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झारखंड सरकार ने छात्र आंदोलन के बीच मंगलवार देर रात अनियमितताओं के चलते 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने का फ़ैसला लिया.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, सरकार ने देर रात आठ अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर इसकी जानकारी दी. रद्द की गई परीक्षाओं में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) की ओर से 2014 के बाद आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं.
सरकार के फ़ैसले के मुताबिक़, ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और फ़ॉरेस्ट रेंज ऑफ़िसर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाएं रद्द की गई हैं.
इसके अलावा सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर, सीनियर साइंटिफ़िक ऑफ़िसर, असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट समेत कई प्रशासनिक और तकनीकी पदों के लिए आयोजित परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं.
सरकार की ओर से जारी अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी-जेएसएससी में हुई अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध किया जाएगा. इसके साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी में इंटरनल विजिलेंस सेल का गठन किया जाएगा.
वहीं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जेपीएससी-जेएसएससी में सुधार के लिए गठित समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी होगी.
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