पेट्रोल और डीजल पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ग्राहकों पर भी पड़ेगा असर?

केंद्र सरकार ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच ईंधन निर्यात शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ करों (विंडफॉल टैक्स) में कमी की है जबकि पेट्रोल निर्यात पर शुल्क में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

डीजल के निर्यात पर कितनी कटौती

डीजल निर्यात पर शुल्क 14 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है जबकि एविएशन टरबाइन फ्यूल पर शुल्क 12.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 7.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। सरकार का मकसद घरेलू बाजार में पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्थानीय आपूर्ति को प्राथमिकता देना है।

कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट

बता दें कि कच्चे की कीमतें 126 डॉलर प्रति बैरल के उच्चतम स्तर से तेजी से गिर गई हैं क्योंकि जियो-पॉलिटिक्स टेंशन कम होने और होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का आवागमन फिर से शुरू होने से आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान की आशंकाएं कम हो गई हैं। अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 2026 में 84.50 डॉलर प्रति बैरल रहेगी जबकि पिछले महीने यह 90.44 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान था।

अस्थायी प्रतिबंध वापस लिए

इससे पहले, केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर इस महीने के मध्य में लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया था। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से पहली जुलाई से पहले की तरह पेट्रोल-डीजल की खरीद की जा सकेगी। सरकार ने 12 जून के उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें एक गाड़ी को रोजाना 200 लीटर डीजल बेचने की सीमा तय की गई थी। इसके साथ ही औद्योगिक, कॉमर्शियल और संस्थागत ग्राहकों पर खुदरा ईंधन बेचने वाले पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने पर पाबंदी लगाई गई थी। ये पाबंदियां वैश्विक आपूर्ति बाधित होने के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लगाई गई थीं।