बीबीसी मराठीच्या बातमीची ठाणे जिल्हा परिषदेनं घेतली दखल, ‘तहानलेल्या गावा’ला पाणी पुरवण्यासाठी नियोजन सुरू

बीबीसी मराठीच्या शहापूर येथील दापूरमाळ गावाच्या विस्तृत रिपोर्टनंतर ठाणे जिल्हा परिषदेने रस्ता आणि पाण्याच्या प्रश्नाबाबत अहवाल सादर केला आहे.

बीबीसी मराठीने ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील दापूरमाळ गावातल्या रहिवाशांचा पाण्यासाठीचा संघर्ष आणि रस्ता नसल्याने उद्भवणाऱ्या समस्यांसंदर्भात सविस्तर ग्राऊंड रिपोर्ट प्रकाशित केल्यानंतर या बातमीची दखल ठाणे जिल्हा परिषदेकडून घेण्यात आली आहे.

यासंदर्भात ठाणे जिल्हा परिषदेकडून सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्यात आलं असून बीबीसी मराठीच्या बातमीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने संबंधित उपविभागाकडून अहवाल मागवला होता.

या पत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, ‘शहापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत अजनूप अंतर्गत दापूरमाळ हे गाव मध्य वैतरणा परिसराच्या वरच्या अतिदुर्गम, डोंगराळ तसंच वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रातील भागामध्ये वसलेले आहे. या गावामध्ये एकूण 42 कुटुंबे असून लोकसंख्या 272 असल्याचं’ यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

या पत्रात जिल्हा परिषदेने सांगितलं आहे की, ‘दापूरमाळ गावासाठी ‘जल जीवन मिशन’अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आलेली असून योजनेची अंमलबजावणी प्रगतीपथावर आहे. तसंच गावाकडे जाणारा रस्ता पूर्णतः विकसित नसल्याने योजनेसाठी आवश्यक असणारे बांधकाम साहित्य, पाईप, यंत्रसामग्री आणि इतर साहित्य वाहतूक करण्यास मोठ्या प्रमाणावर भौगोलिक आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत आहेत.’

‘या ठिकाणी कोणात्याही प्रकारची वाहने थेट पोहोचू शकत नसल्यामुळे योजनेसाठी आवश्यक साहित्य सुमारे 4 कि.मी. अंतर डोंगराळ आणि जंगल मार्गातून मनुष्यबळाच्या सहाय्याने वाहून नेण्यात आले आहे. प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितो, वाहतुकीच्या सुविधेचा अभाव तसंच दुर्गम भागातील मार्ग यामुळे कामाच्या गतीवर परिणाम होत असला तरी संबंधित यंत्रणेमार्फत उपलब्ध मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रोच्या सहाय्याने काम सुरू ठेवण्यात आले असून योजनेच्या स्रोतापासून मुख्य पाईपलाईनचे खोदकाम पूर्ण झाले असून, पाईप लाईन अंथरण्याचे काम सुरु आहे. तसंच आवश्यक पंपिंग मशिनरीचा पुरवठा करुन तातडीने पाणी पुरवठा सुरु करण्याचे नियोजन केले आहे.’

ही योजना वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रामधून राबविणे आवश्यक असल्याने संबंधित नियमांनुसार वनविभागाकडे 3/2 प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती ठाणे जिल्हा परिषदेने दिली असून या प्रस्तावास मान्यता आणि आवश्यक परवानग्या प्राप्त झाल्यानंतर योजनेचे उर्वरित कार्य अधिक गतीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे, असं जिल्हा परिषदेचं म्हणणं आहे.