वर्धा हिंदी विद्यापीठातील 6 विद्यार्थ्यांचे निलंबन; एफआयआर मागे घेण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण

वर्ध्यातील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयातील सहा विद्यार्थ्यांनी निलंबन आणि त्यांच्यावरील एफआयआर मागे घेण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे.

मध्यप्रदेश, बिहार आणि उत्तर प्रदेश येथील या विद्यार्थ्यांपैकी तीन विद्यार्थी अनुसूचित जाती-जमातीचे, तर तीन विद्यार्थी ओबीसी आहेत.

20 ऑगस्टला विद्यापीठातील प्रशासकीय भवनाला बाहेरून टाळं लावून आंदोलन केल्याप्रकरणी या सहा विद्यार्थ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली. त्यानंतर 1 सप्टेंबरला त्यांना निलंबित करण्यात आलं. विद्यापीठानं या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत चौकशी सुरू केली आहे.

आधी ज्या कारणांसाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं त्यातील मागण्या विद्यापीठ प्रशासनाने मान्य केल्या पण नंतर विद्यार्थ्यांचे निलंबन केले. एकूण 250 विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला होता. त्यातील सहा विद्यार्थ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

जोपर्यंत एफआयआर परत घेतली जात नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

विविध कारणांसाठी विद्यार्थी गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासनाला निवेदन देत आहेत पण त्यांच्या मागण्याकडे वारंवार दुर्लक्ष झाल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी स्वाक्षरी मोहीम राबवली पण त्यानंतर देखील पावले उचलली गेली नाहीत. मग आठ-दहा विद्यार्थी 8 जुलै रोजी धरणे आंदोलनाला बसले होते.

2022 पासून पीएचडीचे प्रवेश बंद असल्याचे विद्यार्थी सांगतात. विद्यापीठातील फिल्म स्टडी आणि वुमेन स्टडी हे दोन्ही विभाग इतर विद्यापीठात हलवण्यात आले होते. हे विभाग वर्ध्याच्या विद्यापीठात पुन्हा आणावेत, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती.

आंदोलनाला बसून अनेक दिवस उलटले आणि ऑगस्ट महिना उलटून गेला तरी त्यावर काहीही उपाययोजना राबवण्यात आल्या नाही. दरम्यानच्या काळात या आंदोलनामुळे विद्यापीठाने प्रशासकीय भवनाचे दरवाजे बंद ठेवून काम सुरू केले. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर झाला. त्यांना प्रवेश नाकारले गेले, त्यांना ज्या कागदपत्रांची आवश्यकता होती ती प्रशासनाकडून मिळत नव्हती, असं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं.

या काळात मेसचा दर्जा देखील घसरला. ज्या मेसमध्ये जवळपास 700 विद्यार्थी जेवण करतात त्या ठिकाणची दूरवस्था झाली आणि जेवणात अळ्या सापडल्या असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

प्रशासकीय भवनाचे दरवाजे खुले करण्यात यावेत, अशी मागणी करणारं पत्रक विद्यार्थ्यांनी 19 ऑगस्टला विद्यापीठ प्रशासनाला दिलं होतं. त्याचबरोबर 20 ऑगस्टला आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.

या सर्व गोष्टींचा परिणाम 20 ऑगस्ट रोजी दिसला आणि त्या दिवशी 250 विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले.

या विद्यार्थ्यांपैकी काहींनी प्रशासकीय बाहेरून टाळे लावले. त्यामुळे चार तास सर्व कर्मचाऱ्यांना आतमध्येच अडकून पडावे लागल्याचे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे.

यानंतर विद्यापीठानं 250 पैकी सहा विद्यार्थ्यांविरोधात एफआयआर दाखल केली. भारतीय न्याय संहितेतील कलम 126(2), 221 आणि 3(5) अंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

1 सप्टेंबरला या सहा विद्यार्थ्यांना निलंबित करण्यात आलं. निलंबित विद्यार्थ्यांपैकी एक असलेल्या राहुल कुमार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “आम्हाला सुविधा मिळत नव्हत्या म्हणून आम्ही आंदोलन केलं. पण, निलंबित केल्यानंतर आम्हाला थेट विद्यापीठाच्या बाहेर काढण्यात आलं.

“आम्हाला आमचं सामान सुद्धा घेऊ दिलं नाही. आता आंदोलनानंतर विद्यापीठानं आमच्या मागण्या जवळपास पूर्ण केल्या आहेत. आमच्या मागण्या योग्य होत्या हे विद्यापीठानं स्वीकारलं आहे तर मग आम्हाला का निलंबित करण्यात आलं? जोपर्यंत विद्यापीठ एफआयआर रद्द करून निलंबन मागे घेत नाही तोपर्यंत आम्ही बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवणार आहोत,” असं राहुल कुमार सांगतात.

दरम्यान, कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांनुसार, वुमेन स्टडीज आणि फिल्म स्टडीज हे दोन्ही विभाग वर्धा हिंदी विश्वविद्यालयात पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतला आहे.

तसंच, पीएचडीची प्रवेश प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. 2022-23 ची पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली असून नवीन सत्रासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती वर्धा हिंदी विश्वविद्यालयाचे जनसंपर्क प्रमुख बी. एस. मिरगे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

जर विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त होत्या आणि त्या मान्य झाल्या तर विद्यार्थ्यांचे निलंबन का करण्यात आले हा प्रश्न उरतोच.

त्याबाबत विद्यापीठानं जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. विद्यापीठाच्या म्हणण्यानुसार, अभिव्यक्तीच्या नावाखाली विद्यापीठातील प्रशासकीय आणि शैक्षणिक व्यवस्थेत बाधा आणणे, कार्यालयाला टाळे ठोकणे, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठात येण्यापासून रोखणे किंवा विद्यापीठाच्या संपत्तीचं नुकसान करण्याची परवानगी विद्यार्थ्यांना देता येणार नाही.

विद्यापीठाच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांनी कोणतीही परवानगी न घेता 8 जुलैला प्रशासकीय भवनाच्या आत आंदोलन केलं. त्यामुळे कार्यालयीन कामात व्यत्यय निर्माण झाला.

तसंच, 20 ऑगस्टला प्रशासकीय भवनाला बाहेरून टाळं लावण्यात आलं आणि चार तास सर्व कर्मचाऱ्यांना आत बंद करण्यात आलं, असं विद्यापीठानं म्हटलं आहे.

या आंदोलनात पुढाकार घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचंही विद्यापीठानं स्पष्ट केलं आहे.

या 6 विद्यार्थ्यांविरोधात स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती संपूर्ण घटनेची चौकशी करणार आहे.

चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सहा विद्यार्थ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या निलंबनाबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका विद्यापीठानं मांडली आहे.

विद्यार्थ्यांचं निलंबन झाल्यानंतर राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी विद्यापीठ प्रशासनावर टीका केली आहे.

ते म्हणाले, “विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्या ऐकून घेण्याऐवजी त्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देऊन शिक्षा ठोठावण्यात आली. हक्कांची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस म्हणून पोलिसांत एफआयआर आणि वसितगृहातून हकालपट्टी मिळाली आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही.”

या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे निलंबन मागे घेतले जाते की नाही, विद्यार्थी आपले बेमुदत धरणे आंदोलन केव्हा थांबवतील याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)