युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी जाहीर केले की, चार-साडेचार वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेले युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेच्या पाठिंब्याने होणाऱ्या शांतता चर्चेची तयारी दर्शवत, त्यांचा देश या महिन्यात अमेरिका आणि रशियासोबत त्रिपक्षीय चर्चेत पुन्हा सहभागी होण्यास तयार आहे. 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी कीव येथे जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांच्यासोबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत झेलेन्स्की यांनी ही घोषणा केली.
—
## चर्चेसाठी प्रस्तावित कालमर्यादा
संघर्षाचे जलद निराकरण करण्याच्या उद्देशाने संवाद लवकर पुन्हा सुरू करण्यास युक्रेनचा पाठिंबा असल्याचे झेलेन्स्की यांनी स्पष्ट केले. अमेरिका आणि रशियासोबत त्रिपक्षीय स्वरूपात “या महिन्यात” चर्चा करण्यास कीव तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अशा चर्चा संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये—जिथे यापूर्वीच्या वाटाघाटी अनेकदा आयोजित करण्यात आल्या होत्या—किंवा वॉशिंग्टनने सुचवलेल्या अन्य कोणत्याही देशात होऊ शकतात, असे राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले. ऑक्टोबरअखेरपर्यंत तांत्रिक स्तरावरील चर्चा सुरू होऊ शकते, यावर त्यांनी भर दिला.
—
## अमेरिका आणि रशियाची भूमिका
झेलेन्स्की यांच्या म्हणण्यानुसार, युक्रेन-रशिया संघर्षात मध्यस्थ म्हणून आपली भूमिका पुन्हा सुरू करण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. त्रिपक्षीय चर्चेच्या शक्यतेबाबत वॉशिंग्टन आणि मॉस्को यांच्यातील संवाद आधीच सुरू आहे.
दरम्यान, गेल्या महिन्यात रशियाने या महिन्यात युक्रेनच्या मध्यस्थीने होणाऱ्या चर्चेत सहभागी होण्याची शक्यता नाकारलेली नाही, असे संकेत दिले होते.
—
## सध्याचा लष्करी तणाव
वाटाघाटींसाठी नव्याने प्रयत्न सुरू असतानाही दोन्ही बाजूंनी आक्रमक लष्करी कारवाया सुरूच ठेवल्या आहेत. मॉस्को “लष्करी आणि संबंधित लक्ष्यांवरील” हल्ले वाढवत असल्याचा आरोप झेलेन्स्की यांनी केला. यामध्ये डेटा सेंटर आणि मोबाइल नेटवर्क सुविधांसारख्या नागरी पायाभूत सुविधांचाही समावेश आहे.
हिवाळा जवळ येत असताना युक्रेनच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केल्याचे मॉस्कोने मान्य केले आहे. गेल्या वर्षी तापमान −20°C पेक्षा खाली घसरले तेव्हा अशाच कारवाईमुळे वीज आणि उष्णता पुरवठा यंत्रणा विस्कळीत झाली होती. झेलेन्स्की यांनी या हल्ल्यांचा निषेध करत त्यांना “क्रूर” म्हटले आणि रशियाचा तीव्र शत्रुत्वपूर्ण दृष्टिकोन अधोरेखित केला.
—
## मध्यस्थीमध्ये भारताची बदलती भूमिका
नवी दिल्लीहून बोलताना, म्युनिक सुरक्षा परिषदेत भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या भाषणादरम्यान, भारताने संघर्षातील मध्यस्थीमध्ये आपला सहभाग वाढवण्याचा इरादा व्यक्त केला.
सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी काळ्या समुद्रात सुरक्षित वाहतुकीची खात्री करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. विशेषतः समुद्री सुरुंग आणि व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेल्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रयत्न करण्यात आले. धान्य आणि ऊर्जा निर्यातीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच “हल्ला न करण्याच्या शक्यता” तपासणे यामध्येही भारताला स्वारस्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
—
## काय पणाला लागले आहे
युक्रेनसाठी या परिस्थितीत मोठे दांव लागले आहेत. हिवाळा सुरू होत असताना ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे नुकसान पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर संकट निर्माण करू शकते. गेल्या वर्षी वीज आणि उष्णता पुरवठा खंडित झाल्याने नागरिकांना तीव्र अडचणींचा सामना करावा लागला होता.
दोन्ही बाजू चर्चेची शक्यता मान्य करत असल्या, तरी शांततेच्या चर्चेदरम्यान हल्ले वाढत असल्याने परस्परांतील अविश्वास किती खोलवर आहे, हे स्पष्ट होते. मॉस्कोचा बॉम्बहल्ला सुरू असतानाही कोणताही युद्धविराम अर्थपूर्ण आणि सुरक्षित असला पाहिजे, असा झेलेन्स्की यांचा आग्रह आहे.
—
## पुढील पावले
– ऑक्टोबरअखेरपर्यंत तांत्रिक स्तरावरील चर्चा सुरू करण्याची तयारी युक्रेनने व्यक्त केली आहे.
– संभाव्य ठिकाणे आणि अटींबाबत अमेरिका युक्रेन व रशिया या दोन्ही देशांशी समन्वय साधत आहे.
– रशियाने काही बाबतीत अनिश्चित भूमिका घेतली असली, तरी सहभागी होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारलेली नाही.
—
युद्ध सुरू असतानाच आंतरराष्ट्रीय घटक संवादासाठी एकत्र येत असल्याने युक्रेन वाटाघाटींच्या निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करण्याच्या स्थितीत दिसत आहे. योजना अधिक स्पष्ट होत असताना, या महिन्यात यशस्वी तोडगा निघण्याची शक्यता आहे का, याकडे जगाचे बारकाईने लक्ष असू शकते.
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
