Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- Online Banking Fraud: दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने एक निजी बैंक को महिला के खाते से अनधिकृत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में गए ₹70,084 वापस करने का आदेश दिया है
- बैंक को मुआवजे और मुकदमे के खर्च के तौर पर ₹25,000 भी देने होंगे
- आइए इस मामले को जरा गहराई से समझते हैं
Online Fraud Bank Refund: अगर आपके बैंक खाते से बिना अनुमति पैसे निकल जाएं तो घबराने के बजाय तुरंत कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। दिल्ली की एक उपभोक्ता आयोग के फैसले ने एक बार फिर यह साफ किया है कि संदिग्ध या अनधिकृत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की समय पर शिकायत करने से ग्राहक के अधिकार मजबूत हो सकते हैं। दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने एक निजी बैंक को महिला के खाते से अनधिकृत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में गए ₹70,084 वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बैंक को ₹25,000 मुआवजे और मुकदमे से जुड़े खर्च के तौर पर भी देने होंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
आखिर महिला के साथ क्या हुआ?
महिला का बैंक में सेविंग्स अकाउंट था, जो उसके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ था। जुलाई 2016 में उसके खाते से कई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए, जिनके बारे में महिला का कहना था कि उसने इन्हें नहीं किया था। महिला के अनुसार, उस दौरान उसके मोबाइल फोन में तकनीकी समस्या थी। ऐसे में उसे ट्रांजैक्शन अलर्ट और OTP समय पर नहीं मिल सके। 9 जुलाई 2016 को ₹70,084 का विवादित नुकसान हुआ।
जब उसे अनधिकृत ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली तो उसने अगले ही दिन, यानी 10 जुलाई को बैंक के कस्टमर केयर को ईमेल कर दिया। उसने बैंक से कार्ड तुरंत ब्लॉक करने और आगे किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को रोकने की मांग की। इसके साथ ही पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई। इसके बावजूद बैंक ने विवादित रकम वापस नहीं की। इसके बाद महिला ने कानूनी रास्ता अपनाया और मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा।
आयोग ने बैंक के खिलाफ क्यों दिया फैसला?
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि महिला ने संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलने के बाद समय पर बैंक को सूचना दी थी। साथ ही बैंक यह साबित नहीं कर सका कि ग्राहक की तरफ से कोई लापरवाही हुई थी। आयोग ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े RBI के नियमों का भी जिक्र किया। इन नियमों के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में अगर किसी तीसरे पक्ष की वजह से धोखाधड़ी होती है और न बैंक की गलती हो, न ग्राहक की, तो समय पर सूचना देने पर ग्राहक की जिम्मेदारी शून्य हो सकती है। इस मामले में आयोग ने बैंक को ₹70,084 की रकम वापस करने के साथ ₹25,000 मुआवजे और कानूनी खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया।
ऑनलाइन फ्रॉड होने पर तुरंत क्या करें?
बैंक खाते से कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिखे, जिसे आपने नहीं किया है, तो देरी न करें। तुरंत ये कदम उठाएं:
1- बैंक को तुरंत दें जानकारी
कस्टमर केयर, बैंकिंग ऐप या अन्य आधिकारिक माध्यम से अनधिकृत ट्रांजैक्शन की शिकायत दर्ज करें।
2- कार्ड और संबंधित सेवाएं कराएं ब्लॉक
अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है, तो कार्ड को तुरंत ब्लॉक कराएं, ताकि आगे नुकसान न हो।
3- शिकायत का रिकॉर्ड संभालकर रखें
बैंक को भेजे गए ईमेल, शिकायत नंबर, SMS और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखें। विवाद की स्थिति में ये महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं।
4- पुलिस या साइबर क्राइम में करें शिकायत
बड़े फ्रॉड की स्थिति में पुलिस या संबंधित साइबर अपराध एजेंसी को भी सूचना दें।
5- खाते की गतिविधि पर रखें नजर
अपने बैंक खाते के ट्रांजैक्शन और अलर्ट नियमित रूप से चेक करें। कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत बैंक से संपर्क करें।
समय पर शिकायत करना क्यों है जरूरी?
इस मामले से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि अनधिकृत ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलते ही तुरंत शिकायत करना चाहिए। RBI के नियमों के तहत ग्राहक की जिम्मेदारी हर मामले में एक जैसी नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि फ्रॉड कैसे हुआ, किसकी गलती थी और ग्राहक ने बैंक को कितनी जल्दी जानकारी दी। इसलिए, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर यह मानकर न बैठें कि पैसा वापस नहीं मिलेगा। सही समय पर शिकायत, बैंक को सूचना और जरूरी रिकॉर्ड संभालकर रखना आपके मामले को मजबूत बना सकता है।
ध्यान रखें कि अनधिकृत ट्रांजैक्शन में ग्राहक की ‘जीरो लायबिलिटी’ हर स्थिति में अपने आप लागू नहीं होती। यह मामले की परिस्थितियों और लागू बैंकिंग नियमों पर निर्भर करती है।
SOURCE : LIVE HINDUSTAN
