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14 नवंबर 1979 को अमेरिका के डेमोक्रेट राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ईरान की संपत्तियां रोकने का आदेश दिया था.
ईरान में इस्लामी क्रांति को उस समय कुछ ही महीने हुए थे. शायद किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिकी बंधकों को लेकर शुरू हुआ विवाद दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते टूटने की वजह बनेगा और यह स्थिति कई दशकों तक जारी रहेगी.
तीन दशक से अधिक समय बाद उसी डेमोक्रेटिक पार्टी के एक और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया. इससे दोनों देशों की दुश्मनी कम होने की उम्मीद जगी.
लेकिन ओबामा के बाद राष्ट्रपति बने रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को उस समझौते से बाहर निकाल लिया.
अब अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस में बदला हुआ राजनीतिक संतुलन ईरान को लेकर अमेरिकी नीतियों पर क्या असर डाल सकता है.
ईरान पर प्रतिबंध, आर्थिक दबाव और सैन्य टकराव
नई कांग्रेस तीन जनवरी 2027 से काम शुरू करेगी. अभी यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि उसके सदस्य ईरान को लेकर क्या रुख़ अपनाएंगे.
लेकिन जिमी कार्टर से जो बाइडन तक डेमोक्रेट सरकारों का रिकॉर्ड देखने पर यह ज़रूर समझा जा सकता है कि ईरान के मामले में इस पार्टी की नीति केवल बातचीत और समझौते की नहीं रही है. इसमें प्रतिबंध, आर्थिक दबाव और सैन्य टकराव भी शामिल रहे हैं.
साल 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से चार डेमोक्रेट राष्ट्रपति अमेरिका की सत्ता संभाल चुके हैं. अलग-अलग समय पर डेमोक्रेटिक पार्टी के पास अमेरिकी संसद के एक या दोनों सदनों का नियंत्रण भी रहा है.
इसके बावजूद कांग्रेस में डेमोक्रेट सांसदों का रुख़ हमेशा अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति जैसा नहीं रहा.
इसी तरह किसी रिपब्लिकन राष्ट्रपति का विरोध करने का मतलब यह भी नहीं रहा कि डेमोक्रेट सांसद ईरान पर दबाव कम करना चाहते थे.
इसलिए यह समझने के लिए कि डेमोक्रेट्स की जीत ईरान के लिए क्या मायने रखती है, उनकी सरकारों के साथ कांग्रेस में उनके रुख़ को भी देखना होगा. अमेरिका की ईरान नीति केवल व्हाइट हाउस में तय नहीं होती.
कार्टर के दौर में टूटे रिश्ते
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ईरान में शाह के शासन के आख़िरी महीनों के दौरान जिमी कार्टर की सरकार दो तरह के रुख़ के बीच फंसी हुई थी.
एक तरफ़ अमेरिका अपने पुराने सहयोगी शाह का समर्थन कर रहा था. दूसरी तरफ़ वह उन्हें राजनीतिक सुधार करने के लिए भी कह रहा था.
शाह का शासन गिरने के बाद कार्टर सरकार ने ईरान की नई सरकार से संपर्क बनाए रखने की कोशिश की. लेकिन अगले कुछ महीनों में हुई घटनाओं ने दोनों देशों के रिश्तों की दिशा बदल दी.
इनमें सबसे अहम घटना नवंबर 1979 में तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्ज़ा और वहां मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाया जाना था.
इसके बाद कार्टर ने अमेरिका में मौजूद ईरानी सरकार की संपत्तियां रोक दीं. अप्रैल 1980 में अमेरिका ने ईरान के साथ राजनयिक संबंध भी तोड़ दिए.
उसी महीने अमेरिकी बंधकों को छुड़ाने के लिए सैन्य अभियान चलाया गया. ईरान के तबस इलाक़े में यह अभियान नाकाम हो गया और आठ अमेरिकी सैनिक मारे गए.
सैन्य अभियान की नाकामी और बढ़ते आर्थिक दबाव के बावजूद, दूसरे देशों के ज़रिए बातचीत चलती रही.
कार्टर सरकार अपने कार्यकाल के आख़िरी दिनों में अल्जीयर्स समझौते तक पहुंची. इस समझौते ने बंधकों की रिहाई और दोनों देशों के बीच पैसों से जुड़े विवादों को सुलझाने की व्यवस्था तैयार की.
हालांकि, अमेरिकी बंधकों को 20 जनवरी 1981 को रिहा किया गया. यह रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही मिनट बाद हुआ.
इस तरह ईरान के इस्लामी गणराज्य का सामना करने वाली पहली डेमोक्रेट सरकार ने संबंध तोड़ने और प्रतिबंध लगाने जैसे अहम फ़ैसले भी किए और एक ख़ास संकट को ख़त्म करने के लिए समझौता भी किया.
लेकिन वह समझौता दोनों देशों के बीच फैली व्यापक दुश्मनी ख़त्म नहीं कर सका.
क्लिंटन का दौर, प्रतिबंध भी और सीमित बातचीत भी
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साल 1993 में डेमोक्रेट्स की व्हाइट हाउस में वापसी हुई और बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बने.
क्लिंटन सरकार ने ईरान और इराक़ को एक साथ काबू में रखने की नीति अपनाई. इसे अमेरिका में ‘डुअल कंटेनमेंट’ यानी दोनों देशों को रोककर रखने की नीति कहा गया.
साल 1995 में अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार और वहां अमेरिकी निवेश पर बड़े पैमाने पर रोक लगा दी.
इसके एक साल बाद क्लिंटन ने ‘ईरान और लीबिया प्रतिबंध क़ानून’ पर हस्ताक्षर किए. इसे ‘दामातो क़ानून’ के नाम से भी जाना जाता है.
इस क़ानून का निशाना ईरान के तेल और गैस क्षेत्र में होने वाला कुछ ख़ास तरह का निवेश था. इसके तहत अमेरिका के बाहर की कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते थे.
इस क़ानून का नाम रिपब्लिकन सीनेटर अल्फोंस दामातो से जुड़ा था. इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली कांग्रेस ने पारित किया और एक डेमोक्रेट राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए.
यह ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के मामले में अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों के बीच सहमति का एक उदाहरण था.
इन नीतियों के कारण अमेरिका और ईरान के संबंध बेहद निचले स्तर पर बने रहे. लेकिन 1990 के दशक के आख़िर में ईरान के भीतर हुए राजनीतिक बदलावों ने कुछ अलग माहौल तैयार किया.
साल 1997 में मोहम्मद ख़ातमी ईरान के राष्ट्रपति चुने गए. इससे दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की कुछ उम्मीद जगी.
क्लिंटन सरकार ने सांस्कृतिक और खेल से जुड़े कार्यक्रमों के ज़रिए संपर्क बढ़ाया. कुछ सीमित आर्थिक क़दम भी उठाए गए.
साल 2000 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री मैडेलिन ऑलब्राइट ने ईरान के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिक के ख़िलाफ़ 1953 में हुए तख़्तापलट में अमेरिका की भूमिका का ज़िक्र किया.
उन्होंने ईरान से कालीन और कैवियार जैसी चीज़ों के आयात को आसान बनाने की घोषणा भी की.
लेकिन इन क़दमों से दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हुए. ईरान पर लगे मुख्य प्रतिबंध जारी रहे.
अमेरिका का कहना था कि क्षेत्र में ईरान की नीतियां, हथियारबंद संगठनों को उसका समर्थन और परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंताएं संबंधों में किसी बड़े सुधार के रास्ते में रुकावट थीं.
ओबामा के दौर में दबाव से निकला समझौता
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बराक ओबामा साल 2009 में ईरान के साथ बातचीत बढ़ाने के वादे के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे.
लेकिन परमाणु समझौते तक पहुंचने का रास्ता पहले ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने और उसके परमाणु कार्यक्रम के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने से होकर गुज़रा.
ओबामा सरकार के अधिकारियों का मानना था कि आर्थिक दबाव का इस्तेमाल ईरान को बातचीत की मेज़ तक लाने के लिए किया जा सकता है.
जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस समय ईरान में महमूद अहमदीनेजाद राष्ट्रपति थे.
उस दौरान ईरान के संवर्धित यूरेनियम के बदले तेहरान के परमाणु रिएक्टर के लिए ईंधन देने जैसे प्रस्तावों पर बातचीत हुई.
लेकिन साल 2009 का प्रस्ताव लागू नहीं हो सका. इसके बाद हुई बातचीत भी परमाणु विवाद का समाधान नहीं निकाल पाई.
साल 2010 में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण था. उसी समय ईरान पर व्यापक प्रतिबंध लगाने वाला क़ानून पारित हुआ.
सीनेट में इसके पक्ष में 99 वोट पड़े और विरोध में एक भी वोट नहीं आया. प्रतिनिधि सभा में इसे 408 सदस्यों का समर्थन मिला, जबकि आठ सदस्यों ने इसका विरोध किया.
इस क़ानून के तहत उन विदेशी बैंकों को भी निशाना बनाया गया, जो प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं के साथ लेनदेन करते थे.
मतदान के नतीजे से पता चलता है कि ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने को अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों का व्यापक समर्थन हासिल था.
अहमदीनेजाद का कार्यकाल ख़त्म होने से पहले ही ओमान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच गुप्त बातचीत शुरू हो चुकी थी.
लेकिन साल 2013 में हसन रूहानी के ईरान का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बातचीत की रफ़्तार बढ़ गई. रूहानी की सरकार ने प्रतिबंध कम कराने के लिए परमाणु विवाद का समाधान निकालने को प्राथमिकता दी.
बातचीत की ज़िम्मेदारी ईरान के विदेश मंत्रालय और जवाद ज़रीफ़ को सौंपे जाने के बाद अमेरिका से सीधे संपर्क बढ़ा.
ओबामा का उनकी ही पार्टी में ही विरोध
ईरान और 5+1 समूह के बीच नवंबर 2013 में जिनेवा में अंतरिम समझौता हुआ. इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर शुरुआती पाबंदियों के बदले प्रतिबंधों के दबाव में कुछ सीमित कमी करने की बात थी.
व्यापक समझौते के लिए बातचीत जारी रही और जुलाई 2015 में परमाणु समझौता हुआ. इसे ईरान में ‘बरजाम’ कहा जाता है.
समझौते के तहत ईरान की परमाणु गतिविधियों पर बड़े प्रतिबंध और उनकी निगरानी के बदले कुछ अंतरराष्ट्रीय पाबंदियां हटाई जानी थीं.
ओबामा का तर्क था कि यह समझौता युद्ध किए बिना ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोक सकता है.
लेकिन इस समझौते का उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर भी विरोध हुआ.
न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट सीनेटर चक शूमर ने घोषणा की थी कि वह समझौते का विरोध करेंगे. हालांकि, उस समय अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत था.
परमाणु समझौते के बाद भी अमेरिका और ईरान के राजनयिक संबंध बहाल नहीं हुए.
आतंकवाद को समर्थन देने और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे आरोपों से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंध भी बने रहे.
ओबामा सरकार ने परमाणु मुद्दे को दोनों देशों के बीच मौजूद दूसरे विवादों से अलग रखकर हल करने की कोशिश की थी. लेकिन बाकी सभी मतभेदों के समाधान के लिए कोई समझौता नहीं हुआ.
बाइडन की वापसी, लेकिन परमाणु समझौता नहीं लौटा
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जो बाइडन साल 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने.
उस समय अमेरिका को ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकले क़रीब तीन साल हो चुके थे. जवाब में ईरान ने भी समझौते में तय परमाणु पाबंदियों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी.
दोनों देशों को दोबारा समझौते की शर्तों पर लौटाने के लिए अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला.
बाइडन ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कहा था कि अगर वह डोनाल्ड ट्रंप को हरा देते हैं, तो अमेरिका को ईरान परमाणु समझौते में वापस ले जाएंगे.
लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ.
प्रतिबंध हटाने, भविष्य में समझौता जारी रहने की गारंटी और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी से जुड़े सवालों ने बातचीत को मुश्किल बना दिया.
बाइडन का कार्यकाल ख़त्म होने तक उनकी ईरान नीति ओबामा के रास्ते से कम और ट्रंप सरकार की रणनीति से अधिक मिलती-जुलती दिखाई दी.
बाइडन सरकार ने ईरान पर लगे मुख्य प्रतिबंध बनाए रखे. इसके साथ कुछ सीमित समझौते करने की कोशिश भी जारी रही.
इनमें साल 2023 में हुआ क़ैदियों का आदान-प्रदान शामिल था. इसके साथ दक्षिण कोरिया में मौजूद ईरान के छह अरब डॉलर क़तर के खातों में भेजे गए थे.
क्षेत्र में टकराव बढ़ने के बाद अप्रैल 2024 में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया. अमेरिका ने इन मिसाइलों और ड्रोन को हवा में रोकने की कार्रवाई में हिस्सा लिया.
बाइडन सरकार के अनुभव ने दिखाया कि डेमोक्रेट्स की व्हाइट हाउस में वापसी का मतलब हमेशा परमाणु समझौते की वापसी या ईरान पर आर्थिक दबाव कम होना नहीं है.
बातचीत शुरू करने के वादे के बावजूद कोई डेमोक्रेट सरकार अपने से पहले की रिपब्लिकन सरकार के लगाए कई अहम प्रतिबंध जारी रख सकती है.
कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने क्या किया?
जब व्हाइट हाउस पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण रहा, तब कांग्रेस के डेमोक्रेट सदस्यों ने निगरानी और क़ानून बनाने की अपनी शक्तियों के ज़रिए ईरान नीति को प्रभावित करने की कोशिश की.
लेकिन उनका रुख़ हर बार एक जैसा नहीं था.
कभी उन्होंने रिपब्लिकन राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित करने की कोशिश की और कभी ईरान पर दबाव बढ़ाने का समर्थन किया.
साल 1987 में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण था.
कांग्रेस ने रीगन सरकार की ओर से ईरान के साथ गुप्त रूप से हथियारों का सौदा करने और इससे मिले पैसों का एक हिस्सा निकारागुआ के कॉन्ट्रा विद्रोहियों तक पहुंचाने के मामले की जांच की.
इसे ईरान-कॉन्ट्रा मामला कहा गया.
इस जांच का मुख्य मुद्दा ईरान से दोस्ती या दुश्मनी नहीं था. सवाल यह था कि सरकार ने इन गतिविधियों को छिपाया और कांग्रेस की निगरानी को दरकिनार किया.
करीब दो दशक बाद, साल 2007 में कांग्रेस के दोनों सदनों पर एक बार फिर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण हुआ.
उस समय प्रतिनिधि सभा ने ईरान से जुड़े प्रतिबंध बढ़ाने के प्रस्ताव को 397 के मुक़ाबले 16 वोटों से पारित किया. हालांकि, उस समय यह प्रस्ताव क़ानून नहीं बन सका.
डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ईरानी सैन्य कमांडर क़ासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां सीमित करने की कोशिश की.
प्रस्ताव का मक़सद यह था कि राष्ट्रपति कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य अभियान न चला सकें.
इस कोशिश को कुछ रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन भी मिला.
यह प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों से पारित हो गया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे वीटो कर दिया.
मई 2020 में कांग्रेस ट्रंप के वीटो को रद्द करने के लिए ज़रूरी वोट नहीं जुटा सकी.
क्या डेमोक्रेट्स की जीत ईरान के लिए अच्छी ख़बर है?
अब कई सालों बाद अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों का नियंत्रण डेमोक्रेट्स के हाथ में आ गया है.
ऐसे में देखना होगा कि पार्टी और उसके सांसद ईरान को लेकर क्या रुख़ अपनाते हैं.
इतिहास बताता है कि डेमोक्रेट्स का सत्ता में आना हमेशा तेहरान में फ़ैसले लेने वालों के लिए अच्छी ख़बर नहीं रहा है.
कई बार डेमोक्रेट सरकारों और डेमोक्रेट बहुमत वाली कांग्रेस के दौरान ईरान पर आर्थिक दबाव और प्रतिबंध बढ़े हैं.
पिछले चार दशकों के अनुभव से भी यही पता चलता है कि डेमोक्रेट्स की सत्ता में वापसी का मतलब ईरान पर दबाव कम होना ज़रूरी नहीं है.
लेकिन मौजूदा ट्रंप सरकार के दौरान टकराव काफ़ी बढ़ गया है और सैन्य कार्रवाई की धमकियां युद्ध में बदल चुकी हैं.
ऐसे में ईरान की सत्ता के भीतर कुछ राजनीतिक धड़ों को उम्मीद हो सकती है कि कांग्रेस में डेमोक्रेट बहुमत, ट्रंप के साथ अपनी पार्टी की राजनीतिक लड़ाई के कारण ही सही, सरकार की कुछ नीतियों को रोकने की कोशिश करेगा.
लेकिन इस उम्मीद की अपनी सीमाएं हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति के पास विदेश नीति के मामले में काफ़ी अधिकार होते हैं. इसके अलावा ईरान को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर भी सभी नेताओं की राय एक जैसी नहीं है.
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