Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
वाचन वेळ: 6 मिनिटे
दिल्लीत आयोजित ब्रिक्स बिझनेस फोरमला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिक्स देशांतील आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्य अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन केले. यावेळी त्यांनी व्यापारातील अडथळे कमी करून नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर दिला.
मोदी म्हणाले, “यंदा आपण ब्रिक्सच्या स्थापनेची 20 वर्षे पूर्ण करत आहोत. 2006 मध्ये चार देशांसह सुरू झालेला हा समूह आता ब्रिक्स पार्टनर्ससह 21 देशांचे कुटुंब बनला आहे. ब्रिक्स देश जगातील सुमारे 50 टक्के लोकसंख्या, 40 टक्के जीडीपी आणि 25 टक्क्यांहून अधिक व्यापाराचे प्रतिनिधित्व करतात.”
आपल्या भाषणात त्यांनी भारतातील स्टार्टअप्स आणि युपीआयचा उल्लेख करत भारताने डिजिटल व्यवहार आणि नव्या उपक्रमांच्या क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीची माहिती दिली. ब्रिक्स समूहात भारताची भूमिका व्यापारातील अडथळे कमी करणे आणि व्यवसायासाठी अधिक संधी उपलब्ध करून देणे अशी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जागतिक व्यापाराच्या स्थैर्यासाठी सुरक्षित सागरी मार्ग आणि अखंड पुरवठा साखळी आवश्यक असल्याचे नमूद करत मोदी म्हणाले, “समुद्री मार्ग सुरक्षित, पुरवठा मार्ग खुले आणि नाविक सुरक्षित असतील तरच जागतिक व्यापाराचा विस्तार होऊ शकतो. त्यामुळे भारत समुद्री सुरक्षेचा कट्टर समर्थक आहे.”
पुतिन यांच्याशी चर्चा
ब्रिक्स परिषदेत मोदी यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यासोबत भारत-रशिया विशेष आणि धोरणात्मक भागीदारीच्या विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली.
या बैठकीनंतर एक्सवरील पोस्टमध्ये मोदी यांनी म्हटले, “बिश्केकमधील भेटीनंतर दोन आठवड्यांपेक्षाही कमी कालावधीत दिल्लीत राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची पुन्हा भेट घेऊन आनंद झाला. 2030 पर्यंतच्या आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसह द्विपक्षीय व्यापार अधिक मजबूत करण्यावर आमच्यात चर्चा झाली.”
त्यांनी पुढे म्हटले की, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, संरक्षण, संस्कृती आणि इतर क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवण्यावरही चर्चा झाली. ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या काळात जागतिक कल्याणाला चालना देणे हा भारताचा प्रयत्न असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले.
दरम्यान, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी शनिवारी (12 सप्टेंबर) बीजिंगहून भारतासाठी रवाना झाले आहेत. चिनी माध्यम संस्था ग्लोबल टाइम्सने ही माहिती दिली. त्यांच्या प्रतिनिधीमंडळात चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांचाही समावेश आहे.
भारतामधील चीनचे राजदूत शू फेहॉन्ग यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील द्विपक्षीय बैठकीची तयारी दोन्ही देशांकडून सुरू आहे.
चीन भारतासोबत संवाद वाढवणे, सहकार्य मजबूत करणे आणि मतभेदांचे योग्य पद्धतीने निराकरण करण्यावर भर देईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यात आली आहे. ANI या वृत्तसंस्थेनुसार दिल्ली पोलिसांनी सांगितले आहे की तुघलक रोड या भागात अंदाजे 500 सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत.
PTI वृत्तसंस्थेनुसार, ज्या ठिकाणी ही परिषद होणार आहे त्या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था ही अनेक स्तरांची करण्यात आली आहे अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी सांगितले आहे.
फोटो स्रोत, Sanjeev Verma/Hindustan Times via Getty Images
एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने PTI ला सांगितले की दिल्लीत अंदाजे 15,000 पोलीस कर्मचारी आणि निमलष्करी दलांच्या 200 कंपन्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी तैनात करण्यात येणार आहेत.
या व्यवस्थेबाबत सांगताना दिल्ली पोलीसचे स्पेशल सिनिअर ऑफिसर मनीष कुमार अग्रवाल यांनी सांगितले की, देशात अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्ती येत आहेत. यात राष्ट्राध्यक्ष, सरकारांचे प्रमुख, मंत्री, शिष्ट मंडळ आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्य असतील. त्यांची सुरक्षा व्यवस्था चोख करतानाच या गोष्टीची देखील काळजी घेतली आहे की सामान्य माणसाला काही त्रास होणार नाही.
फोटो स्रोत, Per-Anders Pettersson/Getty Images
याआधी भारताने 2012, 2016 आणि 2021 मध्ये ब्रिक्सची अध्यक्षता आणि बैठकांच्या यजमानपदाची जबाबदारी सांभाळली होती.
या वर्षी मे महिन्यात ब्रिक्स देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजनदेखील भारताने केले होते.
यावेळी ही परिषद अशा काळात होत आहे जिथं मध्य पूर्वेत पुन्हा तनाव वाढला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात अस्थिरता दिसत आहे.
ब्रिक्स म्हणजे काय ?
इंग्रजीतील B R I C S या पाच आद्यक्षरांनी हा शब्द बनला आहे. ज्यातील प्रत्येक अक्षर हे एका देशाचं प्रतिनिधित्व करतं. ते देश आहेत, ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका.
ब्रिक्समध्ये जगातील जलदगतीने वाढणाऱ्या 11 प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि विकसनशील देश – रशिया, चीन, भारत, ब्राझील, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी-अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि संयुक्त अरब अमीरात यांचा समावेश आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
BRICS 2026 च्या वेबसाइटनुसार इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमीरात हे देश जानेवारी 2024 मध्ये पूर्ण सदस्य बनले आणि इंडोनेशिया हा जानेवारी 2025 मध्ये पूर्ण सदस्य बनला.
बेलारुस, बोलिव्हिया, कझाकस्थान, क्युबा, मलेशिया, नायजेरिया, थायलँड, युगांडा, उज्बेकिस्तान आणि व्हिएतनाम हे देश 2025 मध्ये ब्राझील येथे झालेल्या रिओ डि जनेरियो मध्ये झालेल्या शिखर परिषदेवेळी या समुहाचे सहकारी सदस्य देश बनले.
काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की 2050 पर्यंत हे देश मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र, सेवा आणि कच्च्या मालाचे प्रमुख पुरवठादार होतील.
त्यांचे मत आहे की चीन आणि भारत मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्रात पूर्ण जगाचे प्रमुख सप्लायर होतील. आणि रशिया, ब्राझील हे देश कच्च्या मालाचे सर्वांत मोठे पुरवठादार होतील.
ब्रिक्स हे नाव कुणी दिलं?
गोल्डमॅन सॅक्स या जगातील सर्वांत प्रभावशाली इनवेस्टमेंट बँकेत काम करत असताना ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जिम ओ’निल यांनी हे नामकरण केले होते. तेव्हा हा शब्द BRIC असा होता.
2010 मध्ये जेव्हा दक्षिण आफ्रिका देखील या समुहात सहभागी झाला तेव्हा त्याचे नाव BRICS असे करण्यात आले.
ओ’निल यांनी 2001 साली पहिल्यांदा आपल्या प्रबंधात हा शब्द वापरला होता.
फोटो स्रोत, MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP via Getty Images
रशियातील सेंट पीट्सबर्ग या ठिकाणी जी-8 शिखर परिषदेवेळी 2006 मध्ये ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन म्हणजेच ब्रिक नेत्यांची पहिल्यांदा चर्चा केली.
सप्टेंबर 2006 मध्ये जेव्हा न्यूयॉर्क मध्ये जेव्हा संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेवेळी या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची औपचारिक बैठक झाली तेव्हा या समूहाला ब्रिक असे नाव देण्यात आले होते.
ब्रिक्सबाबत ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन कसा आहे?
ब्रिक देशांची पहिली अधिकृत शिखर परिषद 16 जून 2009 मध्ये रशियातील येकाटेरिंगबर्ग या ठिकाणी झाली.
यानंतर 2010 मध्ये ब्राझीलची राजधानी ब्राझिलिया या ठिकाणी शिखर परिषद झाली. याच वर्षी दक्षिण आफ्रिका या समूहात सहभागी झाले. तेव्हापासून या समूहाला ब्रिक ऐवजी ब्रिक्स म्हटले जाऊ लागले.
एप्रिल 2011 मध्ये चीनच्या सान्या या ठिकाणी आयोजित परिषदेवेळी पहिल्यांदा दक्षिण आफ्रिकेनी पूर्ण सदस्य म्हणून सहभाग घेतला.
उत्तर अमेरिका आणि पश्चिम युरोपच्या श्रीमंत राष्ट्रांच्या राजनैतिक आणि आर्थिक शक्तींना आव्हान देण्यासाठी ब्रिक्सची निर्मिती झाली. यातून जगभरातील सर्वांत महत्त्वपूर्ण विकसनशील देशांना एकत्र आणणे हे उद्दिष्ट होते.
नंतर अनेक देशांनी या समुहात सहभागी होण्याची इच्छा दर्शवली. तेव्हापासून आतापर्यंत ब्रिक्समध्ये सहभागी होण्याची इच्छा जवळपास तीस राष्ट्रांनी जाहीर केली आहे.
फोटो स्रोत, DMITRY KOSTYUKOV/AFP via Getty Images
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून ब्रिक्सबाबत नाराजी पाहायला मिळाली आहे.
2025 च्या ब्रिक्स समिटनंतर ट्रम्प यांनी धमकी देत म्हटले होते की जे देश अमेरिकाविरोधी धोरणात साथ देतील त्या देशांवर अमेरिका आधी लावलेल्या टॅरिफच्या व्यतिरिक्त 10 टक्के अधिक टॅरिफ लादेल.
ब्रिक्स देशांची अर्थव्यवस्था किती मोठी आहे?
ब्रिक्सचे मुख्यालय चीनच्या शांघाईत आहे. ब्रिक्सची शिखर परिषद दरवर्षी आयोजित केली जाते आणि यात सर्व सदस्य देशांचे राष्ट्राध्यक्ष सहभागी होतात.
जेव्हा या समुहात चार देश होते तेव्हा दर पाच वर्षांनी एक सदस्य देश ही परिषद आयोजित करत होता.
ब्रिक्स शिखर परिषदेची अध्यक्षता दरवर्षी एक-एक करून सदस्य राष्ट्रांचा8 सर्वोच्च नेता करतो. या वर्षी भारत या परिषदेच्या यजमानपदी आहे.
ब्रिक्स 2026 च्या वेबसाईटनुसार ब्रिक्स देशांची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या 49.5 टक्के आहे. आणि जगाच्या GDP मध्ये अंदाजे 40 टक्के सहभाग आहे. जागतिक व्यापारात 26 टक्के भागीदारी आहे.
ब्रिक्स देश आर्थिक मुद्दांवर एकत्र येऊन काम करू इच्छितात. पण त्यांच्यात राजकीय वाद देखील आहेत. या वादांत भारत आणि चीनचा सीमावाद सर्वांत महत्त्वाचा आहे.
ब्रिक्सचा सदस्य बनण्याची काही औपचारिक पद्धत नाहीये. सदस्य देश आपसांतील सहमतीने हा निर्णय घेतात.
2020 पर्यंत नवीन सदस्यत्वासाठी आलेल्या प्रस्तावांकडे विशेष लक्ष देण्यात येत नव्हते. पण त्यानंतर हा समूह विस्तारण्याबाबतची चर्चा सुरू झाली.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
SOURCE : BBC
