ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ा झटका, फेडरल रिजर्व गवर्नर को हटाने की कोशिश पर लगा ब्रेक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त करने के प्रयास को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 5-4 के फैसले से रोक दिया है। 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद यह पहला मौका है जब किसी राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक के अधिकारी को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इसे खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ ने ट्रंप प्रशासन के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें फेड गवर्नर लिसा कुक को तत्काल बर्खास्त करने से रोकने वाले निचली अदालत के आदेश को हटाने की मांग की गई थी।

1913 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति कर रहा था ऐसा

बता दें कि फेडरल रिजर्व की स्थापना 1913 में हुई थी। तब से अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक के किसी अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया था। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में फेड की स्वतंत्रता पर बार-बार हमला बोलते हुए अपनी कार्यकारी शक्तियों की सीमाओं को परखा है। लिसा कुक फेडरल रिजर्व बोर्ड की सात सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं, जो अमेरिकी मौद्रिक नीति तय करने में अहम भूमिका निभाती है। उनका कार्यकाल 2038 तक चलना है। उन्हें 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था।

फैसले पर क्या बोले ट्रंप?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ट्रंप ने लिसा कुक के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि हम तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी अपराधी संयुक्त राज्य अमेरिका के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले न ले सके। उन्होंने अदालत के फैसले को ‘पूरी तरह प्रक्रियात्मक’ करार दिया। बता दें कि ट्रंप ने कुक पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जो अभी तक साबित नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि कुक फेड की पहली अश्वेत महिला गवर्नर हैं, इन आरोपों से इनकार करती हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप मौद्रिक नीति पर मतभेद के चलते उन्हें हटाना चाहते हैं और इन आरोपों को बहाना बना रहे हैं।

ट्रंप ने कब की थी हटाने की कोशिश

ट्रंप ने 25 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया पर बर्खास्तगी का पत्र पोस्ट कर कुक को हटाने की कोशिश की थी। इसके बाद जिला न्यायाधीश जिया कॉब ने फैसला दिया कि बिना नोटिस या सुनवाई के यह कदम उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है। न्यायाधीश ने कहा कि आरोप कुक के पद संभालने से पहले के हैं और फेडरल रिजर्व अधिनियम के तहत पर्याप्त ‘कारण’ नहीं माने जा सकते। कोलंबिया सर्किट अपील अदालत ने भी इस फैसले का समर्थन किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप सरकार की अपील खारिज कर दी है।

फेडरल रिजर्व की अहमियत

फेडरल रिजर्व दुनिया का सबसे प्रभावशाली केंद्रीय बैंक है, जो अमेरिका समेत वैश्विक अर्थव्यवस्था की ब्याज दरें तय करता है। ट्रंप की वापसी के बाद यह संस्था उनके निशाने पर रही है। 15 मई को जेरोम पॉवेल का फेड चेयरमैन का आठ साल का कार्यकाल खत्म हुआ। उनकी जगह ट्रंप द्वारा नामित केविन वॉर्श को 13 मई को सीनेट ने मंजूरी दी और 22 मई को उन्होंने शपथ ली।

इन मामलों में भी ट्रंप को लगा है झटका

कुक मामले के अलावा ट्रंप ने टैरिफ, आव्रजन, सैन्य और संघीय नीतियों में बड़े बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर मामलों में शुरुआती राहत दी है, लेकिन टैरिफ पर रोक लगाना सबस बड़ा अपवाद रहा। टैरिफ मामले में अदालत ने 1977 के कानून के तहत लगाए गए ट्रंप के व्यापक टैरिफ को खारिज कर दिया था। ट्रंप ने इस फैसले पर भी नाराजगी जताते हुए कुछ न्यायाधीशों पर ‘शर्म’ आने की बात कही और यहां तक कि अपने नियुक्त रिपब्लिकन न्यायाधीशों को भी ‘मूर्ख’ और ‘डेमोक्रेट चापलूस’ बताया था।