Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपना भरोसा बढ़ाया है
- एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए भारत की आर्थिक विकास दर यानी GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है
देश की इकोनॉमी को लेकर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक गुड न्यूज दी है। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया। एजेंसी ने कहा कि व्यापक आर्थिक गतिविधियों में तेजी और ऊर्जा आपूर्ति के झटकों को झेलने की भारत की क्षमता को देखते हुए ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया गया है।
रेटिंग एजेंसी ने क्या कारण बताए हैं?
मूडीज ने इस बदलाव के कारण भी बताए हैं। रेटिंग एजेंसी ने बताया कि मजबूत घरेलू खपत, निवेश गतिविधियों में सुधार और अर्थव्यवस्था की व्यापक मजबूती इसकी प्रमुख वजहें हैं। इसके अलावा, ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट के बावजूद भारत ने जिस तरह महंगे तेल और गैस के प्रभाव को संभाला है, वह भी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। हालांकि, रेटिंग एजेंसी ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी और अल नीनो की मजबूत होती परिस्थितियों से कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है।
मूडीज ने कहा, ”मजबूत खपत, निवेश की बेहतर होती स्थिति और मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद से भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में करीब सात प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखने की स्थिति में दिख रही है।”
मूडीज ने कहा कि भारत ने ऊर्जा कीमतों के झटके का सामना पिछले अनुमान से कहीं बेहतर ढंग से किया है। कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की क्षमता के साथ सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों और टैक्स कटौती के जरिये उपभोक्ताओं को तत्काल मूल्य वृद्धि से बचाने में मदद मिली है। मूडीज ने बताया कि कैपिटल गुड्स के उत्पादन और आयात में मजबूती, उद्योगों को मिलने वाले कर्ज में तेजी और फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता के बेहतर इस्तेमाल से निवेश की मांग बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।
हालांकि, एजेंसी ने आगाह किया कि आरबीआई की ओर से ब्याज दरें और बढ़ाए जाने की संभावना के बीच सख्त मौद्रिक नीति निजी निवेश में सुधार की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। आरबीआई ने अक्टूबर में करीब चार साल बाद पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। बाजार को अगले 12 महीनों में ब्याज दरों में कुल 90 बेसिस पॉइंट की और बढ़ोतरी की आशंका है। ब्याज दरें बढ़ने से होम लोन, कार लोन और कारोबार के लिए कर्ज महंगा हो सकता है। इससे आम लोगों की खपत और कंपनियों के निवेश पर असर पड़ने की आशंका है। ऐसे में भारत की आर्थिक विकास दर की रफ्तार बनाए रखने के लिए महंगाई पर नियंत्रण और निजी निवेश में निरंतर सुधार अहम रहेगा।
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