‘इथेच वाढलो, आई-वडील झालो, मुलांची लग्नं झाली, मात्र आता…’ भारतातून बांगलादेशात जाणारे लोक काय म्हणत आहेत?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केलं आहे की जे लोक बेकायदेशीर मार्गानं भारतात आले होते, ते जर ‘स्वेच्छेनं’ परत जाणार असतील तर त्यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हा नोंदवला जाणार नाही.

हे जाहीर होण्याच्या आधीच दररोज अनेकजण सीमा ओलांडून बांगलादेशात जाण्यासाठी सातक्षीरा आणि पश्चिम बंगालच्या उत्तर 24 परगण्याच्या सीमेलगतच्या भागात पोहोचत आहेत.

याच सीमेवर माझी भेट बच्चू मुंशी यांच्याबरोबर झाली.

“मी साधारण 10 वर्षांचा असताना आई-वडिलांचा हात पकडून भारतात आलो. मला इथे जवळपास 38 वर्षे झाली. इथेच लग्न केलं, मुलं झाली. त्यांचं लग्नदेखील इथेच केलं,” असं ते म्हणाले.

बच्चू मुंशी म्हणाले की ते कोलकात्यातील डमडम विमानतळाजवळच्या भागात राहत होते. ते त्यांच्या कुटुंबासोबत बांगलादेशच्या सातक्षीरा जिल्ह्याला लागून असलेल्या उत्तर 24 परगणाच्या हाकिमपूर सीमा चौकीवर पोहोचले होते.

ते प्रत्यक्षात बांगलादेशातील खुलना जिल्ह्याचे रहिवासी होते, असा दावा त्यांनी केला.

हाकिमपूर सीमेवर दररोज त्यांच्यासारखे अनेक पुरुष-महिला आणि मुलं येत आहेत. कोणी जेसोरहून, कोणी खुलनाहून, कोणी सातक्षीरातून भारतात आलं होतं. कोणी 2 वर्षांपूर्वी आलं होतं तर कोणी 5-6 वर्षांपूर्वी आलं होतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाल्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही दिवसांतच मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी जाहीर केलं की आता ‘बांगलादेशी घुसखोरां’ना राहू दिलं जाणार नाही. त्यांना परत पाठवलं जाईल. त्यानंतर गेल्या आठवडाभरापासून दररोज सकाळी सीमेवर लोक त्यांच्या देशात परत जाण्यासाठी गोळा होत आहेत.

हाकिमपूरचे स्थानिक रहिवासी असलेले हसनुर गाजी म्हणाले, “सुरुवातीला दररोज 10-12 लोक यायचे. मग ही संख्या वाढत गेली. तीन दिवसांपासून ही संख्या शेकडोंवर पोहोचली आहे.”

सीमेवर गोळा झालेले अनेकजण म्हणत होते की ते ‘गुपचूप’ भारतात आले होते आणि ‘बेकायदेशीर पद्धतीनं’ पश्चिम बंगालमध्ये राहून काम करत होते.

हाकिमपूर परिसर उत्तर 24 परगणामधील स्वरूपनगर पोलीस ठाण्याअंतर्गत येतो. बीएसएफची चौकी ओलांडल्यावर तराली गाव येतं. त्यानंतर सोनाई नदी येते.

नदीच्या पलीकडे बांगलादेशातील सातक्षीरा जिल्हा आहे.

हाकिमपूरचे स्थानिक रहिवासी मुस्तफा शाओजी म्हणाले, “बांगलादेशी घुसखोरांना राज्यातून जावं लागेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. तेव्हापासून बांगलादेशात परत जाण्यासाठी लोक इथे गोळा होत आहेत.”

सीमा चौकीवर असं दिसलं की पहिल्यांदा त्यांना एका ओसाड घरात वाट पाहण्यासाठी थांबवलं जातं.

मग पोलीस तिथून प्रत्येक कुटुंबाला बोलावून त्यांच्याकडची कागदपत्रं तपासतात. त्यांच्याकडे बांगलादेशमधील ओळखपत्र आहे की नाही हे पाहिलं जातं. त्यांचं नाव, ओळख, बांगलादेशातील कोणत्या जिल्ह्यातील त्यांचं वडिलोपार्जित घर होतं, या सर्व गोष्टींची नोंद केली जाते. फोटोदेखील घेतले जातात.

त्यानंतर त्यांना सीमेवरील चौकीजवळ वाट पाहावी लागते.

त्यांना बांगलादेशात कसं पाठवलं जात आहे, या प्रश्नावर स्थानिक प्रशासन किंवा बीएसएफनं अधिकृतपणे काही सांगितलं नाही. मात्र भारतातील हाकिमपूर गावातील लोक सांगतात की ते सर्व पाहत आहेत.

हाकिमपूरचे रहिवासी आणि स्थानिक व्यापारी हसनुर गाजी म्हणाले, “चेकपोस्टवर त्यांची कागदपत्रं तपासली जात आहेत. बायोमेट्रिक होतं आहे. मग बीएसएफ त्यांना सीमेच्या दिशेनं घेऊन जातं. तिथून जवळपास 4 किलोमीटर अंतरावर अमोदिया नावाची एक पादचारी सीमा आहे. तिथून सीमा पार करून दिली जाते. दिवसा हे सर्व होतं आणि अनेकदा रात्रदेखील होते. अनेक कागदपत्रं तपासावी लागतात.”

बीबीसी बांगलाची टीम गेल्या बुधवारी हाकिमपूरच्या सीमेवरील चौकीवर गेली होती. त्या दिवशीदेखील हीच प्रक्रिया करण्यात येत होती. कागदपत्रं तपासल्यानंतर बांगलादेशात परत जाऊ पाहणाऱ्यांना वाट पाहण्यास सांगण्यात आलं.

मात्र संध्याकाळपर्यंत त्यांना तिथेच रोखून ठेवण्यात आलं.

त्यानंतर त्यांना बसमध्ये बसवून स्वरूपनगर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात बनलेल्या ‘होल्डिंग सेंटर’ किंवा तात्पुरत्या स्वरुपाच्या शिबिरांमध्ये नेण्यात आलं.

स्थानिक रहिवासी मुस्तफा शाओजी यांनी सांगितलं की सीमा ओलांडून बांगलादेशात परत जाण्यासाठी जे लोक जमले होते, त्यांच्यापैकी अनेकांकडे भारतातील वेगवेगळी ओळखपत्रदेखील आहेत.

त्यांच्या मते, “अनेकजणांकडे भारतीय ओळखपत्रं आहेत. काहींकडे फोटो असलेलं मतदार ओळखपत्रदेखील आहे. आम्ही पाहिलं आहे. सर्वजण कदाचित सांगत नाहीत. मात्र काहींनी आम्हाला दाखवलं.”

सीमेवर वाट पाहत असलेल्या काहीजणांनी देखील मान्य केलं की त्यांच्याकडे भारतातील मतदार ओळखपत्र आहे. बच्चू मुंशी त्यांच्यापैकी एक होते. ते जवळपास 38 वर्षांपूर्वी बांगलादेशातून कोलकात्याला आले होते.

“खूप प्रयत्न करून वोटर कार्ड बनवलं होतं. आधार कार्ड, पॅन कार्डदेखील बनवलं होतं. मी इथे पहिल्यांदा 2024 मध्ये मतदान केलं होतं,” असं ते म्हणाले.

मात्र 2026 च्या एसआयआरच्या प्रक्रियेत मतदार यादीतून त्यांच्या कुटुंबाचं नाव हटवण्यात आलं.

दरम्यान निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे की जे लोक बांगलादेशातून येऊन पश्चिम बंगालमध्ये बेकायदेशीरपणे राहत आहेत, त्यांना आता राहू दिलं जाणार नाही.

सीमेवर असणाऱ्या नजमा म्हणाल्या, “भाजपाचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर सांगण्यात आलं की आता आम्हाला राहू दिलं जाणार नाही. त्यामुळे नाईलाजानं मायदेशी परत जाते आहे. बांगलादेशी पकडले जाताच त्यांना तुरुंगात टाकतात. आता परत जाण्याची संधी दिली आहे त्यामुळे मी जाते आहे.”

त्या मूळच्या बांगलादेशातील जेसोर जिल्ह्यातील रहिवासी असल्याचा त्यांचा दावा होता.

हाकिमपूरच्या सीमेजवळ पोहोचलेले इतर लोकदेखील म्हणत होते की पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचं सरकार आल्यानंतरच त्यांच्या ‘लक्षात आलं’ की आता भारतात राहणं शक्य होणार नाही.

राइसा परवीन सातक्षीरा जिल्ह्यातील रहिवासी असल्याचं सांगतात. त्या म्हणाल्या, “भाजपा जिंकल्यापासूनच म्हणत होती की आता बांगलादेशींना राहू देणार नाही. त्यामुळे पती आणि मुलांसह मला परत जायचं आहे. एसआयआरच्या वेळेस अनेकजण बांगलादेशात परत गेले. त्याचवेळेस माझे आई-वडीलदेखील परत गेले.”

शेख मसूद राना नावाची एक व्यक्ती सांगत होती की सरकारनं तर जाहीर केलंच आहे, त्याचबरोबर ते ज्या भागात राहत होते तिथले पोलीसदेखील कडक कारवाई करत आहेत. घरमालकालादेखील आता त्यांनी तिथे राहावं असं वाटत नाही.

आखतरुल मोरल म्हणाले, “पोलीस येऊन दटावत आहेत. ते तिथे येऊन बांगलादेशी लोकांना तिथून जायला सांगत आहेत. गेल्या वेळेस जेव्हा एसआयआर झालं होतं, त्याचवेळेस निघून जाणं चांगलं ठरलं असतं.”

शाहीन आलम मोल्ला म्हणत होते की ते आता ‘बेकायदेशीर मार्गा’नं भारतात परत येणार नाहीत.

“मी माझ्या देशात जाऊन काय कामधंदा करू शकतो ते पाहावं लागेल. मात्र मी आता भारतात परत येणार नाही. जर कधी फिरायलाच आलो, तर मी कायदेशीर पद्धतीनं पासपोर्ट बनवूनच येईन.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)