख्येत रोजगार, धार्मिक संस्थेत मोफत शिक्षण, विवाहाचे आश्वासन, “उत्तम जीवनशैली” आणि “दैवी उपचार” यांचा समावेश आहे. तसंच एखाद्या धर्माचे गौरवीकरण करणे याचाही यात समावेश केला जाऊ शकतो.

“ही व्याख्या इतकी संदिग्ध ठेवण्यात आली आहे की एखाद्या व्यक्तीला मिळणारा जवळजवळ कोणताही लाभ म्हणजे आमिष मानले जाऊ शकते किंवा तसा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो,” असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अभय ठिपसे सांगतात.

“एखाद्या व्यक्तीला काही लाभ मिळाला आणि तिने जाणीवपूर्वक धर्मांतराची निवड केली, तर ते चुकीचे का मानले जावे?”

या कायद्यानुसार कथित बेकायदेशीर धर्मांतराबाबत पालक, भावंडे आणि इतर नातेवाईक पोलिसांकडे तक्रार करू शकतात. तसेच धर्मांतर घडवून आणल्याचा किंवा त्याला मदत केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीवरच धर्मांतर कायदेशीर असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी येते.

आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी विशेषतः कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन लग्न करणाऱ्या जोडप्यांसाठी, ही तरतूद आणखी अडचणी निर्माण करू शकते, असं कायदेतज्ज्ञ सांगतात.

भारतात वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्तींना धर्मांतर न करता स्पेशल मॅरेज अक्टअंतर्गत विवाह करण्याची परवानगी कायदा देतो, मात्र त्यासाठी एक महिन्याची पूर्वसूचना द्यावी लागते.

या महिनाभराच्या कालावधीत नियोजित विवाहांचे तपशील कधी कधी नातेवाईकांपर्यंत आणि त्यांना विरोध करणाऱ्या धार्मिक गटांपर्यंत पोहोचले आहेत, असं वकील लारा जेसानी नमूद करतात.

लारा यांनी अनेक आंतरधर्मीय जोडप्यांना न्यायालयीन संरक्षण मिळवून देण्यात मदत केली आहे. त्यांनी हाताळलेल्या काही प्रकरणांत तर महिलेला तिचे अगदी विवाह नोंदणी कार्यालयातूनही कुटुंबीय परत घेऊन गेले आहेत.

आता नव्या कायद्यामुळे अशा जोडप्यांना लक्ष्य करण्यासाठी कुटुंबीयांना किंवा उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांना नवा मार्ग मिळू शकतो, अशी त्यांना भीती वाटते आहे.

“दोघांपैकी कुणाचाही धर्मांतराचा हेतू नसतानाही, एखादा नातेवाईक तुमच्या जोडीदारावर तुमचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करू शकतो, अशी भीती त्यांना वाटते.”

धर्मांतर कायदा मंजूर झाला तेव्हा राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले होते की, या कायद्यामुळे धर्म बदलण्याच्या अधिकारावर गदा येत नाही. धर्मांतर स्वेच्छेने झाले आहे की नाही, हे निश्चित करणे हा पूर्वसूचना देण्याच्या अटीचा उद्देश आहे तसंच फसवणूक, बळजबरी किंवा आमिषाने घडवून आणलेल्या धर्मांतरांविरोधात राज्याला कारवाई करता यावी, यासाठी हा कायदा आणल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

तरीही त्रिभुवन यांना चिंता वाटते आहे. ते सांगतात की मुंबईसारख्या शहरात लोक अनेकदा त्यांच्या चर्चेसपासून दूर राहतात, तेव्हा घरीच प्रार्थनासभांचं आयोजन करतात. काही वेळा छोट्या धार्मिक गटाचे सदस्य अशा प्रार्थनासभा आयोजित करतात. त्यात कधी 50, तर कधी 100 लोक उपस्थित राहतात आणि ख्रिश्चन नसलेली व्यक्तीही सहभागी होऊ शकते.

“इतर कुणाला येऊन प्रार्थना करायची असेल, तर आम्ही त्यांना थांबवू शकत नाही. यालाच आम्ही निवडीचा अधिकार म्हणतो,” त्रिभूवन सांगतात.

निवृत्त न्यायाधीश ठिपसे यांच्या मते, चर्चेसनी घेतलेली ही खबरदारी एका व्यापक प्रश्नाकडे लक्ष वेधते.

ते विचारतात, “एखाद्या प्रौढ व्यक्तीला कोणाशी विवाह करायचा यासारखे मोठे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे आणि तिला मतदानाचा हक्कही दिला आहे, मग धर्म काय असावा, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्या व्यक्तीला का नसावा?”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)