Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने केंद्र सरकार से DA और DR का ऐलान जल्द करने की मांग की है
- संगठन ने इस संबंध में 10 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट सचिव और संबंधित मंत्रालयों को लेटर लिखा है
DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने केंद्र सरकार से DA और DR का ऐलान जल्द करने की मांग की है। संगठन ने इस संबंध में 10 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट सचिव और संबंधित मंत्रालयों को लेटर लिखा है। इतना ही नहीं, AIDEF ने केंद्रीय कर्मचारियों के परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस कैलकुलेशन के लिए सैलरी लिमिट को भी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की मांग दोहराई है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, तो कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की रकम में अच्छा-खासा इजाफा हो सकता है। आइए जानते हैं डिटेल में…
जुलाई से कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
AIDEF ने अपने लेटर में कहा है कि जरूरी सामानों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में DA और DR की घोषणा में देरी होने से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चिंता बढ़ रही है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि 1 जुलाई 2026 से ड्यू महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का ऐलान बिना किसी और देरी के किया जाए। यह लेटर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सचिवों को भी भेजा गया है। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है। इसकी गणना इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का DA और पेंशनर्स का DR 60 फीसदी है। जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर DA बढ़कर करीब 63 फीसदी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि, बढ़ोतरी कितनी होगी, इसकी आधिकारिक पुष्टि सरकार की घोषणा के बाद ही होगी।
7,000 रुपये की सीमा बढ़ाकर 21,000 करने की मांग
DA-DR के साथ ही AIDEF ने केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस को लेकर भी सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। संगठन चाहता है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस कैलकुलेशन के लिए मौजूदा सैलरी लिमिट 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये की जाए। फिलहाल नॉन-गजेटेड केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस दिया जाता है। आमतौर पर इसकी घोषणा दशहरे के आसपास होती है। इस साल दशहरा 20 अक्टूबर को है, इसलिए कर्मचारियों को बोनस की घोषणा का भी इंतजार है। AIDEF का कहना है कि जब न्यूनतम सैलरी करीब 21,000 रुपये तक पहुंचने की बात की जा रही है, तो बोनस कैलकुलेशन के लिए 7,000 रुपये की पुरानी लिमिट बनाए रखना सही नहीं है।
बोनस की सैलरी लिमिट में बदलाव की मांग
AIDEF ने नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड)-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) का हवाला देते हुए कहा है कि बोनस कैलकुलेशन के लिए सैलरी लिमिट सातवें वेतन आयोग के मिनिमम बेसिक पे और उस पर मिलने वाले DA से कम नहीं होनी चाहिए। ऑर्गनाइजेशन लेटर के मुताबिक, 25 नवंबर 2025 के रेफरेंस में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और 58 फीसदी DA यानी 10,440 रुपये को मिलाकर कुल रकम 28,440 रुपये होती है। इसी आधार पर संगठन बोनस की सैलरी लिमिट में बदलाव की मांग कर रहा है। हालांकि, बोनस कैलकुलेशन के लिए फिलहाल 7,000 रुपये की लिमिट अप्लाई की बात कही गई है। AIDEF के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से भी स्पष्टीकरण मांगा है कि वित्त वर्ष 2025-26 से बोनस कैलकुलेशन के लिए मिनिमम सैलरी की कौन-सी लिमिट मानी जानी चाहिए। संगठन ने मांग की है कि वित्त वर्ष 2025-26 से ही बोनस की गणना की सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपये की जाए और कर्मचारियों को उसी संशोधित सीमा के हिसाब से बोनस दिया जाए।
21,000 रुपये की सीमा हुई तो कितना मिलेगा बोनस
अगर सरकार बोनस कैलकुलेशन के लिए सैलरी लिमिट 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर देती है, तो कर्मचारियों को मिलने वाली बोनस राशि में काफी अंतर आ सकता है। मौजूदा सीमा और प्रस्तावित नई सीमा के हिसाब से अनुमानित बोनस इस प्रकार होगा:
– 7,000 रुपये की सीमा पर: 7,000 ÷ 30.4 × 30 = करीब 6,908 रुपये।
– 21,000 रुपये की सीमा पर: 21,000 ÷ 30.4 × 30 = करीब 20,724 रुपये।
यानी प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर बोनस की रकम करीब 6,908 रुपये से बढ़कर 20,724 रुपये हो सकती है। इस हिसाब से कर्मचारियों को लगभग 13,816 रुपये ज्यादा मिल सकते हैं। हालांकि, यह कैलकुलेशन प्रस्तावित सैलरी लिमिट के आधार पर किया गया अनुमान है। रियल बोनस की रकम सरकार के अंतिम फैसले और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।
कर्मचारियों को अब सरकार के फैसले का इंतजार
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर DA-DR में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा पर है। वहीं, बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा बढ़ाने की मांग भी चर्चा में है। अगर सरकार दोनों मामलों में कर्मचारियों के पक्ष में फैसला लेती है, तो त्योहारों के मौसम में उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन अभी DA में करीब 3 फीसदी बढ़ोतरी और बोनस की सीमा 21,000 रुपये किए जाने, दोनों ही मामलों में अंतिम फैसले का इंतजार है।
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