एफसीआरए कायद्यात सुधारणांचा प्रस्ताव; अमेरिकेच्या खासदाराने या विधेयकाला ‘ख्रिश्चनविरोधी’ का म्हटलं?

अमेरिकेचे खासदार राइली मूर यांनी भारताच्या ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) ॲक्ट’ (एफसीआरए) कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांवर टीका केली आहे. हे बदल ख्रिश्चन समाजाला लक्ष्य करणारे असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ही भारत-अमेरिका संबंधांसाठी मोठी चिंतेची बाब, असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे.

एफसीआरए कायदा स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ), सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक संस्थांना परदेशातून मिळणाऱ्या पैशांवर नियंत्रण ठेवतो.

एफसीआरए मधील या वादग्रस्त प्रस्तावित सुधारणांना भारतातील ख्रिश्चन संघटनांनी विरोध केला आहे. हे बदल करण्यापूर्वी त्यावर सविस्तर चर्चा आणि संबंधितांशी विचारविनिमय करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

मिझोरमचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी एफसीआरए सुधारणा विधेयक 12 ऑगस्ट रोजी संसदेत मांडला जाणार असल्याचे सांगितले.

लालदुहोमा यांनी संसदेच्या परिसरात पत्रकारांना सांगितलं, “आम्ही नवीन एफसीआरए विधेयकाबाबतच्या आमच्या शंका गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर मांडल्या. शाह यांनी हे विधेयक पूर्वलक्षी प्रभावाने (रेट्रोस्पेक्टिव) लागू केले जाणार नाही, असं आश्वासन दिले आहे.”

मिझोरमचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा, मिझोरम कोहरान ह्रुआटू कमिटीचे अध्यक्ष (एमकेएचसी) अध्यक्ष जॉन राल्दोसांगा आणि काऊन्सिल ऑफ चर्चेस इन मिझोरम (सीसीएम) सरचिटणीस लालहमंगाइहा यांनी अमित शाह यांना एक निवेदन दिले. या निवेदनातून त्यांनी एफसीआरए कायद्यातील प्रस्तावित बदलांबाबतचं आपलं मत मांडलं.

या निवेदनात म्हटलं आहे की, हे विधेयक आणि त्याचे नियम पुढे होणाऱ्या केवळ भविष्यातील बाबींनाच लागू व्हावेत. जुन्या प्रकरणांवर ते लागू करू नयेत.

त्यांचं म्हणणं होतं की, हा कायदा जुन्या प्रकरणांनाही पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला तर गोंधळ आणि अनिश्चितता निर्माण होईल. त्यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या संस्थांनाही जुन्या प्रक्रियात्मक प्रकरणांसाठी दंडात्मक कारवाईला सामोरे जाऊ लागू शकतं.

एमकेएचसी आणि सीसीएम या मिझोरममधील प्रमुख चर्च संघटनांचे प्रतिनिधित्व करतात.

अमेरिकन खासदार राइली मूर यांनी ‘एक्स’वर लिहिलं , “भारतात ख्रिश्चन धर्म खूप जुना आहे. येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानानंतर काही दशकांनी सेंट थॉमस भारताच्या मलबार किनारपट्टीवर आले होते.”

“परंतु, भारतातील ख्रिश्चन धर्माचा इतिहास जुना असूनही, भारताची ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) ॲक्ट’मध्ये (एफसीआरए) बदल करण्याचा विचार करत आहे. या बदलांमुळे चर्च आणि धार्मिक संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण येऊ शकतं.” असा राइली मूर यांचा दावा आहे.

त्यांनी पुढे लिहिलं की, “हा स्पष्टपणे ख्रिश्चनांविरोधात हल्ला आहे. हा प्रस्ताव असाच पुढे गेला, तर भारतासोबतच्या आपल्या द्विपक्षीय संबंधांसाठी ही एक गंभीर चिंतेची बाब ठरेल.”

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी राइली मूर यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “भारतातील कायद्यांमध्ये बदल करणे हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे आणि त्याचा निर्णय आमची संसद घेते. तसेच, जगातील अनेक देश ज्यात अमेरिकेचाही समावेश आहे, ते ही परदेशातून येणाऱ्या पैशांवर नियंत्रण ठेवतात,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

नवीन एफसीआरए सुधारणा विधेयकाला अनेक ख्रिश्चन आणि अल्पसंख्याक संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन आपली चिंताही व्यक्त केली आहे.

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडियानेही (सीबीसीआय) अमित शाह यांच्याकडे एफसीआरए विधेयक आणि त्यासंबंधीचे नवीन नियम मागे घेण्याची मागणी केली आहे. सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करुनच या विधेयकाचा नव्याने मसुदा तयार करावा, अशी मागणी सीबीसीआयने केली आहे.

सीबीसीआयने सोमवारी (10 जुलै) अमित शाह यांना एक निवेदन देऊन विधेयकाबाबत आपली चिंता व्यक्त केली आहे.

मागील आठवड्यात गुरुवारी (6 ऑगस्ट) डीएमके खासदार पी. विल्सन यांच्या नेतृत्वाखाली जॉइंट ॲक्शन फोरम ऑन मायनॉरिटीजच्या शिष्टमंडळाने अमित शाह यांची भेट घेतली.

विल्सन यांनी सांगितलं की, त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे हे विधेयक मागे घ्यावे किंवा पुन्हा एकदा ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला असलेला आपला विरोध आणखी तीव्र केला आहे. काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल यांनी 5 ऑगस्टला म्हटलं की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारला स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, ‘संपूर्ण विरोधी पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात एकत्रित आहेत आणि हे दडपशाही करणारं विधेयक मंजूर होऊ दिले जाणार नाही.’

25 मार्च 2026 रोजी केंद्र सरकारने एफसीआरए सुधारणा विधेयक 2026 लोकसभेत सादर केलं.

एफसीआरए (सुधारणा) विधेयकावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्ष आणि अनेक स्वयंसेवी संस्थांचं (एनजीए) म्हणणं आहे की, या विधेयकातील काही तरतुदींमुळे केंद्र सरकारला अमर्याद अधिकार मिळू शकतात.

याशिवाय, अल्पसंख्याकांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. विरोधी पक्षांचं म्हणणं होतं की, या विधेयकामुळे केंद्र सरकारला अमर्याद अधिकार मिळतील. त्यामुळे त्यावेळी केंद्र सरकारने हे विधेयक स्थगित केले होते.

परंतु, प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांनुसार मोदी सरकार पावसाळी अधिवेशनात एफसीआरए 2026 विधेयकात काही बदल, सुधारणा करून ते पुन्हा संसदेत मांडू शकते.

आता मिझोरमच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक 12 ऑगस्ट रोजी संसदेत सादर केले जाणार असल्याची माहिती दिली आहे.

पण हे विधेयक पहिल्यांदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलं गेलं, तेव्हा केरळसह देशातील अनेक भागांतील ख्रिश्चन संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध केला होता.

त्यावेळी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटलं होतं की, हे विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणले आहे. कोणत्याही धर्माला लक्ष्य करण्याचा हेतू नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

केरळमध्ये निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ख्रिश्चन समाजाला ग्वाही दिली होती की, त्यांचे सरकार कधीही ख्रिश्चन समाजाच्या हिताविरोधात काम करणार नाही.

एफसीआरए मधील प्रस्तावित बदलांबाबत विरोधक खोटी आणि चुकीची माहिती पसरवत आहे, असा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी केला होता.

या विधेयकाच्या ‘उद्दिष्टे आणि कारणे’ या भागात म्हटलं आहे की, परदेशातून मिळणाऱ्या देणग्या आणि त्या पैशातून तयार झालेल्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित कायदेशीर आणि प्रशासकीय त्रुटी दूर करण्यासाठी या सुधारणा केल्या जात आहेत.

विशेषतः अशा प्रकरणांमध्ये, जिथे संस्थेची एफसीआरए नोंदणी रद्द झाली आहे, संस्थेने स्वतः नोंदणी सोडली आहे किंवा संस्था बंद झाली आहे.

सध्याच्या कायद्यात अशा वेळी परदेशी पैशातून तयार झालेल्या मालमत्तेवर कोणाचा अधिकार असेल, हे सांगितलं आहे. पण त्या मालमत्तेची देखभाल कोण करणार, तिचा पुढे कसा वापर केला जाणार आणि त्यावरून वाद झाल्यास तो कसा सोडवायचा, याबाबत स्पष्ट नियम नाहीत.

यामुळे कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढू शकते, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

जर एखाद्या संस्थेने वेळेत नूतनीकरणासाठी अर्ज केला नाही किंवा तिचा अर्ज नाकारला गेला, तर तिची एफसीआरए नोंदणी संपुष्टात येईल.

प्रस्तावित सुधारणेनुसार, एखाद्या संस्थेची एफसीआरए नोंदणी रद्द करण्यात आली तर, त्यांच्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सरकारी प्राधिकरणाचे अधिकार वाढतील.

पीआरएसने दिलेल्या माहितीनुसार, यासाठी विधेयकात ‘प्रकरण 3-अ’ (Chapter III-A) हे एक नवीन प्रकरण जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकार एक प्राधिकरण नेमणार आहे. हे प्राधिकरण अशा मालमत्तेची देखरेख आणि व्यवस्थापन करेल. तसेच, या मालमत्तेचा पुढे कसा वापर करायचा, हेही निश्चित करेल.

परदेशातून मिळालेल्या पैशातून पूर्णपणे किंवा काही प्रमाणात खरेदी केलेल्या मालमत्तेचं व्यवस्थापनही हेच प्राधिकरण करेल. या मालमत्तेची देखभाल करण्यासाठी संस्थेकडे शिल्लक असलेल्या परदेशी पैशांचाही वापर केला जाऊ शकतो.

जर नंतर त्या संस्थेची एफसीआरए नोंदणी पुन्हा झाली किंवा तिचे नूतनीकरण झाले, तर उरलेला परदेशी निधी संस्थेला परत दिला जाईल. पण ठरलेल्या वेळेत नोंदणी पुन्हा झाली नाही किंवा संस्था बंद झाली, तर तिची मालमत्ता आणि उरलेला निधी कायमस्वरूपी या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित होईल.

या प्रस्तावित बदलानुसार, एखाद्या संस्थेची एफसीआरए नोंदणी संपुष्टात आली किंवा रद्द झाली तर पुन्हा नोंदणी मिळेपर्यंत ती संस्था परदेशी निधी घेऊ शकणार नाही किंवा त्याचा वापरही करू शकणार नाही.

या प्राधिकरणाकडे असलेल्या मालमत्तेचा वापर जनहिताच्या कामांसाठी करता येऊ शकेल. ही मालमत्ता केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या मंत्रालयांना, विभागांना किंवा सरकारी संस्थांनाही दिली जाऊ शकते.

गरज पडल्यास या मालमत्तांची विक्रीही केली जाऊ शकते. मालमत्ता विकून मिळालेली रक्कम आणि परदेशी निधीतील उरलेली रक्कम भारताच्या संचित निधीमध्ये (कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया) जमा केली जाईल.

नियुक्त केलेल्या प्राधिकरणाला त्याच्याकडे आलेली कोणतीही जमीन किंवा घरासारखी स्थावर मालमत्ता विकण्याचाही अधिकार असेल.

हे प्राधिकरण खरेदीदाराला विक्रीचे प्रमाणपत्र देईल. त्यामुळे त्या व्यक्तीला मालमत्तेवर संपूर्ण मालकी हक्क मिळेल आणि ती मालमत्ता त्याच्या नावावर नोंदवता येईल.

यासाठी खरेदीदाराकडे आधीच्या मालकी हक्काची कागदपत्रे असणे गरजेचं नाही. सरकारी प्राधिकरणाकडूनच मालमत्ता विकली जाणार असल्याने, जुनी मालकीची कागदपत्रे नसली तरी खरेदीदाराला कोणतीही अडचण येणार नाही.

इतकंच नाही, तर कायद्यात विशेष तरतूद नसल्यास, कोणतेही दिवाणी न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा इतर प्राधिकरणाने मालमत्ता हस्तांतरण, जप्ती किंवा ताब्यात घेण्याबाबत दिलेले आदेशही लागू होणार नाहीत.

त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाची शक्यता फारच कमी असेल.

एफसीआरए 2010 नुसार, निवडणूक लढवणारे उमेदवार, राजकीय पक्ष, न्यायाधीश, खासदार-आमदार आणि प्रसारमाध्यमांशी संबंधित काही व्यक्तींना परदेशी निधी घेण्यास परवानगी नाही.

नंतरच्या सुधारणांमध्ये बातम्या आणि चालू घडामोडींचे कार्यक्रम तयार किंवा प्रसारित करणाऱ्या संस्था आणि कंपन्यांचाही या यादीत समावेश करण्यात आला. नव्या विधेयकानुसार, हे निर्बंध अशा उपक्रमाशी संबंधित व्यक्तींनाही लागू होतील.

पण, या विधेयकात एक दिलासादायक तरतूदही आहे.

पीआरएसनुसार, कायद्याचे उल्लंघन केल्यास जास्तीत जास्त शिक्षा 5 वर्षांवरून 1 वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, प्राधिकरणाच्या निर्णयावर एखाद्या व्यक्तीला आक्षेप किंवा तो असमाधानी असल्यास, ती व्यक्ती 90 दिवसांच्या आत जिल्हा न्यायालयात अपील करू शकते.

प्रस्तावित कायद्यानुसार, परदेशी देणगी किंवा पैशातून निर्माण केलेल्या मालमत्तेबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संस्थांना केंद्र सरकारची मंजुरी घ्यावी लागेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)