‘फॉर्म भरला नाही म्हणून नाव काढणं चुकीचं’; एसआयआरवर न्या. अभय ओक यांचं मोठं विधान

एसआयआरची प्रक्रिया सध्या चर्चेत आहे. या प्रक्रियेदरम्यान जे निर्णय घेतले गेले त्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये काही वेळा निवडणूक आयोगातल्या 3 पैकी 2 निवडणूक आयुक्तांचं मत विचारात घेतलं नव्हतं असा खुलासा इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्ताने केला.

त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू झाली.

विरोधी पक्षांनी त्यासंदर्भात आंदोलनही सुरू केलं. हे सगळं सुरू असतानाच या सगळ्या प्रकरणामध्ये अनेक कायदेशीर मुद्दे आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकाही चर्चेत आहे.

त्याविषयी बीबीसी मराठीने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्याशी बातचीत केली.

अभय ओक हे निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत. त्यांनी मुंबई आणि कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिलं होतं. ते सर्वोच्च न्यायालयातही न्यायमूर्ती होते.

प्रश्न- संविधानातल्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचे अधिकार मिळालेले आहेत. मात्र,निवडणूक आयोगाचा अधिकार आणि लोकांचा मतदान अधिकार या दोन्हींमध्ये कुठला अधिकार मोठा असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे.

उत्तर – घटनेमध्ये आणि कायद्यामध्ये काय लिहिले आहे हे तपासून पाहिलं पाहिजे.

राज्यघटनेच्या कलम 326 प्रमाणे वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व भारतीय नागरिकांना विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत मत देण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे.

निवडणूक कशी घ्यायची किंवा मतदारांची नोंदणी कशी करायची, मुख्य म्हणजे मतदारांची नोंदणी कशी करायची हे सर्व संसदेनं कायद्याप्रमाणे ठरवलं पाहिजे, असंही राज्यघटनेत म्हटलं आहे. त्याप्रमाणे रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अॅक्ट 1951 तयार करण्यात आला.

त्यात काय तरतुदी आहेत, तर विधानसभेची एकच मतदार यादी तयार केली जाते.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस त्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये जे विधानसभेचे मतदारसंघ असतात, त्यांची यादी एकत्र करून त्या लोकसभा मतदारसंघाची यादी केली जाते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या विधानसभेच्या यादीची विभागणी करून मतदार याद्या केल्या जातात.

1950 च्या कायद्यातील कलम 21 च्या पहिल्या कलमात लिहिले आहे की, मतदार याद्या कशा तयार करायच्या हे नियमानुसार ठरेल. हे नियम आहेत म्हणजे रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स रुल्स 1960.

त्यात नियम क्रमांक 4 ते 23 मध्ये मतदार यादी कशी तयार करायची याबाबत पूर्ण प्रक्रियेचं वर्णन आहे. त्याप्रमाणेच मतदार याद्या तयार केल्या जातात.

लोक दोन्ही प्रकारचे आक्षेप घेऊ शकतात म्हणजे एखाद्याचे नाव का घातले नाही आणि एखाद्याचे नाव का घातले किंवा ते नाव काढून टाका वगैरे.

त्या आक्षेपांवर अपिल होऊ शकतं आणि मग त्यावर निर्णय झाला की अंतिम मतदार यादी तयार होते.

आता सध्याच्या काळात निर्माण झालेला प्रश्न आहे तो एसआयआरचा. एसआयआरचा अर्थ काय आहे? स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन ऑफ वोटर लिस्ट.

कलम 21 पोटकलम 2 नुसार लोकसभेची निवडणूक असेल तर भारतातील सर्वच्या सर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदारयाद्यांची रिव्हिजन करावी लागते. तसेच ही रिव्हिजन करायची नसेल तर न करण्याची कारणे द्यावी लागतात.

दुसरी तरतूद आहे की, कुठल्याही वर्षी निवडणूक आयोग मतदार याद्यांची रिव्हिजन करू शकतो. म्हणजे विधानसभेची निवडणूक असेल तर त्या विधानसभेच्या सर्व याद्यांची रिव्हिजन.

थोडक्यात पोटनिवडणुकीचा अपवाद सोडला तर कलम 21 (2) प्रमाणे जी रिव्हिजन करायची आहे ती सर्वच्या सर्व मतदार याद्यांची आहे, असं गृहीत धरायला हरकत नाही.

आता याच पोटकलम 2 मध्ये म्हटलेलं आहे की, रिव्हिजन नियमाप्रमाणे केली पाहिजे. म्हणजे 1960 चे 25 नियम. त्या नियमांनुसार दोन प्रकारच्या रिव्हिजन असू शकतात. एक म्हणजे इंटेंसिव्ह रिव्हिजन आणि दुसरी म्हणजे समरी रिव्हिजन किंवा पार्टली इंटेंसिव्ह आणि पार्टली समरी रिव्हिजन.

येथे इंटेंसिव्ह म्हणजे काय तेही दिलेलं आहे. इंटेंसिव्ह म्हणजे नव्याने घरोघरी जाऊन ड्राफ्ट यादी तयार करतात.

ज्यांची नावं नसतील त्यांनी फॉर्म 6 मध्ये अर्ज करायचा, ड्राफ्ट यादीला आक्षेप घ्यायचे, त्याच्यावर सुनावणी होते. नियम 4 पासून ते नियम 23 पर्यंत ही सगळी प्रोसेस करून नवीन मतदार यादी तयार करायची.

समरी म्हणजे काय? तर यादीमध्ये काय काय बदल करायचे त्याचा एक मसुदा निवडणूक आयोग पब्लिश करतं.

सांगायचं हेतू असा की, कलम 21 (2) नुसार इंटेंसिव्ह किंवा समरी रिव्हिजन करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे.

आता आपण ज्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजनविषयी (एसआयआर) बोलतोय ते कलम 21 (3) मधलं आहे. या कलमात जे लिहिलं आहे ते फार महत्त्वाचं आहे.

“Not with standing anything contained in sub-section (2), Election Commission may at any time for reasons to be recorded direct a special revision of the electoral roll for any constituency or part of a constituency in such manner as it may think fit.”

नुकताच 27 मे 2026 ला सर्वोच्च न्यायालयाने असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) विरुद्ध निवडणूक आयोग खटल्यात निकाल दिलेला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमलो बागची यांचा हा निकाल आहे.

या खटल्याच्या सुनावणीत वकिलांनी एक मुद्दा मांडला होता की, सध्या पोटकलम 3 नुसार सुरू असलेले स्पेशल रिव्हिजन फक्त एखाद्या विशिष्ट मतदारसंघापुरतेच घेता येते, ते सामान्यपणे सर्व मतदारसंघांसाठी करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तो युक्तिवाद फेटाळला आहे.

जर कलम 21 (2) प्रमाणे सर्वच्या सर्व भारतभर रिव्हिजन करायची शक्ती निवडणूक आयोगाला दिली असेल, तर कायदेमंडळ तीच शक्ती पुन्हा पोटकलम 3 च्या माध्यमातून देणार नाही. का? कायदेमंडळ शेवटी विचार करत असतं आणि म्हणूनच त्यात Any constituency or part thereof असा शब्द वापरला आहे.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं 27 मे 2026 ला दिलेला निकाल ज्यात म्हटलं की, कलम 21 (3) प्रमाणे सर्व मतदारसंघांची स्पेशल रिव्हिजन करता येईल, या निकालाचा पुनर्विचार करणं गरजेचं आहे, असं मी सन्मानपूर्वक म्हणतो.

प्रश्न – ग्राऊंडवर जे होताना दिसत आहे त्याच्याकडे थोडसं येऊयात. एसआयआरच्या प्रक्रियेमध्ये अनेकांच्या बाबतीत स्पेलिंगमध्ये चुका किंवा नावामध्ये छोटी चूक आहे. त्याच्यासाठी सॉफ्टवेअर त्यांची नावं फ्लॅग करत आहे.

उत्तर – मला असं वाटतं की अजून एका बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा फेरविचार व्हायला पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ती आहे, असं मला वाटतं.

आता निवडणूक आयोगाने एक मतदार गणना फॉर्म (एन्युमरेशन फॉर्म) तयार केला आहे. हा एन्युमरेशन फॉर्म 1960 च्या नियमात नाहीये. आयोगानं स्वतः तयार केलेला आहे.

निवडणूक आयोगाने आदेश काढला की, बिहारच्या बाबतीतला आदेशच एसआयआर होत असलेल्या इतर राज्यांमध्ये लागू होईल.

त्यामुळे महाराष्ट्रात होत असलेलं एसआयआर 24 जून 2025 च्या आदेशाप्रमाणेच होत आहे. त्यात म्हटलेलं आहे की, जो एन्युमरेशन फॉर्म भरून देणार नाही त्याचं नाव ड्राफ्ट यादीत येणार नाही.

हे माझ्या दृष्टीने कायद्याला धरून नाही. या एन्युमरेशन फॉर्मला कायद्यात स्थानच नाहीये. 1950 च्या कायद्यातही स्थान नाहीये आणि 1960 च्या नियमातही नाही.

एखाद्याचं मतदार यादीत असलेलं नाव काढायचं असेल, तर कायद्याप्रमाणे काढलं पाहिजे. ते काढायची कायद्यात एकच तरतूद आहे नियम 21.

म्हणजे असं लक्षात आलं की, एखादा माणूस नागरिकच नाहीये किंवा तो त्या मतदारसंघाचा नाही किंवा कुठल्यातरी कायद्याप्रमाणे तो मतदान करण्यास अपात्र आहे. तर नियम 21 चा वापर करून त्याला कारणं दाखवा नोटीस देऊन त्याचं म्हणणं ऐकून मग नाव ठेवता किंवा काढता येतं.

सध्या मात्र ज्या एन्युमरेशन फॉर्मला कायद्यामध्ये काही स्थान नाहीये, तो फॉर्म एखाद्या मतदाराने भरला नाही तर त्याचं नाव सरळ काढून टाकण्यात येतं.

माझ्या दृष्टीने जो फॉर्म कायदेशीर नाही आणि तो भरला नाही तर त्याचा परिणाम मतदार यादीतून नाव काढून टाकणं हा होऊ शकत नाही.

याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये युक्तिवाद झालेला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हटलेलं आहे की, हे ‘इंटरिम मेजर’ आहे. मात्र, दुर्दैवाने झालं असं आहे की, कलम 4 च्या गाईडलाईन्समध्ये लिहिलेलं आहे की, एखाद्याने हा एन्युमरेशन फॉर्म भरला नाही, तर त्याचं नाव काढून टाकायचं.

मग अशा मतदारांनी काय करायचं? त्यांनी पुन्हा फॉर्म 6 मध्ये अर्ज करायचा.

आता फॉर्म 6 चा अर्ज काय आहे? तो 1960 च्या नियमांचा भाग आहे. तो फॉर्म नव्याने मतदार होतात त्यांनी भरून द्यायचा असतो.

ही तरतूद कायदेशीर नाही, असं माझं स्पष्ट मत आहे. मला असं वाटतं की, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालात यात बेकायदेशीर काही नाही, असं म्हटलं त्याचा फेरविचार व्हायला पाहिजे.

माझं मत आहे की, एसआयआरबद्दलचे आत्ताचे हे दोन्ही फेरविचार झाले, तर आत्ताचे बरेचसे आक्षेप संपू शकतात. कारण एखाद्या व्यक्तीने एन्युमरेशन फॉर्म भरला नाही, तरीही त्याचं नाव एसआयआरच्या ड्राफ्ट मतदार यादीत राहील.

प्रश्न – म्हणजे सॉफ्टवेअरवर प्रश्न विचारले जात आहेत, पण मुळात जे फॉर्म भरून घेतले गेले तेच कायदेशीर नाही असं तुम्हाला म्हणायचं आहे?

उत्तर – सध्या फॉर्म 6 बद्दलचा वाद चाललेला आहे. हा फॉर्म नवीन मतदारांची नावनोंदणी करण्याकरता, मतदारादीत नाव घालण्याकरता वापरला जातो.

फॉर्म 8 तेव्हा भरतात जेव्हा आपण एका मतदार संघातून दुसऱ्या मतदारसंघात राहायला जातो. म्हणजे तुमचे नाव दुसऱ्या यादीत आलं किंवा तुमच्या नावात चूक झाली असेल तर.

एसआयआर ज्या 24 जून 2025 च्या आदेशानुसार होतंय, त्या आदेशात फॉर्म 6 आणि फॉर्म 8 भरताना Annexure D मधील डिक्लेरेशनही भरावं लागेल.

आता फॉर्म 6 आणि फॉर्म 8 स्टॅचुएटरी आहेत. 1960 च्या संसदेनं तयार केलेल्या नियमांत त्याचा समावेश आहे. हे नियम 1950 च्या रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल कायद्यानुसार केलेले आहेत.

म्हणजे हे नियम करण्याची ताकद निवडणूक आयोगाला दिलेली नाहिये. तसं असताना सुद्धा त्यांनीया 24 जून 2025च्या आदेशाला फॉर्म 6 आणि फॉर्म 8 देताना अडिशनल डिक्लेरेशन द्यायचं असा बदल केला.

मूळात या दोन्ही फॉर्म मध्ये डिक्लेरेशन द्यावं लागतं. पण ते बाजूला ठेवून अजून एक डिक्लेऱेशन द्यायचं ही तरतूद माझ्यामते अत्यंत चुकीची आहे.

कारण हे फॉर्म्स संसदेनं तयार केलेल्या नियमानुसार आहेत, त्या नियमाचा ते भाग आहे, त्यामुळे त्यात बदल करायचा, तर तो फक्त संसदेलाच करावा लागेल, निवडणूक आयोगाला करता येणार नाही.

प्रश्न – पाच ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की त्यांनी या फॉर्ममध्ये बदलाला मान्यता दिलेली नाही आहे. पण 26 सप्टेंबरला निवडणूक आयोगानं इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानंतर विधान जारी केलं की सर्वोच्च न्यायालयाला म्हणजे त्यांनी कल्पना होती याची. हे विरोधाभासी वाटतं.

उत्तर – हे जे विधान केलं निवडणूक आयोगानं, की सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिलेली आहे. ते एका अर्थाने बरोबरपण आहे आणि चुकीचं पण आहे.

निवडणूक आयोगाला law of precedent म्हणतो म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट कशी वाचायची याचं ज्ञान वास्तविक पाहता असायला पाहिजे. पण ते नाही असं धरून चालूया.

म्हणून सामान्य माणसासारखी त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ती का केली असेल?

कारण 27 मे 2026 च्या निकालात जी मूळ याचिका होती, त्यात 24 जून 2025 च्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं आणि हे अ‍ॅडिशनल डिक्लेरेशनचे फॉर्म्स त्या आदेशाला जोडलेले होतं.

म्हणून सर्वोच्च न्यायालायानं जेव्हा म्हटलं की 24 जून 2025 च्या आदेशात काही चूक नाही, तेव्हा त्याचा अर्थ निवडणूक आयोगानं असा घेतला की आम्ही जे केलं ते बरोबर आहे असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात, निकालपत्रात या फॉर्मविषयी काही चर्चा झाली होती का?

हे डिक्लेरेशन बेकायदेशीर आहे असा प्रतिवाद सर्वोच्च न्यायालयात झालाच नव्हता. त्यामुळे ते योग्य आहे अयोग्य असं कोर्टानं काहीच लिहिलेलं नाहीये.

अजूनही सर्वोच्च न्यायालय हे बेकायदेशीर आहे असा निकाल देऊ शकतं.

प्रश्न – निवडणूक आयोगाचं सॉफ्टवेअर सेंट्रलाईज्ड बदल करत आहे. स्थानिक पातळीवर तुम्हाला तुमच्या नावात अगदी क्षुल्लक बदल करतानाही अडचणी येतात. अशा तक्रारी होत असतानाही इतकी मोठी प्रक्रिया सुरू आहे. तिच्या पारदर्शकतेवरती वारंवार प्रश्नचिन्ह उभं राहतं आहे. मग अशी गोष्ट कोर्ट स्वतः तपासू शकतं का? कारण हा प्रश्न पूर्ण लोकशाहीचा आहे.

उत्तर – एसआयआर कायदेशीर ठरवणाऱ्या निर्णयावर फेरविचार व्हायला हवा असं मी मगाशी म्हटलं. पण समजा तो फेरविचार झाला नाही आणि ही प्रक्रिया कायदेशीर आहे असं कायम राहिलं, तरी त्याची अंमलबजावणी आर्बिटरी पद्धतीनं, म्हणजे अनेक गोष्टींचं भान न ठेवता राबवल्याचं दिसल्यास कोर्ट त्याची दखल घेऊ शकतं.

आर्टिकल 14 प्रमाणे कुठलंही सरकार किंवा सरकारी महामंडळ किंवा सरकारी संस्था आर्बिटरी वागू शकत नाही. एखादी तरतूद कायदेशीर आहे परंतु त्याची अंमलबजावणी आर्बिटरी केली तरी कोर्टात जाता येतं.

आपण एन्युमरेशन फॉर्म सोबत कागदपत्रं दिली. उदाहरणार्थ आधार कार्ड दिलं. त्याआधारे यादी तयार केली जाते. दुसरी स्टेप म्हणझे ड्राफ्ट मतदार यादी म्हणजे मतदार यादीचा मसुदा तयार होतो.

समजा तुम्ही सगळे व्यवस्थित लिहून दिले आहे, पण ड्राफ्ट यादी तयार करताना नाव चुकवले आहे. तर निवडणूक आयोगानं अशी तरतूद करायला पाहिजे की ते त्यांनी आपणाहून दुरुस्त करायला पाहिजे.

आज ते काय सांगतायत की तुम्ही फॉर्म 8 भरून द्या.

माझंच उदाहरण सांगतो. मी एन्युमरेशन फॉर्म भरून दिला, सोबत आधार कार्ड होतं. त्यावर देवनागरी आणि इंग्लिश मध्ये माझं नाव बरोबर लिहिलेलं आहे.

मी निवृत्त न्यायाधीश असल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने मला एक आयडेंटिटी काढलेली आहे. त्याची फोटोकॉपीही मी जोडली.

पण ड्राफ्ट यादीत मराठीमध्ये नाव माझं बरोबर होतं. मात्र इंग्लिशमध्ये आडनावाचं स्पेलिंग चुकलं होतं. मी बीएलओला सांगितलं की तुम्ही आता ते करेक्ट करा. त्याने सांगितलं मी काही करू शकत नाही, ड्राफ्ट रोल प्रसिद्ध होईल तेव्हा तुम्ही फॉर्म 8 मध्ये फॉर्म भरून द्या.

म्हणजे तो फॉर्म ज्यातील डिक्लेरेशनच्या वैधतेवरती प्रश्नचिन्ह आहे.

अशी जी अंमलबजावणी होतेय तर ती आर्बिटरी आहे, असा प्रतिवाद सर्वोच्च न्यायालयात करता येऊ शकतो.

प्रश्न – अनेकांची धारणा अशी आहे की एसआयआर हे एक फक्त मतदार यादी नाही, तर नागरिकत्व तपासले जात आहे लोकांचे. पण असं म्हणणे योग्य ठरेल का?

उत्तर – असा संशय असेल की हा भारताचा नागरिकच नाहीये, तरी पण त्याला नोटीस जाऊ शकते एसआयआरमध्ये. भारताच्या नागरिकत्वाची कागदपत्रे त्याने दाखल केली नाहीत तर ते असं म्हणू शकतात की तुमचं नावमतदार यादीत येणार नाही.

ते असंही म्हणू शकतात की तुम्ही इथे राहतच नाही, दुसरीकडे कुठे तरी राहताय किंवा तुमचं नाव दुसऱ्या कुठल्यातरी मतदारसंघात आहे असं म्हणू शकतात.

किंवा तिसरं म्हणजे कुठल्यातरी कायद्याने तुम्ही अपात्र ठरले आहात.

तुम्ही भारताचे नागरिक आहात हे सिद्ध करू शकला नाहीत म्हणून त्यांनी तुमचं नाव वगळलं, तर माझ्या मते त्याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्ही भारताचे नागरिक नाही.

कारण निवडणूक आयोगाला कोण नागरिक आहे आणि कोण नाही हे ठरवायचा अंतिम अधिकार नाही. त्याच्याकरता सिटिझनशिप अ‍ॅक्टखाली वेगळी यंत्रणा आहे.

निवडणूक आयोगानं म्हटलं की ह्या माणसाने तो नागरिक असल्याचं आमच्या माहिती प्रमाणे सिद्धकेलेलं नाहीये तर त्याचं नागरिकत्व हिरावून जाऊ इतकं जाऊ शकत नाही.

तसंच सिटिझनशिप अ‍ॅक्टखाली ज्या यंत्रणा आहेत त्यांनी हा भारताचा नागरिक आहे असं म्हटलं, तर त्याचं नाव पुन्हा मतदार यादीत घालावं लागेल.

प्रश्न – नागरिकत्वाशी निगडीत एका केसचा उल्लेख बिहार एसआयआरच्या सुनावणी दरम्यान झालेला. 1995 ची लालबाबू हुसेन केसच्या निकालानुसार मतदार यादीत नाव किंवा विद्यमान नोंद असेल तर ती वैध राहील. पण एसआयआरच्या प्रकरणी निकाल देताना कोर्टाने सांगितलं की याचं खंडन करता येऊ शकतं.

उत्तर – काही गोष्टी कायद्याप्रमाणे गृहित धराव्या लागतात. एखाद्याचं मतदार यादीत नाव असेल तर तो मतदान करण्यास पात्र आहे, ही गोष्ट गृहित धरली पाहिजे. याला म्हणतात Presumption (प्रीझम्शन)

आताच्या निकाल पत्रात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं, की हे प्रीझम्शन आहे, पण ते रिबटेबल आहे, म्हणजे त्याचं खंडन करता येतं.

कोर्टानं म्हटलंय की एखादा माणूस भारताचा नागरिकच नाही किंवा त्या मतदार संघात राहत नाही असा संशय आला तर नोटीस काढून मग त्याचं म्हणणं ऐकून मग नाव काढता येतं. पण थेट नाव नाही काढता येणार नियमानुसार.

पण तुम्ही एन्यूमरेशन फॉर्म भरला नाही तर तुमचं नाव थेट गेलं. हाच तर मुख्य मुद्दा आहे.

प्रश्न – 2023 सालचा निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूकीसंदर्भातला कायदाही चर्चेत आहे. या कायद्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतलेत, सुनावणी अजून पूर्ण झालेली नाहीये. कोर्टासमोर अशा काय अडचणी आहेत की ज्याच्यामुळे इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नावरची सुनावणी इतका दीर्घकाळ अपूर्ण राहते?

उत्तर – दुसरं म्हणजे त्याच कायद्याअंतर्गत ज्ञानेश कुमार यांची नेमणूक झालेली. मग हा कायदा घटनाबाह्य ठरला, तर ज्ञानेश कुमार यांचे निर्णय किंवा एसआयआरचं काय होईल?

आपण त्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. काही वर्षांपूर्वीच पाच जणांच्या खंडपीठानं अनुप बर्नवालच्या याचिकेवर निकाल दिला.

त्यांनी असं म्हटलं की मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमणुकीची प्रक्रिया ही एक्झिक्युटिव्ह इन्फ्लुएन्सच्या म्हणजे प्रशासन किंवा राज्यकर्त्यांच्या इन्फ्लुएन्सच्या थोडी बाहेर असायला हवी. त्याविषयी कायद्यात काही तरतूद नव्हती.

घटनेच्या 142 कलमानं सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार दिला आहे, की कायद्यात एखादी तरतूद नसेल, तर त्याविषयी कायदा होईपर्यंत ते आदेश देऊ शकतात.

तसा कोर्टानं आदेश दिला की निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करणारी समिती असावी, ज्यात माननीय पंतप्रधान, माननीय विरोधी पक्ष नेते आणि सर्वोच्च न्यायाल्यायाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा समावेश करावा.

मग 2023 साली कायदा आणला त्यात या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामांकित केलेला कॅबिनेट मंत्री असेल. त्यामुळेच या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

आधीच्या, अनुपच्या निकाल पत्रामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की नेमणुकीची प्रक्रिया राज्यकर्त्यांच्या प्रभावापासून लांब ठेवली पाहिजे.

राज्यकर्त्यांना त्याचे पूर्ण अधिकार असता कामा नयेत, नाहीतर ते म्हणतील तेच लोक निवडणूक आयुक्त बनतील.

पण 2023 च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार पंतप्रधानांनी ज्या कॅबिनेट मंत्र्याचं नाव दिलं आहे ते पंतप्रधानांच्या विरुद्ध कधीच जाणार नाहीत. म्हणजे शेवटी यात एक्झिक्युटिव्ह इन्फ्लुएन्स कायम राहतो. म्हणून हा कायदा घटनाबाह्य आहे कारण तो आधीच्या निकालाविरुद्ध जातो, अशी याचिका आहे.

तुमच्या प्रश्नाचा दुसरा भाग, कायद्याच्या तत्वानुसार, विधिमंडळांनी केलेला कायदा रद्दबातल होत नाही, किंवा न्यायालय स्थगिती देत नाही, तोवर वैधच राहतो.

सर्वोच्च न्यायालयानं 2023 च्या कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही. हा कायदा दोन जणांच्या खंडपीठासमोर आला, तिथे महाअधिवक्ता आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी दावा केला की घटनेचं 145 (3) लागू होत असल्यानं हे घटनापीठाकडे जायला पाहिजे.

त्यावर दोन माननीय न्यायमूर्तींमध्ये मतांतर झालं. ज्येष्ठ न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त यांचं म्हणणं पडलं की पाच जणांच्या खंडपीठाकडे जायची गरज नाही, कारण आधीचा निकाल पाच जणांच्या खंडपीठानं दिलाय आणि आपल्याला केवळ हा कायदा त्या निकालात बसतो की नाही, एवढंच पाहायचं आहे.

पण दुसरे न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांनी म्हटलं की पाच जणांच्या खंडपीठाकडे जायला पाहिजे. अशी परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा ते प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींकडे जातं. मुख्य न्यायमूर्तींनी हे प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठाकडे सोपवलेलं आहे.

असं धरून चालू की सात जणांच्या खंडपीठाने ही तरतूद चुकीची ठरवली. तर काय होतं?

एखादा कायदा रद्दबातल होतो तेव्हा कोणावरही अन्याय होऊ नये म्हणून बऱ्याचदा न्यायालय मधल्या काळात त्या अधिकाऱ्यानं जी कामं किंवा जे आदेश दिलेले आहेत ते वैध राहतील असंच म्हणतात.

त्यामुळे उद्या सात जणांच्या खंडपीठानं ज्ञानेश्वर कुमारांची नेमणूक अवैध ठरवली, तरी त्यांनी घेतलेले निर्णय, काम आणि आदेश अवैध ठरणार नाहीत.

प्रश्न – बंगालमध्ये एसआयआरची प्रक्रिया आणि त्यानंतर निवडणुकाही झाल्या. त्या संदर्भात कोर्टातल्या सुनावणीचा निकालही अजून आलेला नाहीये. पण ही सुनावणी सुरू असतानाच तिथल्या कोर्टांतील न्यायमूर्ती आणि ट्रायब्युनल्सना त्यांच्याकडे आलेल्या अपीलांवरही सुनावण्या करायच्या होत्या.

उत्तर – कलम 21 (2) नुसार प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीआधी मतदार यादीचं रिव्हीजन व्हायला हवं आणि कायदा सांगतो, ती प्रक्रिया पुरेशी आधी चालू केली पाहिजे. पण इथे त्यांनी काय केलं?

कलम 21 (2) ची प्रक्रिया बाजूला ठेवून त्यांनी कलम 21 (3 ) ची प्रक्रिया चालू केली आणि ते करायला उशीर झाला. निवडणुकीच्या फार जवळ केलं त्यांनी.

ड्राफ्ट मतदार यादीत आक्षेपांवर अधिकारी चौकशी करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल, ओडिसा आणि अजून एका राज्यात ही चौकशी त्या राज्यातल्या न्यायाधीशांना करायला सांगितली. म्हणजे जिल्हा आणि सत्र न्यायायांचे न्यायाधीश.

पश्चिम बंगालमधील आकडेवारी पाहिता तालुका आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये एवढे प्रचंड खटले प्रलंबित आहेत. ते काम करण्याऐवजी 200-300 न्यायाधीश एसआयआरसंदर्भातलं काम करू लागले.

तिथे थोडासा फेरविचार सर्वोच्च न्यायालयानं करायला पाहिजे होता, असं वाटतं.

मला नेहमी प्रश्न पडतो, या 200-300 न्यायाधीशांच्या न्यायालयात जे सामान्य माणसाचे खटले असतील त्या सामान्य माणसांचं काय झालं? फक्त तारखा पडल्या असतील, तसं करायला नको होतं.

दुसरी गोष्ट म्हणजे या निकालांवर अपील केल्यास त्यावर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालायनं अपेलेट अथॉरिटी म्हणून निवृत्त न्यायाधीशांना नेमलं. निवडणूक अगदी जवळ येईपर्यंत अनेकांची अपील प्रलंबित होती. अनेकांना मतदान करता आलं नाही. हे सगळं मला वाटतं टाळता येण्यासारखं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)