Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Cris Faga/NurPhoto via Getty Images
ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਐੱਸ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੌਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 5.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ 5.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ 4.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੌਂਡਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਕੂਪਨ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿੱਚੇ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ, ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਡੈਟ ਟੂ ਜੀਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ੋ 126 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਓਈਸੀਡੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਜੀ7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 149 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਵੀ 117 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜਿਓਪੌਲਿਟਿਕਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਦਿੱਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਯੀਲਡ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ।
‘ਟੀ ਰੋ’ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੇਲੇਰਿਨਾ ਉਰੁਸੀ ਨੇ ‘ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ‘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੀਲਡ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੀਲਡ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਵਜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਯੀਲਡ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਛਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANGELA WEISS/AFP via Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਕੂਪਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਯੀਲਡ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੂਪਨ ਵਾਲੇ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੌਂਡ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 110 ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪਰ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਹੋਲਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ 10 ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੌਂਡ ਹੋਲਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ।
ਪਰ ਜੋ ਬੌਂਡ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ 90 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੂਪਨ ਦਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ 90 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦਸ ਡਾਲਰ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੀ ਯੀਲਡ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮਿਡਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ।
ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੈਂਸੈਕਸ ਡਿੱਗ ਕੇ 71900 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਫ਼ਟੀ 22421 ‘ਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸਡ-ਇਨਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮੈਂਟਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੋਜਕਾਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਗੋਰਕਸ਼ਕਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਲਡ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”
“ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਕਸਡ-ਇਨਕਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫ਼ਟੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐੱਸਐੱਸ ਵੈਲਥਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਗੰਧਾ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮਾਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੁਪਏ, ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
