कुंभमेळ्याच्या तयारीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या उल्लंघनाचा आरोप, जाणून घ्या गोदावरीच्या रामकुंडाचं नेमकं प्रकरण

नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी गोदावरीच्या घाट परिसरात कामं सुरू आहेत. मात्र, गांधी तलाव परिसरातील काँक्रीटीकरण आणि नदीपात्रातील बांधकामांमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन होत असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

गोदावरीच्या पुनरुज्जीवनासाठी 2012 मध्ये दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने 18 डिसेंबर 2018 रोजी आदेश दिले होते.

दुसरीकडे, नाशिक महापालिकेने सध्याची कामं जुन्या घाटांचं संवर्धन आणि दुरुस्ती करण्यासाठी असल्याचं सांगत बेकायदेशीर काम होत असल्याचा आरोप फेटाळला आहे.

त्यामुळे कुंभमेळ्याची तयारी करताना गोदावरीचं नैसर्गिक पात्र आणि न्यायालयाचे निर्देश यांचं पालन होतंय का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

नाशिकच्या गांधी तलाव परिसरात गोदावरीच्या पात्रात काँक्रीटच्या खालून पाण्याचा एक झरा बाहेर पडताना दिसतो. परिसरात कुंभमेळ्याच्या तयारीची कामं सुरू आहेत. या भागातील पात्राचा मोठा हिस्सा काँक्रीटने झाकण्यात आल्याचं दिसतं.

या काँक्रीटखालून काही जिवंत झरे वाहत असल्याचं स्थानिक कार्यकर्ते सांगतात. त्यातल्याच एका झऱ्यातून प्लास्टिकच्या बाटलीचा वापर करून भाविक स्नान करत असल्याचं आम्हाला दिसलं.

गोदावरीच्या पुनरुज्जीवनासाठी 2012 मध्ये जनहित याचिका दाखल करणारे राजेश पंडित या कामांवर आक्षेप घेत आहेत.

ते म्हणतात, “गांधी तलावात सध्या एक जिवंत झरा तुम्हाला दिसतो आहे. हा झरा म्हणजे गोदावरीच आहे आणि ती या काँक्रीटखालून पुन्हा तिच्या पात्रात येण्याचा प्रयत्न करत आहे. या काँक्रीटखाली असंख्य असे प्रवाह आहेत.”

दुतोंड्या मारुती परिसरातील घाट आणि पायऱ्यांचं बांधकाम नदीपात्राच्या आतमध्ये करण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

“कोर्टाने स्पष्टपणे असं सांगितलं आहे की, नदीच्या पात्रामध्ये कुठलंही तात्पुरतं किंवा पक्कं बांधकाम होता कामा नये,” असं पंडित सांगतात.

त्यांच्या मते, कुंभमेळा हा गोदावरीचा सन्मान करण्यासाठी असला पाहिजे.

“कुंभ तर व्हायलाच पाहिजे. सगळ्यांनी मिळून तो साजरा केला पाहिजे, पण त्याआधी गोदावरीला पुनरुज्जीवित करणं जास्त गरजेचं आहे,” असं ते म्हणतात.

गोदावरीच्या पुनरुज्जीवनासंदर्भातील जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने 18 डिसेंबर 2018 रोजी आदेश दिले होते.

नदीपात्र आणि निळ्या रेषेच्या (ब्लू लाइनच्या) क्षेत्रात धार्मिक कारणांसाठीही तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी संरचना उभारण्याचा अधिकार नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं.

नदीपात्रातील बेकायदेशीर संरचना हटवण्याबरोबरच नव्याने होणारी बेकायदेशीर बांधकामं रोखण्याचे निर्देशही या प्रकरणात देण्यात आले होते.

हे आदेश सध्याच्या बांधकामांना नेमके कसे लागू होतात, हा या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

संबंधित बांधकामं नदीपात्राच्या किंवा ब्लू लाइनच्या क्षेत्रात येतात का, त्यांचं स्वरूप काय आहे आणि ती न्यायालयाच्या निर्देशांशी सुसंगत आहेत का, याची पडताळणी आवश्यक आहे.

राजेश पंडित यांनी या कामांमुळे आदेशांचं उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला आहे.

“या गोदावरी पुनर्जीवन याचिकेमध्ये नदीच्या पात्रात असणारी सगळी तात्पुरती किंवा पक्की अनधिकृत बांधकामं काढून टाकण्याचे आदेश आहेत. त्याचबरोबर यामध्ये नवीन बांधकाम प्रतिबंधित करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिलेले आहेत,” असं ते सांगतात.

“उच्च न्यायालयाचा आदर झाला पाहिजे. गोदावरीचा पण आदर झाला पाहिजे ही आमची मागणी आहे,” असं पंडित म्हणतात. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या बांधकामामध्ये न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

“गोदावरी ही स्वतःहून वाहणारी नदी आहे. इथलं काँक्रीट काढलं तर ती मोकळेपणाने वाहू शकेल,” असं पंडित म्हणतात. नदीच्या पात्राखालील भूगर्भीय रचना आणि पाण्याचे प्रवाह यांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

गोदावरीच्या संवर्धन आणि पुनरुज्जीवनासाठी 2014 पासून कार्यरत असलेल्या समितीवर तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या डॉ. प्राजक्ता बस्ते यांचंही मत नैसर्गिक नदीपात्र जपण्याच्या बाजूने आहे.

त्यांच्या मते, पूर्वीचे घाट आणि कुंड नैसर्गिक दगड आणि काळ्या कातळाचा वापर करून, त्या मूळ स्वरूपात मोठा बदल न करता तयार करण्यात आले होते. नव्या कामांमध्येही हीच भूमिका ठेवायला हवी.

“काँक्रीटचा वापर केल्यामुळे ह्या सगळ्या झऱ्यांचा स्त्रोत नदीपासून बंद होतो आहे. ते स्त्रोत बंद होतील आणि नदीला आपसुक भूगर्भातलं पाणी मिळायचा स्त्रोत बंद होईल, हे आपण करू नये असं आम्हाला वाटतं,” असं बस्ते सांगतात.

बस्ते यांच्या मते, काँक्रीटीकरणामुळे नैसर्गिक झऱ्यांमधून नदीला मिळणारं पाणी बाधित होऊ शकतं. मात्र, गांधी तलाव परिसरातील सध्याच्या कामांमुळे झऱ्यांच्या प्रवाहावर किंवा भूगर्भातील पाण्यावर नेमका किती परिणाम झाला आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी या भागाचा तांत्रिक अभ्यास आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, नाशिक महापालिकेच्या आयुक्त मनिषा खत्री यांनी कामांमध्ये बेकायदेशीर काहीही होत नसल्याचं म्हटलं आहे. रामकुंड परिसरातील कामं ही जुन्या घाटांचं संवर्धन आणि पुनर्स्थापना करण्यासाठी असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

“घाट आणि पायऱ्या जिथे नादुरुस्त झाल्या आहेत किंवा आतून पोकळ झाल्या आहेत तिथे दुरुस्तीचं काम आम्ही करत आहोत,” असं खत्री सांगतात.

त्यांच्या मते, जिथे दुरुस्ती आवश्यक आहे तिथेच काम केलं जात असून नव्याने मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम करण्यात आलेलं नाही.

“नदीपात्रात आम्ही काम करत नाही,” असंही त्या स्पष्ट करतात.

राजेश पंडित यांनी 17 ऑक्टोबरला केलेल्या अर्जानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने संबंधित यंत्रणांना आवश्यक कारवाई करून अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही या पत्रात देण्यात आले आहेत.

या पत्रात बांधकाम थांबवण्याचा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे, असं म्हणता येत नाही. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी या तक्रारीवर कोणती कारवाई केली आणि त्याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे का, हे महत्त्वाचं ठरेल.

दरम्यान, 13 ऑक्टोबरच्या आदेशात मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक महापालिका आयुक्तांना गोदावरीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणती पावलं उचलणार, याची माहिती 2 आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितलं आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 ऑक्टोबरला अपेक्षित आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी घाट, पायऱ्या आणि इतर पायाभूत सुविधांची कामं सुरू आहेत. मात्र, ही कामं करताना गोदावरीचं नैसर्गिक पात्र, झरे आणि भूगर्भातील पाण्याचे प्रवाह यांचं संरक्षण कसं केलं जातंय, याचं उत्तर मिळणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

नदीपात्रात नेमकं कुठे आणि कोणत्या स्वरूपाचं बांधकाम झालं आहे? ही बांधकामं उच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या आदेशांशी सुसंगत आहेत का? काँक्रीटीकरणाचा नैसर्गिक झऱ्यांवर आणि गोदावरीच्या पुनरुज्जीवनावर काय परिणाम होतो? आणि राजेश पंडित यांच्या तक्रारीवर संबंधित यंत्रणांनी काय कारवाई केली आहे? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी बांधकामांचं स्वरूप, न्यायालयीन आदेश आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांची पडताळणी होणं गरजेचं आहे.

27 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत याबाबत नेमकं काय होतं हे पाहणं देखील तेवढंच महत्त्वाचं असणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)