Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਧਾਇਕ ਰੱਖਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਸੀਐੱਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann/YT
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।”
“ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਬ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ?
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @ANI
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।”
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਲਬ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ
20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
