दिल्ली की रेस कोर्स मस्जिद को लेकर क्या है विवाद? बेदखली के नोटिस को लेकर अलग-अलग दावे क्यों

एक बंद गेट के पीछे निजी सुरक्षाकर्मी, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ़) के जवान तैनात हैं.

इस गेट से क़रीब तीन सौ मीटर दूर एक मस्जिद, एक मंदिर और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद हाल ही में हटाई गई एक झुग्गी बस्ती है.

गेट के बाहर झुग्गी बस्ती से हटाए गए लोग, पत्रकार और कुछ ऐसे लोग हैं जो भीतर जाना चाहते हैं. इनमें कुछ लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी आते हैं.

लेकिन सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी किसी को भी गेट पार करने की इजाज़त नहीं देते. झुग्गी छोड़कर 45 किलोमीटर दूर दी गई जमीन पर बसने को मजबूर हुईं एक विस्थापित मजदूर महिला ने गेट के पास रोते हुए कहा- “उनका जीवन बर्बाद हो गया है. वहां न कोई सुविधा है और न कमाई का कोई जरिया.”

गेट के पास केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाले भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) का एक नीले रंग का चेतावनी बोर्ड लगा है.

इस पर लिखा है, “यह भूमि एवं विकास कार्यालय भारत सरकार की संपत्ति है. इस भूमि पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत क़ब्ज़ा, अतिक्रमण, निर्माण अथवा अन्य अवैध गतिविधि करना क़ानूनी अपराध है.”

हालांकि, मस्जिद की ज़मीन और बोर्ड पर दर्ज सरकारी ज़मीन के बीच संबंध को लेकर विवाद है.

यह सेंट्रल दिल्ली का रेस कोर्स इलाक़ा है. प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास यहां से ज़्यादा दूर नहीं है. इस इलाक़े में आम तौर पर सुरक्षा कड़ी रहती है.

लेकिन मस्जिद तक लोगों की पहुंच पर रोक और बिजली-पानी की सप्लाई काटे जाने के बाद यहां विवाद बढ़ गया.

रेस कोर्स मस्जिद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की विरासत इमारतों की सूची में शामिल है. इसे ग्रेड-2 विरासत इमारत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.

दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के मुताबिक़, यह मस्जिद क़रीब तीन सौ साल पुरानी है और वक़्फ़ संपत्ति के रूप में दर्ज है.

बोर्ड ने अपने पत्रों में 8 सितंबर 1977 को प्रकाशित दिल्ली प्रशासन के आधिकारिक राजपत्र का हवाला दिया है. उसमें ‘मस्जिद और क़ब्रिस्तान, रेस कोर्स मैदान’ का उल्लेख है.

वक़्फ़ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तनवीर अहमद के मुताबिक़, मस्जिद बोर्ड के प्रबंधन और नियंत्रण में है.

तनवीर अहमद ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, “मस्जिद या वक़्फ़ बोर्ड को कोई अधिकारिक नोटिस नहीं मिला है, मस्जिद परिसर किसी क़ानूनी कार्रवाई का भी हिस्सा नहीं है. हम भूमि एवं विकास कार्यालय से स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बात कर रहे हैं. हमने एनडीएमसी और एलएंडडीओ को पत्र भी लिखा है.”

हालांकि, मस्जिद को बेदखली का नोटिस दिए जाने के सवाल पर अलग-अलग दावे सामने आए हैं.

वक़्फ़ बोर्ड ने अपने पत्रों में कहा है कि उसे मस्जिद के ख़िलाफ़ कोई औपचारिक बेदखली या ध्वस्तीकरण आदेश प्राप्त नहीं हुआ था.

बोर्ड ने यह भी कहा कि 17 अक्तूबर को कुछ लोग मस्जिद पहुंचे थे, जिन्होंने ख़ुद को भूमि एवं विकास कार्यालय का अधिकारी बताया और इमाम को तीन दिन के भीतर परिसर खाली करने के लिए कहा.

मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद हारून ने भी बीबीसी से बातचीत में कहा कि उन्हें कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया था. उनके मुताबिक़, कुछ अधिकारी आए थे और मस्जिद खाली करने के लिए कहा था.

दूसरी ओर, 21 अक्तूबर को प्रकाशित पीटीआई की एक रिपोर्ट में एनडीएमसी के अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि मस्जिद के प्रबंधन को बेदखली का नोटिस दिया गया था और परिसर खाली करने के लिए छह दिन का समय मिला था.

हालांकि, 23 अक्तूबर को प्रकाशित ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि मस्जिद को बेदखली का नोटिस नहीं भेजा गया था.

यानी नोटिस की स्थिति को लेकर सार्वजनिक रूप से सामने आए दावों में अंतर है. बीबीसी भी स्वतंत्र रूप से नोटिस दिए जाने की पुष्टि नहीं कर सका है.

भूमि एवं विकास कार्यालय ने इस मामले पर बीबीसी के सवालों का जवाब रिपोर्ट प्रकाशित होने तक नहीं दिया है.

दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराए गए 8 सितंबर 1977 के दिल्ली प्रशासन के राजपत्र में क्रम संख्या 18 पर ‘मस्जिद और क़ब्रिस्तान, रेस कोर्स मैदान’ का उल्लेख है.

राजपत्र के मुताबिक़, मस्जिद सफ़दरजंग मक़बरे के पीछे स्थित है. इसमें मस्जिद और क़ब्रिस्तान का क्षेत्रफल दो बीघा दर्ज है. इस्तेमाल के उद्देश्य के रूप में इबादत और दफ़न का ज़िक़्र किया गया है.

19 अक्तूबर 2026 को भूमि एवं विकास कार्यालय को लिखे पत्र में वक़्फ़ बोर्ड ने इसी राजपत्र का हवाला देते हुए कहा कि मस्जिद और उससे लगा क़ब्रिस्तान वक़्फ़ संपत्ति हैं और उनका प्रबंधन बोर्ड के पास है.

बोर्ड के मुताबिक़, उसके नियुक्त इमाम मोहम्मद हारून मस्जिद में पांच वक़्त की नमाज़ कराते हैं.

मस्जिद का एनडीएमसी की विरासत सूची में शामिल होना भी इस विवाद का एक अहम पहलू है. हालांकि, विरासत सूची में दर्ज होने और ज़मीन के स्वामित्व या क़ब्ज़े के अधिकार से जुड़े सवाल अलग हैं.