Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Tej Singh/BBC
ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਪਰ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹੀ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਪਰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਥਰਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ?”
ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਤਿੰਨ ਮੱਝਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤੀਜੀ ਮੱਝ ਵੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਗਰ, ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੀ 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Tej Singh/BBC
ਹਾਥਰਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੁਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਕਰੀਬ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬੁਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਸ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁਲਗੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖੋ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਪਰ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਤੰਬੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਕਸੂਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Tej Singh/BBC
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁੰਨਾਪਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ।”
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Tej Singh/BBC
ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਸਨ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੋ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।”
“ਜਦੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਆ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਵਾਲੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ
29 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੁਲ ਵਤਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
24 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 26.09.2024, 14.11.2024 ਅਤੇ 08.01.2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਅਸੀਂ 22.02.2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਾਂ ਨੋਇਡਾ (ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ) ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
‘ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ’
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ।”
“ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ।”
ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, तेज़ सिंह/बीबीसी न्यूज़ हिंदी
ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਾਕੁਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਛੂਆਛੂਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।”
ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਪਚੌਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ (ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ) ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।”
ਕੁੜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਲੀ ਵਿੱਚ ਢੋਲ-ਨਗਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।”
ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਦਹਿਲੀਜ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੀ ਚੌਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੈਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਗਈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।”
“ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਘਰ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਮੱਝਾਂ ਸਨ, ਵੀਹ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।”
“ਪਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, तेज़ सिंह/बीबीसी न्यूज़ हिंदी
ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ?
ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਭਰਜਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਸੀ।
ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਧੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਰਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, “ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ।”
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਅਕਸਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ 14,642 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ-ਦਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।”
“ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
