ਸਤਲੁਜ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਪਰਤਿਆ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ

ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ।

ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਸਸਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ।

ਕਿਸੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਜਿਹੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।

ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਸਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸੱਤ ਕਨਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਛੱਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਸ਼ੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਕੇ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੰਧਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।”

“ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।”

“ਸਾਨੂੰ 80,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।”

ਸਸਰਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ।

ਦਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਈ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਢੇਰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਉਜਾੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਜਾੜ ਗਿਆ।”

“ਸਾਡੀ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਰੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਸ ਡੇਢ ਕਿੱਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।”

“ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।”

“ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਢ ਏਕੜ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

“ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਐੱਸ ਹੀਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਏ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

“ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰੇਤਾ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਰੇਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਐੱਸ ਹੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਠੋਸ ਪਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

“ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

“ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਵੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ ਵਾਸਤੇ 1,20,000 ਰੁਪਏ, ਅੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ 35,100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜਨ ਵਾਸਤੇ 47,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (18,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਤੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਸੀ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2050 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 4.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 6337 ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 2500 ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। 190 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ, 1280 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, 162 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, 62 ਹਸਪਤਾਲਾਂ, 3211 ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 19 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ