Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
Published
वाचन वेळ: 5 मिनिटे
‘जेन झी’ पिढी ही राष्ट्रविरोधी नाहीये तसेच आंदोलन करणे म्हणजे देशविरोध होत नाही असे वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी एका कार्यक्रमात केले. तसेच ही पिढी अतिशय प्रामाणिक असल्याचे मत देखील त्यांनी या कार्यक्रमात मांडले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी गुरुवारी ‘जेन झी’चा सहभाग असलेल्या एका कार्यक्रमात हजेरी लावली.
या संवादादरम्यान त्यांनी नमूद केलं की, ‘जनरेशन झेड’च्या अलीकडील आंदोलनांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे अथवा तक्रारी रास्त होत्या.
त्यांनी सांगितलं की, ‘जनरेशन झेड’मधील आंदोलक देशविरोधी नाहीत तसेच लोकशाहीमध्ये आंदोलन हे एकमत घडवून आणण्याचंही एक साधन असतं.
‘इंडिया इंटरनॅशनल मुव्हमेंट टू युनाईट नेशन्स’ (IIMUN) च्या 15 व्या वर्धापनदिनानिमित्त मुंबईतील ‘नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर’मध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात मोहन भागवत यांनी हे भाष्य केलं.
या प्रसंगी बोलताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांनी सांगितलं की, विविध मतं समोर येतात आणि चर्चेनंतर एकमत साधलं जातं.
ते म्हणाले की, “ही चर्चा संवादाद्वारे होऊ शकते. जर काही कारणास्तव एखाद्याची मतं ऐकून घेतली गेली नाहीत, तर एखादं आंदोलन सुरू केलं जाऊ शकतं. मात्र, समाजात फूट पाडणं हा उद्देश नसून एकमत घडवून आणणं हाच उद्देश असायला हवा.”
मोहन भागवतांनी आणखी काय सांगितलं?
मोहन भागवत म्हणाले की, “‘जनरेशन-झेड’चा विचार करता, अलीकडील घटनांबाबतच्या त्यांच्या तक्रारी रास्त आहेत. भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत खूप काही करणं आवश्यक आहे. आणि ते केलं जात नाहीये, त्यामुळेच हे प्रश्न निर्माण होत आहेत. यावर नक्कीच संवाद होणं गरजेचं आहे.”
“माझं म्हणणं असं आहे की, जर ‘जेन-झी’ आंदोलन करत असेल, तर ते काही देशविरोधी नाहीत. ते आपलेच आहेत. ती आपली पुढची पिढी आहे. संवादासोबतच, त्यांना आपलेपणाची भावना वाटेल असं वातावरण निर्माण करण्याचीही गरज आहे.”
भागवत यांनी नमूद केलं की, ‘जनरेशन झी’ आणि ‘जनरेशन अल्फा’ यांची मानसिकता आधीच्या पिढ्यांपेक्षा वेगळी आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
पुढे ते म्हणाले की, “आम्ही जेव्हा त्यांच्या वयाचे होतो, तेव्हा मोठ्यांचं म्हणणं ऐकणं ही आमची सवय होती. आम्ही त्यांना प्रश्न विचारत नसू. पण आज ‘जनरेशन झी’ आणि ‘जनरेशन अल्फा’ प्रश्न विचारतात. ते तार्किक उत्तरं शोधतात.”
लोकशाहीतील वादविवादाच्या प्रक्रियेचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, “इंग्रजीमध्ये याला ‘डिबेट’ म्हटलं जातं, तर आपण याला ‘शास्त्रार्थ’ म्हणतो. यात दोन बाजू असतात. मूळ मांडणी आणि प्रतिवाद. प्रत्येक पैलूची तपासणी केली जाते आणि प्रत्येक व्यक्तीचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. यामुळे कोणत्याही विषयाचे नवीन पैलू समोर येतात. विविध विचार आणि प्रति-विचारांच्या मिलाफातून सत्याचं एक परिपूर्ण चित्र साकारतं. ही प्रक्रिया घडणं आवश्यक आहे.”
सरसंघचालक भागवत म्हणाले की, “मी असं म्हणणार नाही की ‘जेन-झी’नं आंदोलन करू नये. परंतु, लोकशाहीमध्ये आंदोलनं कशी करावीत, यासाठी काही प्रस्थापित मार्ग आणि पद्धती आहेत. यासंदर्भातील निर्देश आपल्याला संविधान निर्माते आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणांमधून मिळतात. आपण याकडे लक्ष दिले पाहिजे.”
ते म्हणाले की, “आपण हेही समजून घेतलं पाहिजे की ‘जेन झी’ केवळ निषेध करण्यापुरता आवाज उठवत नाहीये. विशिष्ट मुद्द्यांमुळे ते आपली मते मांडत आहेत आणि त्या मुद्द्यांची दखल घेणं आवश्यक आहे. एखादी चळवळ ही एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध नसावी, तर ती व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशानं असावी.”
फोटो स्रोत, Getty Images
‘सामाजिक भेदभाव आहे, तोपर्यंत आरक्षण कायम राहील’
या संभाषणादरम्यान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी आरक्षणाबाबतही भाष्य केलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, जोपर्यंत समाजात भेदभाव अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत आरक्षण लागू राहील.
ते म्हणाले की, “मी तुम्हाला याचं थेट उत्तर देणार नाही. त्याऐवजी, मी तुम्हाला बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाबाबत काय लिहिलं आहे, ते वाचण्याची विनंती करेन. जर आपण त्यांच्या सल्ल्याचं प्रामाणिकपणे पालन केलं, तर कोणतीही अडचण येणार नाही.”
आरक्षण हे सामाजिक कारणांमुळे अस्तित्वात आहे. जोपर्यंत सामाजिक भेदभाव कायम आहे, तोपर्यंत आरक्षणही चालू राहील. ज्यांनी याचा लाभ घेतला आहे आणि ज्यांची परिस्थिती सुधारली आहे, त्यांनी मोठेपणा दाखवून ते सोडून दिले पाहिजे. आणि जर गोष्टी योग्य दिशेने घडत असतील, तरी संख्येन कमी असले तरीही तसे आवाजही उमटू लागले आहेत. “आता आम्हाला याचा लाभ मिळाला आहे, तेव्हा ते इतरांना दिले जावे.”
“या गोष्टीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि त्याभोवती कोणतेही राजकारण होता कामा नये. जर सर्व उपाययोजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झाली, तर याची गरज लवकरच संपेल आणि तेव्हा या विषयावर पुनर्विचार करता येईल. मात्र, यात राजकारण आणले गेल्यामुळे मतभेद निर्माण झाले आहेत. वास्तविक पाहता, सामाजिक एकता साधण्यासाठीच हा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला होता. ही पद्धत स्वतः दोषपूर्ण नाही, परंतु ज्यांच्या हाती ही ‘तलवार’ आहे, तेच मुद्दाम तिचा गैरवापर करत आहेत. जोपर्यंत हा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत मला पुढे जाण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नाही,” असंही ते म्हणाले.
LGBTQ+ समुदायावर काय म्हणाले मोहन भागवत?
मोहन भागवत बुधवारी म्हणाले होते, LGBTQ+ समुदाय समाजाचे अभिन्न अंग आहे. पण सध्या मात्र विवाह संस्थेमध्ये बदल करण्यात येऊ नयेत. यामुळे नकारात्मक प्रभाव देखील पडण्याची शक्यता आहे.
असं असलं तरी, समलिंगी जोडीदारांसाठी वेगळी कायदेशीर व्यवस्था असावी असे देखील त्यांनी सुचवले आहे.
गुरुवारी झालेल्या कार्यक्रमात अंदाजे 2000 जेन झी आणि जेन अल्फा वयोगटातील लोकांनी हजेरी लावली. यावेळी LGBTQ+ समुदायाशी संबंधित देखील एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी या विषयावर भाष्य केले.
भागवत म्हणाले, की RSS असं नेहमीच मानत आला आहे की LGBTQ+ समुदायातील लोक देखील याच समाजाचा भाग आहे ज्याच्याशी आपण जोडलेले आहोत. आपल्या समाजात त्यांना सोबत घेऊन चालण्याची परंपरा आहे.
ते पुढे म्हणाले, भारतीय परंपरेत विवाह केवळ दोन लोकांनी एकत्र राहण्यासाठी केलेली व्यवस्था नाही तर ती कुटुंब निर्माणाची संस्था आहे. ज्याच्या माध्यमातूनच कुटुंबाचा विस्तार होतो. कुटुंब समाजाचे ते एकक आहे जिथे नव्या पिढीचा निर्माण होतो.
भागवत पुढे म्हणाले, आपल्याला आधी समाजाला तयार करावे लागेल. केवळ कायद्याच्या व्यवस्थेनी समाज चालत नाही. समाजच कायद्यांना दिशा देत असतो. जर यावेळी आपण सध्या प्रचलित असलेल्या व्यवस्थेत हस्तक्षेप केला तर त्याचे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.
परंतु त्यांनी हे देखील सुचवले की समलिंगी जोडप्यांसाठी एक वेगळी कायदेशीर प्रणाली बनवता येईल.
ते म्हणाले, याला समलैंगिक विवाह म्हणू नका. आपल्याला अशी व्यवस्था बनवावी लागेल जिथे समलिंगी जोडपे एकत्र राहू शकतील. यासाठी कायदा बनवता येऊ शकतो आणि समाज त्यांना स्वीकार करू शकतो.
भागवत यांनी म्हटले की समाजाने एक अशी प्रणाली विकसित केली पाहिजे जिथे LGBTQ+ समुदायातील लोकांनाही स्थान मिळेल आणि सध्या प्रचलित असलेली व्यवस्था देखील कायम राहील.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
SOURCE : BBC
