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पुतिन और जेलेंस्की के लिए ‘विन-विन’, यूक्रेन युद्ध सुलझाने के लिए ट्रंप का ‘महाप्लान’

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Source :- LIVE HINDUSTAN

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जोर देकर कहा है कि कीव अपनी जमीन का हिस्सा किसी दूसरे देश को नहीं सौंपेगा। हालांकि, उन्होंने कुछ शर्तों के साथ कहा कि अमेरिका के इस प्रस्ताव पर वह रेफरेंडम करवा सकते हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध सुलझाने के लिए लगे हुए हैं। इसके लिए उनके दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ लगातार रूसी और यूक्रेनी प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं। लेकिन पिछले चार साल से इस युद्ध को थामने की कोशिशों में इस बार एक नया प्रस्ताव जोड़ने की खबर सामने आ रही है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, यूक्रेन को उसकी बहुप्रतीक्षित नाटो सदस्यता मिलेगी, लेकिन उसे डोनबास क्षेत्र पर अपने अधिकार को छोड़ना होगा। अमेरिका की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसकी पुष्टि की है।

शनिवार को मीडिया से बात करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि बातचीत के दौरान अमेरिका की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बारे में अभी कुछ भी आधिकारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन का हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका पूरी प्रतिबद्धता के साथ सुरक्षा गारंटी देता है, तो इस प्रस्ताव पर यूक्रेनी लोगों की राय (रेफरेंडम) ली जा सकती है।

जेलेंस्की भले ही इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक रूप से बता कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका प्रशासन ने इस पर चुप्पी साध रखी है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोपनीयता बनाए रखने पर जोर देते हुए इसे मीडिया द्वारा रची गई कहानी करार दे दिया।

क्या जेलेंस्की छोड़ेंगे अपने क्षेत्र पर अधिकार?

यूक्रेन के सामने यह एक महंगी डील है। हाालंकि, जेलेंस्की ने सीधे तौर पर अपनी जमीन का हिस्सा छोड़ने से इनकार किया है। लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर उन्हें कई मुद्दों पर गारंटी मिलती है, तो इस मामले में वह यूक्रेन की जनता से रेफरेंडम करवा सकते हैं। जेलेंस्की की तरफ से जिन मुद्दों की बात की गई है, उसमें सुरक्षा गारंटी, नाटो सदस्यता, एक मजबूत सेना रखने के अधिकार की बात की जा रही है।

हालांकि, इस बार जेलेंस्की केवल वादे के आधार पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। यूक्रेन को लगातार कई बार वादों के आधार पर किए गए समझौता पर धोखा मिला है। इसकी शुरुआत यूक्रेन द्वारा परमाणु हथियारों को रूस को सौंपने के साथ शुरू हुआ था। इस समझौते में रूस और पश्चिमी देशों ने उसकी मदद करने और युद्ध न करने पर सहमति जताई थी। लेकिन आज हालात सभी के सामने हैं। दूध का जला यूक्रेन इस बार छाछ भी फूंक फूंक कर पीता हुआ नजर आ रहा है। इस बार केवल आश्वासनों पर नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा एक कानूनी रूप से बाध्यकारी गारंटी की मांग कर रहा है।

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के आने के बाद से वाशिंगटन का रुख मॉस्को की तरफ दिख रहा है। ऐसे में इस प्रस्ताव के चर्चा में आने के बाद ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने चेतावनी दी है कि रूस को ज़मीन देकर खुश करने से स्थायी शांति नहीं आएगी। इसके बजाय, रूस इस युद्धविराम का इस्तेमाल एक “स्प्रिंगबोर्ड” (मजबूत आधार) के रूप में कर सकता है, जिससे वह फिर से संगठित होकर भविष्य में और हमले कर सके।

क्या रूस यूक्रेन को बनने देगा नाटो देश?

इस युद्ध की शुरुआत ही इस मुद्दे पर हुई थी कि यूक्रेन एक नाटो देश नहीं बन सकता। लेकिन अब अमेरिका इसी मुद्दे पर युद्ध समाप्त करवाना चाहता है। क्या रूस इसके लिए तैयार है? इस बात का जवाब फिलहाल सामने नहीं आया है। रूसी अधिकारियों की तरफ से अमेरिका के इस प्रस्ताव पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो रूस इसके लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि पुतिन बार-बार कहते आए हैं कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है।

मॉस्को लगातार यह मांग कर रहा है कि यूक्रेन हमेशा के लिए तटस्थ (न्यूट्रल) रहे, वहां से सेना हटाई जाए, और वह न केवल पूरा डोनबास, बल्कि ज़ापोरिज्जिया और खेरसॉन क्षेत्रों के कुछ हिस्से भी रूस को सौंप दे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के प्रस्ताव के सामने रूस ने एक “नई यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था” पर जोर दे रहा है, जिसके तहत नाटो को रूस की सीमा से लगे देशों से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होंगी। ऐसे में, इस बात की संभावना बहुत कम है कि पुतिन किसी भी क्षेत्रीय समझौते के तहत यूक्रेन के इस गठबंधन में शामिल होने को स्वीकार करेंगे।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN