सीजेपीच्या आंदोलनापूर्वी अनेक रेल्वे गाड्या रद्द, सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीला येणाऱ्या आणि दिल्लीहून जाणाऱ्या अनेक रेल्वे गाड्या रद्द करण्याचा आणि दिल्ली मेट्रोची 57 स्थानके बंद ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सीजेपीने 10 ऑक्टोबरपासून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.

लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल बाजू मांडत असलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद केल्या जाणार नाहीत, याची सरकारने खात्री करावी.”

तसेच, मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याच्या निर्णयाबाबतही सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सेवा नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. यामुळे नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, असंही न्यायालयानं नमूद केलं.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, “सर्व रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, मेट्रो स्थानकंही बंद आहेत. यामुळे लोकांना कुठेही जाता येत नाही, त्यांची गैरसोय होतेय. देशात हा काय प्रकार सुरू आहे? हे एक शांततापूर्ण आंदोलन आहे.”

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत याबाबत बोलताना म्हणाले, “तुम्हाला काही गोष्टींवर निर्बंध घालायचे असतील, तर त्यासाठी आवश्यक तेवढेच उपाय केले पाहिजेत. मात्र, याचा अर्थ माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करावा, असा होत नाही. हे तत्त्व नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे.”

दरम्यान, शनिवारी दिल्लीत होणाऱ्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी रेल्वेने दिल्लीला येणाऱ्या अनेक गाड्या रद्द केल्या आहेत.

रेल्वेने म्हटल्यानुसार या परिसरातील संभाव्य वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, दिल्लीला येणाऱ्या गाड्या रद्द झाल्यास त्यांच्या परतीच्या फेऱ्याही रद्द होण्याची शक्यता आहे. 11 ऑक्टोबरपासून दसऱ्याच्या सणाला सुरुवात होत असून या काळात मोठ्या संख्येने प्रवासी रेल्वेने आपल्या गावी जातात. त्यामुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

सरकारच्या या निर्णयावर कॉक्रोच जनता पार्टीने प्रतिक्रिया दिली आहे.

इन्स्टाग्रामवरील एका व्हीडिओमध्ये सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके म्हणाले, “आपले विश्वगुरु, 56 इंचांची छाती असलेल्या महामानवाने रेल्वे गाड्या बंद केल्या आहेत, कारण आम्ही आंदोलन करायला निघालो आहोत.”

याच व्हीडिओमध्ये सीजेपीचे आशुतोष रांका म्हणाले, “उजव्या विचारसरणीचे लोकच सांगत आहेत की, आमच्या आंदोलनाला गर्दी होणार नाही. तर मग सरकार का घाबरत आहे? रेल्वे गाड्या का बंद करत आहेत?”

सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटलं, “सत्ताधारी इतके घाबरले आहेत की, त्यांनी उद्या दिल्लीला येणाऱ्या रेल्वे गाड्याच रद्द केल्या आहेत! पण ते असे किती दिवस करू शकतील?”

“जागा झालेला देश आपला संदेश पोहोचवण्यासाठी प्रत्येक मार्ग शोधून काढेल. कोव्हिडच्या काळात तुम्ही अशाचप्रकारे देशभरातील स्थलांतरित मजुरांना शेकडो किलोमीटर पायी चालण्यास भाग पाडले होते, हे आठवते का? सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांना धडा शिकवण्यासाठी तेच लोक पुन्हा असे करतील.”

रेल्वेच्या माहितीनुसार, शनिवारी (10 ऑक्टोबर) पहाटे 4 वाजल्यापासून दुपारी 2 वाजेपर्यंत नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांवरील सर्व रेल्वे सेवा रद्द राहणार आहेत.

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, आंदोलनादरम्यान प्रवाशांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

10 ऑक्टोबरला होणाऱ्या सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेने अनेक गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांसह लोकल गाड्यांचाही समावेश आहे.

वृत्त लिहेपर्यंत रेल्वेने 9 ऑक्टोबरच्या अनेक गाड्या रद्द करण्याची घोषणा केली होती.

तसेच, दिल्लीच्या दिशेने येणाऱ्या मगध एक्स्प्रेस, राजेंद्र नगरहून येणारी तेजस एक्स्प्रेस, संपूर्ण क्रांती एक्स्प्रेस आणि राजेंद्र नगरहून नवी दिल्लीला येणारी अमृत भारत एक्स्प्रेस या गाड्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय, वांद्रे येथून निजामुद्दीनला येणारी युवा एक्स्प्रेस, लखनौहून नवी दिल्लीला येणारी लखनौ मेल आणि लखनौ-नवी दिल्ली एसी सुपरफास्ट एक्स्प्रेस यांचाही रद्द करण्यात आलेल्या गाड्यांमध्ये समावेश आहे.

उत्तर रेल्वेने दिल्ली आणि आसपासच्या स्थानकांशी संबंधित आणखी अनेक गाड्या रद्द केल्या आहेत.

9 ऑक्टोबरच्या गाड्या रद्द झाल्याचा परिणाम 10 ऑक्टोबरला परतीचा प्रवास करणाऱ्या अनेक गाड्यांवरही होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, काही गाड्यांच्या वेळापत्रकातही बदल करण्यात येत आहेत.

शुक्रवारी (9 ऑक्टोबर) दिल्ली पोलिसांच्या सहआयुक्त नूपुर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट केली.

त्या म्हणाल्या, “कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांच्याकडून आम्हाला एक अर्ज प्राप्त झाला आहे.”

“या अर्जाचा विचार करण्यात आला. मात्र, आंदोलनाची माहिती अगदी कमी वेळेत देण्यात आली होती आणि निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रस्तावित आंदोलनाच्या किमान 10 दिवसाआधी त्याची माहिती देणे आवश्यक आहे.”

नूपुर प्रसाद पुढे म्हणाल्या, “यापूर्वी सीजेपीला त्या ठिकाणी आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी त्यावेळी कायदेशीर निर्देशांचे पालन केले नव्हते आणि दिलेल्या आश्वासनांचेही उल्लंघन केले होते, हे सांगणेही आवश्यक आहे.”

“या बाबी लक्षात घेऊन यावेळी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही. नवी दिल्लीमध्ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम 163 अंतर्गत निर्बंध लागू आहेत. त्या अनुषंगाने कायदा, सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता कायम राखण्यासाठी आवश्यक खबरदारीचे उपाय करण्यात आले आहेत. या निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”

दरम्यान, सीजेपीने आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे. पोलिसांकडून आपल्या समर्थकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले जात असल्याचा आरोप सीजीपीकडून करण्यात आला आहे.

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान (एसआयआर) कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी या मोर्चाद्वारे केली जाणार आहे.

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले, “10 ऑक्टोबरला होणाऱ्या आमच्या आंदोलनापूर्वी भाजप सरकारने देशभरातील हजारो तरुणांना ताब्यात घेतले आहे.”

“मोदीजी, तुमचे धमकावण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत. देशातील तरुण आता तुम्हाला घाबरत नाहीत. मी उद्या दिल्लीत पोहोचणार असून कोणत्याही परिस्थितीत जंतरमंतरपर्यंत मोर्चा काढणार आहे.”

दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (डीएमआरसी) पत्र लिहून 10 ऑक्टोबरला नवी दिल्लीतील जंतरमंतरसह विविध ठिकाणी होणाऱ्या प्रस्तावित आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे दरवाजे बंद ठेवण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते.

तत्पूर्वी 8 ऑक्टोबरला लिहिलेल्या पत्रात वाहतूक विभागाचे संयुक्त पोलीस आयुक्त यांनी संवेदनशील ठिकाणी अनियंत्रित गर्दी जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यामुळे निवडक स्थानकांवरील मेट्रो गाड्यांच्या फेऱ्यांची वारंवारताही कमी केली जाऊ शकते, असे पत्रात नमूद करण्यात आले होते.

हे निर्बंध 9 ऑक्टोबरला रात्री 9 वाजल्यापासून लागू करून 10 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. राष्ट्रीय राजधानीतील परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत हे निर्बंध कायम ठेवण्याचे नियोजन आहे.

दिल्ली मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास कुमार यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात पोलिसांनी या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्याची विनंती केली होती.

बंद ठेवण्यात येणाऱ्या 57 मेट्रो स्थानकांमध्ये जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, नवी दिल्ली, मंडी हाऊस, आयटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट, सर्वोच्च न्यायालय, इंद्रप्रस्थ, आयएनए, हौज खास, लाजपत नगर, काश्मिरी गेट, करोल बाग, जामा मशीद, विद्यापीठ, सीलमपूर, शाहदरा आणि रोहिणी वेस्ट यांचा समावेश आहे.

या यादीत लोक कल्याण मार्ग, जोर बाग, जंगपुरा, आश्रम, जामिया मिलिया इस्लामिया, ओखला विहार, सिव्हिल लाइन्स, जीटीबी नगर, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, वेलकम, यमुना विहार आणि ऋठाला या स्थानकांचाही समावेश आहे.

दोन्ही मेट्रो मार्गांवर असलेल्या आयएनए स्थानकाचाही या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.

प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्र द हिंदूच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) किमान 70 तुकड्या, म्हणजेच सुमारे 7 हजार जवानांना दिल्लीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तैनात केलं जात आहे.

‘द हिंदू’ने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे, “हे जवान सध्या पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगडमध्ये तैनात आहेत. 10 ऑक्टोबरला सीजेपीने पुकारलेल्या आंदोलनापूर्वी त्यांना दिल्लीला रवाना केलं जात आहे. यासंदर्भात 5 आणि 6 ऑक्टोबरला अधिकृत पत्रकं जारी करण्यात आली होती.”

“एका पत्रकात छत्तीसगडमधील पथकांना त्यांची संपूर्ण कार्यक्षम सज्जता कायम ठेवण्यास तसेच आधुनिक उपकरणे, शस्त्रे आणि दारूगोळ्यासह तयार राहण्यास सांगण्यात आले आहे. ही तैनाती केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार केली जात असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.”

सीआरपीएफच्या प्रत्येक कंपनीमध्ये सुमारे 100 जवान असतात. गृह मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार, 10 ऑक्टोबरला होणाऱ्या मोर्चापूर्वी जंतरमंतर आणि आसपासच्या परिसरात व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात येत आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)