महागाईचा फटका, आता घरगुती गॅसच्या दरांमध्ये 29 रूपयांची वाढ; सिलेंडरच्या दराने गाठला ‘हा’ आकडा

घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात 29 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. रविवारपासून ही दरवाढ लागू झाली असून, या दरवाढीचा परिणाम देशभरातील घरगुती गॅसच्या दरांवर होईल.

गेल्या तीन महिन्यांमध्ये झालेली घरगुती गॅस दरातील ही दुसरी दरवाढ आहे. यापूर्वी 7 मार्च रोजी प्रति सिलेंडर 60 रुपयांची दरवाढ झाली होती.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, एलपीजीच्या दरात वाढ झाल्यानंतर रविवार, 7 जूनपासून दिल्लीत 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडरची किंमत 942 रुपये झाली आहे.

विरोधी पक्ष काँग्रेसने या दरवाढीवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसनं ट्विटरवर लिहिलं आहे की, “‘महागाई मॅन’ने पुन्हा एकदा आपला चाबूक चालवला आहे.

आता घरगुती गॅस सिलिंडर 29 रुपयांनी महाग झाले आहेत. मोदींची रणनीती स्पष्ट आहे. जनतेकडून वसुली करा आणि आपल्या श्रीमंत मित्राची तिजोरी भरा.”

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी इन्स्टाग्रामवर लिहिलंय की, “घरगुती एलपीजीच्या दरवाढीची आग सर्वसामान्यांची स्वयंपाकघरं उद्ध्वस्त करण्यावर टपली आहे. मोदी सरकारने गेल्या 4 महिन्यांत घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात 89 रुपयांनी वाढ केली आहे.”

खर्गे यांनी सरकारला तीन प्रश्न विचारले आहेत-

काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनीही गॅस दरवाढीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

“ऑईल मार्केटिंग कंपन्या प्रचंड नफा कमावत आहेत, तर मग एलपीजीच्या किमती वारंवार का वाढवल्या जात आहेत? सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी (ओएमसी) आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये प्रचंड नफा कमावला,” असं त्यांनी X वरील पोस्टमध्ये म्हटलं.

त्यांच्या मते, तीन तेल कंपन्यांनी मिळून एकूण 77,280.65 कोटी रुपयांचा नफा कमावला असून, तो 2024-25 या आर्थिक वर्षापेक्षा 130% अधिक आहे.

आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च 2026), जेव्हा इस्रायल आणि अमेरिकेनं इराणवर हल्ला केला, तेव्हाही या तीन तेल कंपन्यांचा (OMCs) नफा ₹19,470 कोटी होता. जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 40% नी अधिक होता.

“एकीकडे तेल कंपन्या प्रचंड नफा कमावत आहेत, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य जनता एका जाचक आणि महागड्या व्यवस्थेच्या ओझ्याखाली दबली जात आहे. यालाच सुशासन म्हणतात का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

गॅस दरवाढीवर काँग्रेस खासदार अमरिंदर सिंग राजा वारिंग यांनी लिहिलं की, “यावेळी सिलेंडरची किंमत 1000 रुपयांच्या पुढे जाईल. प्रत्येक कुटुंब महागाईने त्रस्त आहे. मोदी सरकार हेच अच्छे दिन का? “

अमेरिका आणि इस्रायलनं 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ले केले. तेव्हापासून मध्य-पूर्वेत संघर्ष सुरूच आहे. इराणने तेल आणि वायू पुरवठ्याचा महत्त्वाचा मार्ग असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी जवळजवळ पूर्णपणे रोखली आहे.

या संघर्षामुळं जगभरातील ऊर्जा दर आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

गेल्या काही महिन्यांत, हॉटेल्स, रेस्तरॉ आणि इतर व्यवसायांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीतही वारंवार वाढ झाली आहे.

व्यावसायिक एलपीजीच्या दरात सर्वात अलीकडील दरवाढ 1 जून रोजी झाली. त्यामुळे 19 किलोग्रामच्या व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत 42 रुपयांनी वाढून 3113 रुपये झाली होती.

त्यापूर्वी, व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात मे महिन्यात 1000 रुपयांनी, एप्रिलमध्ये 195.50 रुपयांनी आणि मार्चमध्ये 114.50 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सध्या देशभरात 33.37 कोटी घरांमध्ये घरगुती एलपीजी कनेक्शन आहेत. यामध्ये पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत जोडलेल्या 10.58 कोटी घरांचा समावेश आहे.

दरम्यान याआधी गॅस आणि तेलाच्या दरवाढीविरोधात काँग्रेसनं तेलंगणात आंदोलनही केलं होतं.

भारतात मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चार वेळा वाढ करण्यात आली आहे.

त्याची सुरुवात 15 मे रोजी झाली. त्यावेळी प्रति लिटर सुमारे 3 रुपयांची मोठी दरवाढ जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर 19 मे रोजी प्रति लिटर सुमारे 87 ते 91 पैशांची आणखी वाढ करण्यात आली.

तिसरी दरवाढ 23 मे रोजी झाली, त्यात पुन्हा एकदा प्रति लिटर अंदाजे 87 ते 91 पैशांनी दरवाढ झाली. चौथी आणि सर्वात अलीकडील दरवाढ 25 मे रोजी झाली. तेव्हा पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ₹2.61 आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ₹2.71 ने वाढ झाली.

म्हणजेच, 15 मे २५ मे दरम्यान पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर एकूण सुमारे सात ते साडेसात रुपयांनी वाढ झाली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ हे या दरवाढीचे कारण असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या मते, मध्य पूर्वेतील तणावामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत आणि भारतासारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांना त्याचा फटका बसला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)