Source :- BBC INDIA NEWS
उत्तर अफगाणिस्तानातील एका कार्यालयात गव्हर्नर अब्दुल्ला सरहदी एका मुलाच्या मोडलेल्या हाताच्या उपचारासाठी आर्थिक मदत करतात. त्यानंतर ते स्थानिक मशिदीलाही काही रक्कम देतात. पण काही क्षणांतच त्यांच्या कार्यालयात एक अशी चर्चा सुरू होते, जी तालिबानच्या अफगाणिस्तानाचं वास्तव उघड करते.
एक तरुणी या माजी तालिबान कमांडरसमोर उभी राहून सांगते की, तिला आपल्या पतीपासून घटस्फोट हवा आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून पतीकडून मारहाण आणि छळ सहन करावा लागत असल्याचा आरोप ती करते.
ती आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. आणि तिला तो निर्णय अजिबात बदलायचा नाहीये.
ज्या देशात मुलींना माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित ठेवलं जातं, त्या देशात ही 18 वर्षांची तरुणी शांतपणे आणि आत्मविश्वासाने आपली बाजू मांडते. तिने नकाब आणि गॉगल घालून चेहरा झाकलेला आहे.
ती म्हणते, “जर एकत्र राहण्याची काही शक्यता असती, तर मी इथे आलेच नसते. मी माझा निर्णय घेतला आहे.”
तिला घटस्फोटाचा निर्णय बदलण्यासाठी समजावण्याचा प्रयत्न करताना गव्हर्नर सरहदी म्हणतात, “महिलांना अक्कल नसते, त्या बुद्धीहीन असतात.”
त्यांच्या या वक्तव्यावर तिथे उपस्थित अधिकारी, अंगरक्षक आणि ज्येष्ठ पुरुष हसू लागतात.
ही घटना तालिबानच्या राजवटीत अफगाणिस्तानात नेमकं काय सुरू आहे आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्याचं सरकार उलथवून टाकल्यानंतरच्या 5 वर्षांत तिथलं दैनंदिन आयुष्य कसं बदललं आहे, याची झलक दाखवते.
तालिबान सरकारच्या काळात महिलांना बहुतांश कार्यालयांमधून बाहेर काढण्यात आलं आहे. विद्यापीठांमध्ये प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांना एकट्याने प्रवास करण्याची किंवा उद्यानं आणि मनोरंजनाच्या ठिकाणी जाण्याचीही परवानगी नाही.
दोन वर्षे चाललेल्या बीबीसीच्या या विशेष पडताळणीत आम्हाला या कट्टर इस्लामी चळवळीतील महत्त्वाच्या आणि प्रभावशाली नेत्यांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली.
आम्ही अशा लोकांसोबत वेळ घालवला, ज्यांनी कधीकाळी आत्मघातकी हल्ल्यांचे नियोजन केले होते किंवा अनेक वर्षे भूमिगत तळांवर राहिले होते. आज तेच लोक अधिकारी आणि सैनिक म्हणून काम करत आहेत.
तालिबानने सत्ता पुन्हा मिळवल्यानंतर आपण बदललो असल्याचा दावा केला होता. मात्र त्यांच्या अनेक धोरणांमध्ये 1990 च्या दशकातील त्यांच्या शरिया-आधारित राजवटीचीच छाप दिसते.
ज्या लोकांशी आमची भेट झाली, ते स्वतःला विवेकी आणि व्यवहार्य शासक म्हणून सादर करू इच्छित होते. मात्र भूतकाळातील हिंसाचाराबद्दल बोलण्यास ते फारसे तयार नव्हते.
या प्रवासात आम्ही सत्ताधारी आणि त्यांच्या अधिपत्याखाली जगणाऱ्या नागरिकांमधले अनेक अस्वस्थ करणारे क्षणही पाहिले.
गव्हर्नर सरहदी म्हणतात की, तूबाने (हे तिचं खरं नाव नाही) लग्न मोडू नये.
ते तिला म्हणतात, “स्वतःला विचार, घटस्फोटानंतर तुझ्याशी लग्न कोण करेल? तुला खूप तडजोड करावी लागेल. नाहीतर तू तुझी प्रतिष्ठा आणि सन्मान गमावशील.”
यावर तूबा शांतपणे उत्तर देते, “माझी प्रतिष्ठा आणि सन्मान आधीच मातीमोल झाले आहेत.”
या संपूर्ण संभाषणादरम्यान तिचा पती बाजूलाच बसून ऐकत असतो आणि बोलण्याची संधी मिळण्याची वाट पाहत असतो.
शरियानुसार, एखाद्या महिलेनं पतीकडून घटस्फोट मागितला तर विवाहाच्या वेळी पतीकडून मिळालेली काही किंवा संपूर्ण रक्कम तिला परत करावी लागू शकते.
अनेकदा दोन्ही पक्ष आर्थिक तडजोड करून प्रश्न सोडवतात.
मात्र, या प्रकरणात पती लग्नावेळी दिलेल्या रकमेच्या चारपट पैसे मागत आहे. तूबाच्या कुटुंबानं ती मागणी नाकारली आहे.
गव्हर्नर सरहदी यांचं म्हणणं आहे की तूबाला घरात वेगळी खोली देण्यात यावी. तसेच अधिकाऱ्यांकडून तिच्या पतीला इशारा दिला जाईल की त्यानं पत्नीला मारहाण करू नये, अन्यथा त्याला तुरुंगात जावं लागेल.
मात्र या निर्णयावर तूबाचं कुटुंब समाधानी नाही.
तिच्या वडिलांनी नंतर बीबीसीला सांगितलं की ते न्यायालयातून घटस्फोट मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. मात्र तालिबानच्या न्यायव्यवस्थेत पतीच्या संमतीशिवाय महिलेला घटस्फोट मिळवणं अत्यंत कठीण आहे.
फोटो स्रोत, EPA/REX/Shutterstock
अब्दुल्ला सरहदी 1990 च्या दशकात तालिबानच्या पहिल्या राजवटीत लष्करी कमांडर होते.
2001 च्या अखेरीस, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीनं तालिबान सरकार सत्तेवरून हटवल्यानंतर आत्मसमर्पण करणाऱ्या हजारो तालिबानी लढवय्यांपैकी ते एक होते.
यानंतर त्यांना अमेरिकेच्या ताब्यातील ग्वांतानामो बे तुरुंगात अनेक वर्षे ठेवण्यात आलं. अखेरीस त्यांची सुटका झाली.
तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर ते आधी बामियान प्रांताचे गव्हर्नर झाले. जूनच्या अखेरीस आमची त्यांच्याशी भेट झाली, तेव्हा ते जावझजान प्रांतातील शेबरगनचे गव्हर्नर होते.
अलीकडेच त्यांची उत्तरेकडील कुंदूज प्रांतातील एका लष्करी कोअरचे उपकमांडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
लहान स्क्रीन असलेल्या जुन्या मोबाईलवर टाइप करत सरहदी सांगतात की, अधिकाऱ्यांसाठी स्मार्टफोनवर घालण्यात आलेल्या अलीकडच्या निर्बंधांमुळे सरकारी कामकाजावर परिणाम झाला आहे.
ते म्हणतात, “पूर्वी तुम्ही लगेच संदेश पाठवू शकत होतात. कागदपत्रं पाठवता येत होती आणि तात्काळ उत्तर मिळायचं. आता त्यामुळे अडचणी निर्माण होतील.”
मात्र, इतर अनेक बाबतीत त्यांचे विचार 25 वर्षांपूर्वीच्या तालिबानी विचारसरणीसारखेच आहेत.
त्या काळात ते बामियानमध्ये लष्करी कमांडर होते. त्याच बामियानमध्ये तालिबाननं जगप्रसिद्ध प्राचीन बुद्धमूर्ती उध्वस्त केल्या होत्या. या घटनेवर जगभरातून संताप व्यक्त झाला होता.
सुरुवातीला सरहदी बामियानबद्दलचे प्रश्न टाळण्याचा प्रयत्न करतात. पण अखेरीस ते म्हणतात, “मी त्या माझ्या स्वतःच्या हातांनी पाडल्या.”
ते पुढे म्हणतात, “आम्ही जे काही केलं आणि आजही करतो, ते अल्लाहच्या मार्गदर्शनानुसार आणि त्याच्या नियमांनुसार करतो. मूर्ती विकण्यापेक्षा आम्ही त्या फोडल्या. मला पश्चात्ताप का व्हावा? ती अल्लाहचीच इच्छा होती.”
काबूलमध्ये आमची भेट तालिबानच्या आणखी एका वरिष्ठ नेत्याशी झाली. त्यांचा हिंसक भूतकाळ त्यांनी मागे सोडला आहे. आता ते सरकारचा एक भाग आहेत.
हबीबुल्ला बदर आम्हाला बुलेटप्रूफ गाडीतून काबूलच्या रस्त्यांवर फिरवतात.
ते सांगतात की एकेकाळी काबूलमधील “आत्मघातकी हल्ल्यांच्या कारवायांसाठी मी जबाबदार होतो.”
ते म्हणतात, “मला काबूलमधील प्रत्येक रस्ता आणि प्रत्येक गल्ली माहीत आहे. आमच्याकडे शहर आणि त्याच्या गल्लीबोळांची संपूर्ण माहिती होती. काही भागांवर हल्ल्याचं नियोजन करण्यासाठी खूप वेळ लागायचा.”
अफगाणिस्तानात तालिबानच्या आत्मघातकी हल्ल्यांमध्ये हजारो लोक मारले गेले. त्यात मोठ्या संख्येने सामान्य नागरिकांचाही समावेश होता.
मात्र बदर आपल्या भूतकाळाबद्दल बोलताना सावध असतात. ते म्हणतात, “या गोष्टी बोलल्याने लोक दुखावतील आणि जुन्या जखमा पुन्हा उघडतील.”
सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूबद्दल विचारलं असता ते म्हणतात की तालिबानचं लक्ष्य अमेरिकन लष्करी ताफे होते आणि नागरिकांना परदेशी लष्करी तळांपासून दूर राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं.
मात्र नागरिकांच्या वस्त्यांमध्ये झालेल्या विशिष्ट हल्ल्यांबद्दल विचारलं की ते प्रत्येक वेळी प्रश्न टाळतात.
सध्या बदर उपचारासाठी अधिकृत जबाबदाऱ्यांपासून काही काळ दूर आहेत. पण त्याआधी ते अफगाणिस्तानातील सर्व तुरुंगांचे उपप्रमुख होते.
विशेष म्हणजे, ज्या तुरुंगात मागील सरकारच्या काळात त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, त्याच तुरुंगाचं व्यवस्थापन त्यांनी नंतर केलं.
बदर आम्हाला एका समारंभाला घेऊन जातात. एका धर्मादाय संस्थेचे प्रमुख त्यांचा पदक देऊन सन्मान करणार असतात.
पण कार्यक्रमाला अचानक वेगळंच वळण लागतं.
सभेत उपस्थित असलेले सुलतान मोहम्मद तलई म्हणतात, “बदर अफगाणिस्तानचा अभिमान आहेत आणि मोठे योद्धे आहेत. पण माझी एक तक्रार आहे. जर शाळा आणि शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध झालं, तर ते अफगाणिस्तानसाठी मोठं काम ठरेल. आशा आहे की माझ्या बोलण्याचा तुम्हाला राग येणार नाही.”
त्यांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात काही क्षण शांतता पसरते. उपस्थितांना कशी प्रतिक्रिया द्यावी हेच समजत नाही.
काही क्षणांतच तलई यांच्याकडून मायक्रोफोन काढून घेतला जातो. नंतर त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, “मी मुलींच्या शाळा पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली. इस्लाममध्ये ज्ञान मिळवणं स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठीही बंधनकारक आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “मला अजून खूप काही बोलायचं होतं. पण त्यांनी मला पुढे बोलू दिलंच नाही.”
अफगाणिस्तानात उघडपणे मत व्यक्त करणाऱ्यांना अनेकदा गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागतं.
महिलांनी बीबीसीला सांगितलं की शिक्षणावरील बंदीमुळे त्यांची स्वप्नं उद्ध्वस्त झाली आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यात खोल नैराश् निर्माण झालं आहे.
तालिबानच्या या धोरणांविरोधात आवाज उठवल्यामुळे त्यांच्या अनेक मैत्रिणींना तुरुंगात टाकण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
आम्ही भेटलेल्या बहुतांश पत्रकारांनी सांगितलं की त्यांना तालिबानच्या गुप्तचर संस्था ‘एस्तिकबारात”ने चौकशीसाठी बोलावलं होतं किंवा त्यांची चौकशी केली होती.
बीबीसीने हे सर्व प्रश्न तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्ला मुजाहिद यांच्यासमोर मांडले. 2021 पासून जबीहुल्ला मुजाहिद हे तालिबान सरकारचं सर्वाधिक परिचित चेहरा राहिले आहेत.
बंडखोरीच्या काळात अनेक वर्षे त्यांनी वापरलेलं टोपणनाव आजही ते वापरतात. मात्र बीबीसीशी बोलताना त्यांनी प्रथमच सार्वजनिकपणे सांगितलं की त्यांचं खरं नाव ताहिर शाह सिद्दीकी आहे.
मागील सरकारच्या काळात अमेरिकेच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या भव्य प्रेस सेंटरमध्ये, तालिबानने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर 2 दिवसांनी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.
त्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितलं होतं की महिलांना ‘ठरवून दिलेल्या चौकटीत’ काम करण्याची आणि शिक्षण घेण्याची परवानगी असेल आणि त्या समाजात ‘अत्यंत सक्रिय’ असतील.
आम्ही विचारलं मग तो शब्द पाळला का गेला नाही?
त्यावर ते म्हणाले, “महिलांचे अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि इतर सर्व गोष्टींबाबत आम्ही शरियाच्या चौकटीत वचनबद्ध आहोत.”
ते पुढे म्हणाले, “प्रत्येक गोष्ट शरियाच्या दृष्टीने पाहावी लागते.”
त्यांच्या मते महिलांना त्यांच्या कार्यालयांसारख्या ठिकाणी काम करण्याची परवानगी दिल्यास ‘अनैतिकतेला प्रोत्साहन मिळेल’ आणि ‘त्यांच्या सन्मानाला धक्का बसेल.’
महिलांच्या शिक्षणाबाबत ते म्हणाले, “हा विषय अजून चर्चेत आहे. यासाठी आम्हाला शरियावर आधारित उपाय शोधावा लागेल.”
माध्यम स्वातंत्र्यावर तालिबान करत असलेल्या कारवाईबद्दल विचारलं असता मुजाहिद म्हणाले, “अफगाणिस्तानसारख्या समाजात आमच्यावर काही मर्यादा आहेत. आम्ही माध्यमांना मनमानी प्रचार करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “इस्लामी कायदे आणि परंपरांच्या विरोधात ते काहीही प्रसारित करू शकत नाहीत.”
तालिबान सरकारचं मुख्यालय काबूलमध्ये असलं तरी त्यांचे प्रवक्ते जबीहुल्ला मुजाहिद आपला बराचसा वेळ दक्षिणेकडील कंदाहार शहरात घालवतात.
तालिबानचा हा बालेकिल्ला आता अनेकांच्या मते अफगाणिस्तानची खरी सत्ता चालणारी राजधानी बनला आहे.
कंदाहारमध्ये राहणाऱ्या तालिबानचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदजादा यांची भेट घेण्याची आम्ही विनंती केली होती. ते क्वचितच सार्वजनिकपणे दिसतात आणि त्यांनी आजपर्यंत कोणत्याही माध्यमाला मुलाखत दिलेली नाही. आम्हाला सांगण्यात आलं की सध्या अशी भेट शक्य नाही.
2 वर्षांपूर्वी मी कंदाहारला आलो होतो. तेव्हापेक्षा आता निर्बंध अधिक कडक झाले आहेत.
आता पुरुषांसाठी दाढी ठेवणं बंधनकारक आहे. रेडिओ केंद्रांना संगीत प्रसारित करण्याची किंवा महिलांचा आवाज ऑन एअर देण्याची परवानगी नाही.
शहरात चित्रिकरण करण्याची परवानगीही आम्हाला देण्यात आली नाही.
धुळीने माखलेल्या रस्त्यांवरून 2 तास प्रवास केल्यानंतर तालिबानच्या काही माजी सैनिकांनी आम्हाला बंडखोरीच्या काळात वापरलेलं गुप्त गुहांचं जाळं दाखवलं.
आबिद ललई हे माजी तालिबानी सैनिक आहेत. आता ते गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सुरक्षा दलात एका तपासणी नाक्यावर तैनात आहेत.
ते आम्हाला ती जागा दाखवतात जिथून त्यांनी गोळीबार केला होता. तिथेच त्यांनी कुराण ठेवलं होतं आणि एके-47 रायफल्स टांगल्या होत्या.
त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल समद आम्हाला एक अज्ञात स्मशानभूमी दाखवतात. ते सांगतात की तालिबानसाठी लढताना मारल्या गेलेल्या त्यांच्या वडिलांना तिथेच दफन करण्यात आलं आहे.
हा अफगाणिस्तानातील सर्वाधिक मागास भागांपैकी एक आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, इथल्या 4 पैकी 3 लोकांना आपल्या मूलभूत गरजाही भागवता येत नाहीत.
समद सांगतात की स्थानिक लोकसंख्येला पाणी, रस्ते आणि आरोग्य केंद्रांची तातडीची गरज आहे.
ते म्हणतात, “अमिरातचे (तालिबानचे) अधिकारी आम्हाला विसरलेले नाहीत.” त्यांच्या मते, नेते सध्या इतर प्राधान्याच्या कामांमध्ये व्यस्त असतील.
ते म्हणतात, “आम्हाला आशा आहे, एक ना एक दिवस ते आमची नक्की मदत करतील.”
तालिबान दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर 5 वर्षे झाली आहेत. तरीही गरिबी, बेरोजगारी आणि आर्थिक अस्थिरता अफगाणिस्तानपुढील मोठी आव्हानं कायम आहेत.
ज्या तालिबान नेत्यांशी आम्ही बोललो, त्यांनी या समस्यांवर काम सुरू असल्याचं सांगितलं. पण आम्हाला असेही लोक भेटले ज्यांच्या मते तालिबानच स्वतः देशासमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे.
तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या हुदा (बदलेलं नाव) म्हणतात, “ज्यांना आयुष्याची काहीच समज नाही, असा एक गट अचानक सत्तेत कसा आला, हे पाहून मी हादरले.”
त्या बीबीसीला सांगतात, “महिला ही परिस्थिती स्वीकारू शकत नाहीत. ते निर्बंध आणखी वाढवू शकतात, पण ही परिस्थिती कायमची राहणार नाही.”
त्यांच्या मते, “तालिबान शिक्षित महिलांना घाबरतो.”
त्या पुढे म्हणतात, “म्हणूनच ते महिलांवर निर्बंध लादतात. त्यांना अशिक्षित महिला हव्या आहेत, जेणेकरून त्या बुद्धिमान पुरुषांना जन्म देऊ शकणार नाहीत. कारण तसं झालं तर तालिबानचा शेवट होईल.”
(हाफिझुल्ला मारूफ यांच्या अतिरिक्त वार्तांकनासह)
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
SOURCE : BBC
