अमेरिकेने रशियाविरोधात मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे भारताच्या अडचणी वाढणार का?

अमेरिकेन काँग्रेसने ( हाऊस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्ह – भारतातील लोकसभेच्या समकक्ष) रशियावर निर्बंध लावणारे बिल 262-159 मतांनी मंजूर केले आहे.

रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या सर्वांत मोठ्या पाच खरेदीदार देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा अधिकार या बिलामुळे ट्रम्प प्रशासनाला मिळाला आहे.

या पाच देशांत भारत देखील आहे. अधिकृतरीत्या या बिलाला लिंडसे ग्राहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट 2026 नावाने ओळखले जाते.

या अतंर्गत, चीन स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान हे देश देखील लक्ष्य होतील अशी शक्यता आहे. हे बिल याआधी सिनेमटमध्ये बहुमताने मंजूर झाले आहे. आता हे बिल राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल.

या बिलाचे वेगळेपण म्हणजे अमेरिका आणि युरोपीय सहकाऱ्यांनी जर रशियाकडून तेल किंवा गॅस खरेदी केला तर त्यांच्यावर कुठलेही टॅरिफ लागणार नाही.

याचा आधार असा आहे की काही देशांनी रशियाकडून कमी ऊर्जा खरेदी करण्याचे प्रयत्न केले आहेत.

रशियाच्या निर्बंधांच्या बिलाला पाठिंबा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अमेरिकन सिनेटर जीन शाहीन म्हणतात की आज मोठा दिवस आहे. काँग्रेसने पुतिन यांना एक स्पष्ट संदेश दिला आहे.

हे विधेयक अशा वेळी आले आहे की ज्यावेळी भारत आणि अमेरिका एका व्यापारी करारावर चर्चा करत आहेत. तर, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी भारताने रशियाकडून तेल खरेदी वाढवली आहे.

राष्ट्रीय हित ध्यानात घेऊन राष्ट्राध्यक्षांकडे निर्बंधांवर सूट देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

या विधेयकावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी प्रतिक्रिया दिली आहे.

“अमेरिकन संसदेनी मंजूर केलेले सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट या विधेयकाची दखल भारत सरकारने घेतली आहे. या विषयावर होणाऱ्या पुढील घडामोडींवर आमची नजर असेल. जसं की याआधी देखील हे स्पष्ट करण्यात आले की भारत आपल्या 1.4 अब्ज लोकांच्या ऊर्जा सुरक्षिततेची जबाबदारी पेलण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. बदलती बाजार स्थिती आणि विविध स्रोतांकडून होणाऱ्या पुरवठ्याच्या आधारावर भारत पुढील पावले उचलेल.”

भारताने पुढे म्हटले, “गेल्या काही महिन्यातच अमेरिकन सरकारच्या विविध उच्चपदस्थ प्रतिनिधींसोबत या विषयावर चर्चा झाली आहे. या कायद्यामुळे होणारे परिणाम, केवळ द्विपक्षीय संबंधच नाही तर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावर काय होतील याची चर्चा करण्यात आली आहे. व्यापार आणि आर्थिक हितांचे रक्षण या गोष्टी लक्षात घेऊन पुढील पाऊल उचलण्याचा भारताचा संकल्प असल्याचे आमच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सरकार भारतीय व्यापार आणि औद्योगिक संघटनांसोबत मिळून काम करण्यास तयार आहे.”

या विधेयकामुळे भारतासमोरच्या अडचणी वाढल्याचे दिल्लीतील थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संचालक अजय श्रीवास्तव यांनी म्हटले.

त्यांनी एक्सवर म्हटले आहे की, “2026 मध्ये भारताने आयात केलेल्या कच्च्या तेलात रशियाची भागीदारी 30 टक्के होती. भारताने एकूण 134.7 अब्ज डॉलरचे तेल आयात केले होते त्यापैकी 40.8 अब्ज डॉलरचे तेल रशियातून आयात करण्यात आले होते. केवळ जुलै 2026 मध्येच भारताने आयात केलेल्या एकूण तेलात रशियाची भागीदारी अर्ध्याहून अधिक आहे.

“देशातील 1.4 अब्ज लोकांसाठी स्वस्त आणि सर्वांना परवडण्याजोग्या ऊर्जेची आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने भारत रशियाकडून तेल विकत घेतो, युद्धाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विकत घेत नाही.

“100 टक्के टॅरिफमुळे भारतीय निर्यातदारांना नुकसान होऊ शकतं, अमेरिकन ग्राहकांवरील खर्च वाढू शकतो आणि प्रमुख व्यापारी भागीदारींमध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना अभूतपूर्व अधिकार प्रदान केले जातील. ज्या व्यापारी करारांमध्ये भारत आणि अमेरिकेत एकमत नाहीये त्यामध्ये भारतावर दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो,” असं श्रीवास्तव यांना वाटतं.

टॅरिफ लावण्यासाठी अशा पाच देशांना लक्ष्य केले जाऊ शकते, जे कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या 12 महिन्यांत रशियाकडून सर्वाधिक कच्चे तेल किंवा गॅस आयात करत होते आणि कायदा लागू झाल्यानंतर 30 दिवसांनीही रशियाकडून जाणीवपूर्वक कच्चे तेल खरेदी करत राहिले.

याशिवाय, रशियाला तेलावरील निर्बंध चुकवण्यास मदत करणाऱ्या पाच सर्वात मोठ्या देशांमध्ये समाविष्ट असलेला कोणताही देश 100 टक्क्यांपर्यंतच्या टॅरिफच्या कक्षेत येऊ शकतो.

मात्र, रशियाकडून गॅसची आयात कमी करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलणाऱ्या देशांना तसेच रशियाच्या एकूण गॅस निर्यातीपैकी 15% पेक्षा कमी गॅस आयात करणाऱ्या देशांनाही या निर्बंधांतून सूट दिली जाईल.

डेमोक्रॅट खासदार स्टेनी होयर यांनी दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यात रशियाकडून तेल आयात करणारे प्रमुख देश -चीन, भारत, तुर्की, अझरबैजान, हंगेरी, स्लोव्हाकिया, यूएई आणि किर्गिझ रिपब्लिक यांचा या विधेयकात समावेश करण्याचा प्रस्ताव होता.

मात्र, बुधवारी सादर झालेल्या विधेयकाच्या अंतिम आवृत्तीत ही दुरुस्ती समाविष्ट होऊ शकली नाही.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर होयर यांनी एक्सवर लिहिले, “आज काँग्रेसने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिका काय करू शकते आणि काय करेल, हे दाखवण्याचे धैर्य काँग्रेसने दाखवले आहे. युक्रेनचा विजय आणि रशियाचा पराभव सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांनी या विधेयकावर लवकर स्वाक्षरी करावी, अशी माझी विनंती आहे.”

अमेरिका आणि इस्रायलचा इराणसोबत युद्ध सुरू झाल्यानंतर, यावर्षी एप्रिलमध्ये भारताची रशियाकडून तेल आयात 11 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली.

याआधी भारताने रशियाकडून तेलाची खरेदी कमी केली होती. डिसेंबर 2025 मध्ये ही आयात 38 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली होती. ट्रम्प प्रशासनाने रशियाकडून ऊर्जा खरेदी केल्याबद्दल भारतावर आधीच लागू असलेल्या 25% टॅरिफव्यतिरिक्त आणखी 25% टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती. अमेरिका-इराण संघर्षामुळे तेलाचा पुरवठा प्रभावित झाल्यानंतर, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने 11 मार्च 2026 पूर्वी मार्गावर निघालेल्या तेलाच्या खेपांवरील निर्बंध तूर्तास स्थगित केले होते.

रशियासोबतच्या व्यावसायिक संबंधांमुळे भारताचे टीकाकार राहिलेले लिंडसे ग्रॅहम यांचे नाव या विधेयकाशी जोडले गेले आहे. ग्रॅहम यांचा यावर्षी 11 जुलै रोजी अचानक मृत्यू झाला होता. अमेरिकेच्या सिनेटने 7 ऑगस्ट रोजी हे विधेयक 86-11 मतांनी मंजूर केले होते.

एलिझाबेथ वॉरेन आणि बर्नी सँडर्स यांच्यासारख्या अनेक प्रमुख डेमोक्रॅट खासदारांबरोबरच रँड पॉल यांच्यासारख्या काही रिपब्लिकन खासदारांनीही या विधेयकाला विरोध केला होता. त्यांच्या मते, या विधेयकामुळे राष्ट्राध्यक्षांना खूप अधिकार मिळतील आणि टॅरिफचा आर्थिक भार अमेरिकन नागरिकांवर पडू शकतो.

कॅनडा आणि संपूर्ण युरोपियन युनियनसारख्या अमेरिकेच्या मित्रदेशांवर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना टॅरिफ लावण्याचे अधिक अधिकार या कायद्यामुळे मिळू शकतात, अशी चिंताही अनेक खासदारांनी व्यक्त केली होती.

डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते ग्रेगरी मीक्स यांनी या विधेयकावर टीका केली. मीक्स म्हणाले, “राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफ लावण्याचे असे आणखी अधिकार आपण देऊ शकत नाही, ज्यांचा ते गैरवापर करतील, हे आपल्याला माहीत आहे.”

ते म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या टॉप 5 देशांवर टॅरिफ मर्यादित ठेवले, तरी त्याचा खर्च प्रत्येक अमेरिकन कुटुंबावर किमान 3,000 डॉलर इतका पडेल.

मंगळवारी दिलेल्या निवेदनात मीक्स यांनी आपण रशियावर निर्बंध लावण्याच्या बाजूने असल्याचे सांगितले होते. मात्र, रशियावर निर्बंध लावण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे आधीपासूनच आहेत, पण ते त्यांचा वापर करत नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

न्यूयॉर्कमधील डेमोक्रॅटिक नेते हकीम जेफ्रीज यांनी विधेयकाला विरोध करताना म्हटले की, डेमोक्रॅट युक्रेनच्या जनतेला विजय मिळेपर्यंत पाठिंबा देत राहतील, “पण हे विधेयक ते उद्दिष्ट साध्य करण्याचा कोणताही मार्ग देत नाही.”

एकूण 58 डेमोक्रॅट खासदारांनी जेफ्रीज यांच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका घेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर 152 खासदारांनी त्याच्या विरोधात मतदान केले. रिपब्लिकन खासदारांमध्ये 203 जणांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर 7 जणांनी विरोधात मतदान केले.

हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जचे स्पीकर माइक जॉन्सन म्हणाले, “खूप काळापासून पुतिन अशा देशांकडून मिळणाऱ्या पैसा आणि संसाधनांच्या मदतीने हे विनाशकारी युद्ध चालवत आहेत, जे याकडे दुर्लक्ष करण्यास तयार आहेत. आज हे संपत आहे.”

मतदानापूर्वी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अमेरिकन सभागृहाला हे विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन केले होते. युद्धाच्या काळात कधीकधी काहीही न करण्यापेक्षा “पूर्णपणे योग्य नसलेला निर्णय घेणे अधिक चांगले असते,” असे त्यांनी म्हटले होते.

झेलेन्स्की यांनी एक्सवर म्हटले, “आणि हा अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ऐतिहासिक क्षण आहे. हे विधेयक मंजूर झाले पाहिजे, त्यावर मतदान झाले पाहिजे आणि त्याला पाठिंबा दिला पाहिजे.”

ते पुढे म्हणाले, “याशिवाय, अमेरिकन प्रशासनाने ठोस निर्णय घेणेही महत्त्वाचे आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे वैयक्तिक निर्णयही महत्त्वाचे आहेत. हे घडताना आपण पाहू, अशी मला पूर्ण आशा आहे.”

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.