झारखंड आंदोलन: विद्यार्थ्यांनी कॅमेऱ्यासमोर चर्चा करण्याची मागणी केल्यानंतर हेमंत सोरेन यांनी चर्चेला सुरुवात केली

झारखंड राज्य सरकारने 14व्या झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) प्राथमिक परीक्षेतील कथित अनियमिततेविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी अखेर संवाद साधण्यास सहमती दर्शवली आहे—मात्र विद्यार्थ्यांची महत्त्वाची अट आहे: ही चर्चा सार्वजनिकपणे, कॅमेऱ्यासमोर झाली पाहिजे.

## भरती परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

JPSC ने 14व्या प्राथमिक परीक्षेचा निकाल जाहीर केल्यानंतर 5 जुलै 2026 रोजी आंदोलनाला सुरुवात झाली. भरती प्रक्रियेतील विसंगतींबाबत परीक्षार्थींनी तत्काळ चिंता व्यक्त केली. तेव्हापासून शेकडो विद्यार्थी रांचीतील Jaipal Singh Munda Stadium येथे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करत चोवीस तास धरणे आंदोलन करत आहेत.

6 ऑगस्ट 2026 रोजी या आंदोलनाला 12वा दिवस होता. सहभागी विद्यार्थ्यांमध्ये विद्यार्थी नेते Devendra Mahato यांचाही समावेश आहे. ते गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषण करत असून, सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करेपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.

## सरकारची प्रतिक्रिया: चर्चेचा प्रस्ताव

वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर Hemant Soren सरकारने चर्चेचे मार्ग खुले करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. रांचीचे उपविभागीय अधिकारी Kumar Rajat यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचे विद्यार्थ्यांना सांगितले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना पाच ते सात प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ तयार करण्यास सांगितले.

चर्चा पुढे नेण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली आहे. तक्रारींची आधीच चौकशी सुरू असून संबंधित यंत्रणा या चिंतेकडे गांभीर्याने पाहत असल्याचे Rajat यांनी स्पष्ट केले.

## चर्चेत पारदर्शकतेची विद्यार्थ्यांची मागणी

सरकार बंद दाराआड बैठका घेऊ इच्छित असताना विद्यार्थ्यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे: चर्चा पूर्णपणे सार्वजनिक असली पाहिजे. बंद दाराआड होणाऱ्या चर्चेला त्यांनी नकार दिला असून, सर्व बैठकांना कॅमेरे आणि माध्यमांना उपस्थित राहण्याची मागणी केली आहे.

चर्चेचे नेतृत्व करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी 11 सदस्यीय शिष्टमंडळाची निवड केली आहे. त्यात आठ विद्यार्थी, एक वकील आणि दोन तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश आहे. पूर्ण पारदर्शकतेच्या अटीवर हे प्रतिनिधी सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील.

## चौकशीला वेग: अटकसत्र सुरू

चर्चेबरोबरच कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची कारवाईही सुरू आहे. परीक्षेतील घोटाळ्याप्रकरणी Criminal Investigation Department (CID) ने 20 जणांना अटक केली आहे. अलीकडे झालेल्या अटकांमध्ये TDPL या परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेतील लेखापाल Rakshak Singh याचाही समावेश आहे. त्याने स्वतः हीच JPSC प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्याला Lucknow येथे ताब्यात घेऊन Ranchi येथे आणण्यात आले.

कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी Special Investigation Team (SIT) देखील स्थापन करण्यात आली आहे. डिजिटल नोंदी, अर्जांचे लॉग आणि इतर कागदपत्रे यांचा तपास पथकाकडून केला जात आहे.

## राजकीय प्रतिक्रिया

या आंदोलनावर विविध राजकीय पक्षांकडून सार्वजनिक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. Abhijeet Dipke यांच्या नेतृत्वाखालील Cockroach Janta Party (CJP) ने विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला आहे. हे युवा आंदोलन केवळ शैक्षणिक न्यायासाठीची मोहीम नसून सर्वच स्तरांवरील संस्थात्मक उत्तरदायित्वाची मागणी असल्याचे Dipke यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, या मुद्द्यावर Rahul Gandhi यांनी दाखवलेल्या “गुन्हेगारी स्वरूपाच्या मौना”वर Bharatiya Janata Party (BJP) ने टीका केली. BJP चे प्रवक्ते Pradeep Bhandari यांनी आरोप केला की, हे आंदोलन त्यांच्या प्रभावाखालील राज्य सरकारशी संबंधित असल्याने Rahul Gandhi आणि काँग्रेसचे नेते शांत झाले आहेत.

याउलट, झारखंडचे मंत्री Irfan Ansari यांनी सरकारच्या प्रयत्नांचा बचाव केला. अधिकाऱ्यांनी चर्चेचे दार खुले केले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्या योग्य असल्यास त्या मान्य केल्या जातील, असे आश्वासन दिले. “ते आमचे विद्यार्थी आहेत, आमची मुले आहेत,” असे त्यांनी म्हटले.

## पुढे काय होणार?

चर्चेची पहिली फेरी कशी पार पडते—आणि ती प्रसारित केली जाते की नाही—यावर या संकटाचा पुढील टप्पा अवलंबून आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्ये सार्वजनिक चौकशी किंवा स्वतंत्र देखरेख, शक्यतो CBI चौकशीचा समावेश आहे. मात्र, राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी CID आधीच करत असल्याचे म्हटले आहे.

Devendra Mahato यांचे उपोषण सुरूच आहे. अधिक ठोस प्रतिसाद मिळेपर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन मागे घेण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पारदर्शकतेबाबत कोणतीही तडजोड करण्यास विद्यार्थी नकार देत असून, बंद बैठकींऐवजी जनतेला पाहता येतील अशा प्रक्रियेत चर्चा व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

दोन्ही बाजू चर्चेसाठी तयारी करत असताना, सरकार पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि न्याय यांचा समतोल कसा साधते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे—केवळ आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे, तर झारखंडमधील परीक्षा आणि भरती व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठीही.

This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.