इस्रायलच्या निवडणुकीत ‘किंग मेकर’ ठरू शकतात अरब, जाणून घ्या तेथे मुस्लिमांची एवढी लोकसंख्या कशी

इस्रायलमध्ये यावेळी अरब नेतृत्व असलेले पक्ष ‘किंग मेकर’ ठरू शकतात. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालानंतरचं चित्र तर हेच सांगते. इस्रायलमध्ये राहणाऱ्या अरबांपैकी बहुतांश लोकसंख्या मुस्लिमांची आहे.

इस्रायल हा ज्यू धर्मीयांचा देश आहे, मग तिथे मुस्लिमांची लोकसंख्या एवढी जास्त कशी?

1948 साली इस्रायलची स्थापना झाली. त्यावेळी या भागात राहणाऱ्या लाखो अरबांनी आपली घरं सोडली होती.

मात्र, जे लोक तिथेच राहिले, त्यांना सरकारने नंतर नागरिकत्व दिले. आता ते ‘इस्रायली अरब’ म्हणून ओळखले जातात.

हे अरब इस्रायलमधला सर्वात मोठा अल्पसंख्याक समुदाय आहे. वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टी या इस्रायलच्या ताब्यातील भागांत राहणाऱ्या पॅलेस्टिनी अरबांपेक्षा ते वेगळे आहेत.

इस्रायलच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 20 टक्के लोक अरब वंशाचे आहेत.

कायद्यानुसार, अरब नागरिकांना ज्यू नागरिकांप्रमाणेच समान अधिकार आहेत. मात्र, या दोन्ही समुदायांमध्ये धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक मतभेदही आहेत.

इस्रायलमधील अल्पसंख्याक लोकसंख्येपैकी सुमारे 80 टक्के लोक मुस्लीम आहेत. उर्वरित लोक ख्रिश्चन आणि ड्रूझ समुदायाचे आहेत.

यातील अनेक अरब मुस्लीम स्वतःला वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीत राहणाऱ्या पॅलेस्टिनींसोबत जोडू पाहतात.

इस्रायल स्वतःला ज्यू धर्मीय आणि लोकशाहीवादी देश म्हणवतो. मात्र, टीकाकारांना हे मान्य नाही.

इस्रायली सरकारचं म्हणणं आहे, “अरब नागरिकांना ज्यू नागरिकांप्रमाणेच नागरी आणि कायदेशीर अधिकार आहेत. मात्र, अरब नागरिकांना सक्तीच्या लष्करी सेवेतून सूट देण्यात आली आहे.”

ड्रूझ समुदायातील पुरुषांसह काही विशिष्ट समुदायांसाठी लष्करी सेवेचे नियम वेगळे आहेत.

बीबीसी न्यूजमधील एका वृत्तानुसार, इस्रायलमधील एका अरब खासदाराने इस्रायलमधील व्यवस्थेवर टीका करताना म्हटलं की, ‘ज्यूंसाठी हा देश लोकशाहीवादी आहे, मात्र अरबांसाठी तो ज्यू राष्ट्राप्रमाणे आहे.”

अरब समुदायातील अनेक जण आपण ‘दुय्यम दर्जाचे नागरिक’ असल्याचेही सांगतात.

भेदभावाशी संबंधित या मुद्द्यांचा उल्लेख सरकारी चौकशी तसंच आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्येही करण्यात आला आहे.

2003 मध्ये स्थापन झालेल्या ‘ऑर कमिशन’ने आपल्या चौकशीत सरकारची अरब समुदायाबद्दलची भूमिका भेदभावपूर्ण असल्याचं नमूद केलं होतं.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अहवालातही अरब नागरिकांना कायदेशीर आणि सामाजिक भेदभावाचा सामना करावा लागत असल्याचं म्हटलं आहे.

इस्रायली अरबांची सर्वाधिक लोकसंख्या उत्तर इस्रायलमध्ये आहे. नाझरेथ, उम्म अल-फहम आणि सखनिन या शहरात ते प्रामुख्याने राहतात.

याशिवाय, अनेक अरब नागरिक हैफा, जाफा आणि अको यांसारख्या मिश्र लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्येही राहतात. या शहरांमध्ये अरब आणि ज्यू या दोन्ही समुदायाचे लोक राहतात.

1948 नंतर ज्या अरब नागरिकांनी आपली घरे सोडली होती, त्यांच्या मालकीच्या जमिनी इस्रायली सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. ‘ऑर कमिशन’च्या अहवालानुसार या जमिनींचे क्षेत्रफळ खूप जास्त होते.

त्यानंतरच्या सरकारी धोरणांमुळे इस्रायली अरबांच्या मालकीच्या जमिनींचे क्षेत्र अजून कमी झाल्याचे या अहवालात कमिशनने नोंदवलं होतं.

याबाबतची अचूक आकडेवारी मिळवणे कठीण आहे. मात्र, वेगवेगळ्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांच्या मते, इस्रायलच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 20 टक्के लोकसंख्या इस्रायली अरबांची आहे. मात्र, देशातील एकूण जमिनीपैकी केवळ 3 टक्के जमीन त्यांच्या मालकीची आहे.

1948 नंतर बेडोइन वसाहतीचा अपवाद वगळता एकही नवीन अरब शहर वसवण्यात आलेले नाही.

दरम्यान, इस्रायली अरबांची लोकसंख्या किमान 7 पटींनी वाढली आहे.

‘ऑर कमिशन’च्या अहवालानुसार, अनेक अरब वस्त्यांच्या भोवती लष्करी छावण्या, ज्यू प्रादेशिक परिषदा, राष्ट्रीय उद्याने आणि महामार्ग आहेत. त्यामुळे या वस्त्यांच्या विस्तारात अडथळे निर्माण होतात.

वेगवेगळ्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांच्या मते, दक्षिण इस्रायलमधील नेगेव वाळवंटी प्रदेशात जवळपास 1लाख 60 हजार बेडौइन अरब किंवा भटक्या बद्दू समुदायाचे लोक राहतात. यांपैकी निम्मे लोक अवैध वस्त्यांमध्ये राहतात, जिथे मुलभूत सुविधांचा अभाव आहे.

या प्रश्नावर इस्रायली सरकारचे उत्तर ‘हो’ असं आहे. मात्र, इस्रायली अरबांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे याबाबत वेगळं मत आहे.

मोसावा सेंटरच्या मते, किमान 20 कायदे अरबांसोबत उघडपणे भेदभाव करणारे आहेत. इस्रायली अरबांना अधिकृतपणे अल्पसंख्याक समुदायाचा दर्जाही देण्यात आलेला नाही.

अरबी ही अधिकृत भाषा आहे. मात्र, तिला हिब्रू भाषेसारखा दर्जा नाही. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मीयांच्या सणांना राष्ट्रीय सुट्ट्या नसतात, तर ज्यू धर्मीयांच्या सणांना सुट्ट्या असतात.

सर्वाधिक वादग्रस्त कायद्यांपैकी एक म्हणजे ‘2003 चा नागरिकत्व कायदा’. या कायद्यानुसार, इस्रायली नागरिकांशी विवाह करणाऱ्या वेस्ट बँक किंवा गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनींना सर्वसाधारणपणे इस्रायलमध्ये येण्याची परवानगी दिली जात नाही.

ही बंदी 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या महिला आणि 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पुरुषांना लागू होते.

यापेक्षा अधिक वयाच्या पॅलेस्टिनींना केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात राहण्याची परवानगी दिली जाते.

हा कायदा सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचं इस्रायलचं म्हणणं आहे. अरब समुदायाच्या मते मात्र हा कायदा भेदभाव करणारा आहे.

इस्रायलमध्ये जमिनीचा प्रश्न हाही एक महत्त्वाचा आणि गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. इस्रायलमधील सुमारे 93 टक्के जमीन सरकारी किंवा निमसरकारी संस्थांच्या मालकीची आहे.

ही जमीन नागरिकांना भाडेपट्ट्याने दिली जाते. यापैकी 13 टक्के जमीन ज्यू नॅशनल फंडच्या मालकीची आहे. ज्यूंच्या मातृभूमीसाठी जमीन खरेदी करण्याच्या उद्देशाने या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती.

मात्र, आजही इस्रायली अरबांना बहुतांश सरकारी जमीन भाडेपट्ट्याने मिळवणे कठीण जात असल्याचं अरबांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांचं म्हणणं आहे.

1966 पर्यंत इस्रायलमधील अरब नागरिक लष्करी शासनाच्या नियंत्रणाखाली होते. अरबांच्या स्वतंत्र राजकीय पक्षांची स्थापना होण्यासाठी 1980 आणि 1990 चं दशक उजाडावं लागलं.

120 सदस्यसंख्या असलेल्या इस्रायलच्या 25 व्या नेसेटमध्ये अरब पक्षांचे 13 सदस्य आहेत.

इस्रायलमध्ये अरबांना अनेकदा ‘पाचवा स्तंभ’ असं संबोधलं जातं. विशेषतः पॅलेस्टिनींसोबतचा तणाव वाढतो, तेव्हा तर अशा प्रकारची टीका केली जाते.

राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये काही इस्रायली अरब मतदान करत नाहीत. यामागे 2 कारणे सांगितली जातात.

पहिले म्हणजे मतदान करूनही काही बदल होणार नाही, असं त्यांना वाटते. दुसरं म्हणजे त्यांना इस्रायली राष्ट्राला मान्यता द्यायची नसते.

‘इस्लामिक मूव्हमेंट’ ही इस्लामी संघटना दुसऱ्या भूमिकेचे समर्थन करते. मात्र, ही संघटना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होते.

इस्रायलची स्थापना झाल्यापासून अरब नागरिकांसाठी शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि महिलांचे अधिकार अशा क्षेत्रांमध्ये सरकारने बरंच काम केल्याचं इस्रायली सरकारचं म्हणणं आहे.

अरब नागरिकांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती कमकुवत राहण्यामागे इतरही काही कारणं असल्याचं सरकारचं म्हणणे आहे. उदाहरणार्थ- मोठी कुटुंबं आणि महिलांसाठी रोजगाराच्या मर्यादित संधी.

2000 मध्ये झालेल्या दंगलींनंतर ‘ऑर कमिशन’ची स्थापना करण्यात आली होती. या घटनेच्या चौकशीत पोलिसांकडून झालेली दिरंगाई, भेदभाव आणि अरब नेत्यांची चिथावणीखोर वक्तव्यं या घटनेसाठी कारणीभूत असल्याचं म्हटलं होतं.

पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या यापूर्वीच्या उजव्या विचारसरणीच्या सरकारमध्ये अल्पसंख्याक समुदायातील एका मंत्र्याचाही समावेश होता.

अल्पसंख्याक समुदायांच्या व्यवसायांमध्ये सरकार आणि खासगी क्षेत्राच्या संयुक्त गुंतवणुकीसाठी सरकारने 4 कोटी डॉलरच्या निधीची घोषणा केली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)