Source :- LIVE HINDUSTAN
पाकिस्तान सरकार ने विदेशी मीडिया पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत अंतरराष्ट्रीय मीडिया के पत्रकार अब लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के बाहर बिना एनओसी के रिपोर्टिंग नहीं कर सकेंगे। सूचना मंत्रालय द्वारा जारी इन नियमों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि पाकिस्तन में कुछ बड़ा होने वाला है?
पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? इस सवाल का जवाब वहां की सरकार ही दे सकती है, लेकिन जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन नियमों के तहत विदेशी पत्रकार लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के बाहर बिना पूर्व पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) के रिपोर्टिंग नहीं कर सकेंगे। सूचना मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया के एक मैसेजिंग समूह के माध्यम से ये निर्देश जारी किए।
इन शहरों में रिपोर्टिंग के लिए एनओसी
नए नियमों के अनुसार, सभी विदेशी मीडिया संगठनों से जुड़े पत्रकारों (स्वतंत्र पत्रकारों सहित) को मंत्रालय के बाहरी प्रचार प्रकोष्ठ में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तीन प्रमुख शहरों के बाहर किसी भी रिपोर्टिंग के लिए पहले एनओसी लेना पड़ेगा। उल्लंघन की स्थिति में क्या कार्रवाई होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया है।
मीडिया संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने इन दिशा-निर्देशों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर और अधिक अंकुश लगेगा तथा देश में सूचना तक पहुंच सीमित हो जाएगी। सुरक्षा, पर्यावरण और मानवाधिकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रमुख शहरों के बाहर होते हैं। स्थानीय संगठनों ने सरकार से इन नियमों को वापस लेने की मांग की है।
पहले भी लेना पड़ता था एनओसी
आपको बता दें कि पहले भी विदेशी पत्रकारों को तीन शहरों के बाहर रिपोर्टिंग के लिए एनओसी लेना पड़ता था, जो कई सप्ताह तक चल सकता था और तात्कालिक घटनाओं की कवरेज प्रभावित होती थी। अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान देशभर में तैनात पाकिस्तानी पत्रकारों पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। नए नियमों के तहत विदेशी मीडिया के लिए काम करने वाले स्थानीय पत्रकारों को भी तीन शहरों के बाहर कवरेज से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
पीओके में जारी है विरोध प्रदर्शन
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस नीति पर सवालों के जवाब में पत्रकारों को सूचना मंत्रालय से संपर्क करने को कहा। ये निर्देश ऐसे समय जारी किए गए हैं जब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में स्थानीय निकाय चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आरोप है कि संघीय सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ व्यापक हिंसा की है और लगभग पूर्ण इंटरनेट बंदी लागू कर दी है।
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