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‘आधार कार्ड में लिखी DOB को उम्र का पक्का सबूत नहीं मान सकते’, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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Source :- Khabar Indiatv

नई दिल्ली: आधार कार्ड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड अपने आप में जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। आधार संख्या का इस्तेमाल व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे जन्मतिथि का पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक महिला कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और नौकरी से बर्खास्तगी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने 13 नवंबर को दिए अपने फैसले में कहा कि आधार अधिनियम, 2016 के तहत आधार संख्या को केवल पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें इसे जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है।

आधार कार्ड और ईएसआईसी रिकॉर्ड में अलग-अलग थी जन्मतिथि

दरअसल, यह मामला एक महिला कर्मचारी की नौकरी समाप्त किए जाने से जुड़ा था। महिला का आरोप था कि उसके नियोक्ता ने वर्ष 2017 में उसे अवैध रूप से नौकरी से निकाल दिया था। नियोक्ता का तर्क था कि कर्मचारी 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर चुकी थी। इसके लिए आधार कार्ड में दर्ज 20 मई 1959 की जन्मतिथि को आधार बनाया गया था।

वहीं, महिला कर्मचारी का कहना था कि उसकी जन्मतिथि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के रिकॉर्ड के अनुसार 20 मई 1960 है। इस हिसाब से वर्ष 2017 में वह सेवानिवृत्ति की उम्र तक नहीं पहुंची थी।

यूआईडीएआई के नियमों का भी दिया हवाला

अदालत ने यूआईडीएआई की ओर से 20 दिसंबर 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन का भी उल्लेख किया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड में जन्मतिथि कार्ड धारक की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों या स्व-घोषणा के आधार पर दर्ज की जाती है।

अदालत ने कहा कि इस मामले में आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि की पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र दस्तावेज रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं था। इसके अलावा, नियोक्ता को यह आधार कार्ड कर्मचारी की सेवा समाप्त किए जाने से महज दो महीने पहले मिला था।

कर्मचारी को 1 साल पहले नहीं किया जा सकता था रिटायर

हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारी के पक्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि जब ईएसआईसी के रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज थी, तो नियोक्ता बाद में आधार कार्ड में दर्ज दूसरी तारीख के आधार पर उसकी सेवाएं एक साल पहले समाप्त नहीं कर सकता था। अदालत ने माना कि वर्ष 2017 में महिला कर्मचारी सेवानिवृत्ति की निर्धारित उम्र तक नहीं पहुंची थी।

इस फैसले से आधार कार्ड की जन्मतिथि और आधिकारिक सेवा रिकॉर्ड के बीच अंतर होने की स्थिति में दस्तावेजों की प्रमाणिकता को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है।

इससे पहले हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड उम्र का प्रमाण नहीं है और बिना सत्यापन वाले स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर भी विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यूपी में विवाह रजिस्ट्रेशन के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।

(इनपुट- PTI)

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SOURCE : - KHABAR INDIA NEWS