भारताच्या रशियाकडून तेल खरेदीवर आक्षेप घेणारे ट्रम्प आता त्याच देशाकडून मागवत आहेत तेल, जाणून घ्या कारण

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियातून अमेरिकेत तेल आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय त्यांच्या भूमिकेतील महत्त्वाचा बदल दर्शवतो.

अवघ्या तीन आठवड्यांपूर्वी ट्रम्प यांनी रशियन तेल आणि गॅस आयात करणाऱ्या देशांवर नवीन निर्बंध आणि शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली होती.

आता मात्र रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी येत्या काही महिन्यांत अमेरिका आणि जागतिक बाजाराला लाखो टन डिझेल पुरवण्यास सहमती दर्शवली आहे, असं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे.

ट्रम्प अजूनही इराण युद्धाच्या राजकीय परिणामांशी आणि त्याचा जागतिक ऊर्जा किमतींवर झालेल्या परिणामांशी झुंज देत आहेत. तसेच अमेरिकेतील मतदार मध्यावधी निवडणुकांसाठी मतदान केंद्रांकडे जाण्यापूर्वी काहीच आठवडे उरले असतानाच हा करार झाला आहे.

अमेरिकेनं यापूर्वी विविध देशांवर टॅरिफ आकारलं त्यावेळी रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास भारतावर कारवाईचा इशारा दिला होता. तसंच त्यानंतर भारताला तेल खरेदीसाठी सवलत देण्यात आली होती. पण अशाप्रकारे भारतावर दबाव आणणारी अमेरिकाच आता रशियाककड़ून तेल खरेदी करणार आहे.

अमेरिकेत इंधनाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्यामुळे पेट्रोल पंपावरील वाढणाऱ्या दरांमुळे आणि त्यातून वाढलेल्या महागाईमुळे जनतेत ट्रम्प यांची प्रतिमा खराब झाली आहे.

या युद्धाचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेतील कृषीप्रधान राज्यांवर झाला आहे. शेतीची यंत्रसामग्री चालवण्यासाठी आणि उत्पादन बाजारात पोहोचवण्यासाठी ही राज्यं मोठ्या प्रमाणावर डिझेलवर अवलंबून आहेत.आयोवा, कॅन्सस, टेक्सस आ णि ओहायो ही ती राज्ये आहेत. आगामी निवडणुकांमध्ये ही राज्यं राजकीयदृष्ट्या अनपेक्षितपणे अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहेत. रिपब्लिकन पक्ष काँग्रेसवरील नियंत्रण कायम ठेवू शकेल की नाही, हे या राज्यांतील निकालांवर ठरणार आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनेक महिन्यांपासून त्यांच्या पक्षासमोरील राजकीय संकट कमी करण्याचे मार्ग शोधत आहेत.

अलीकडेच त्यांनी युरोपीय सहयोगींवर त्यांच्या तेलसाठ्यांचा अधिक वापर करण्यासाठी दबाव टाकला.

त्यांनी इंधनावरील फेडरल कर तात्पुरता स्थगित केला आणि शेतीसाठी राखीव ठेवलेल्या इंधनपुरवठ्याचा वापर आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी करण्यास परवानगी दिली.

मध्यावधी निवडणुकांनंतरच इराणवरील हल्ले पुन्हा सुरू केले जातील, असं आश्वासनही त्यांनी दिलंय. सध्याच्या संघर्षाचा राजकीय परिणाम होत असल्याची ही असामान्यपणे स्पष्ट कबुली मानली जाते.

पुतिन यांच्यासोबत करार करण्याचा निर्णय हा ट्रम्प यांचा अलीकडचा आणि कदाचित सर्वांत नाट्यमय प्रयत्न मानला जात आहे.

ट्रम्प यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये अनेकदा अपुरी माहिती असते. रशिया हे इंधन जागतिक बाजारात नेमके कसे पोहोचवणार आणि परकीय चलनाव्यतिरिक्त त्याला त्याबदल्यात काय मिळणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

या निर्णयामुळे ट्रम्प यांना युरोपीय सहयोगी आणि अमेरिकी राजकारण्यांच्या टीकेला सामोरं जावं लागू शकतं. कारण त्यांचे प्रशासन आता रशियाच्या युद्धयंत्रणेला आर्थिक मदत करत असल्याचा आरोप होऊ शकतो.

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी या कराराला पुतिन यांच्यासाठी दिलेली ‘भेट’ असं म्हटलंय. त्यांच्या मते, रशिया याची किंमत ‘दहशतवाद आणि विश्वासघात’ यांच्यामार्फत चुकवेल.

एक्सवरील पोस्टमध्ये ते लिहितात, “रशियाला पेट्रोलियम उत्पादने विकण्याची परवानगी देणं म्हणजे असा युद्धप्रयत्न वित्तपुरवठा करणं, जो संपवला गेला पाहिजे, लांबवता कामा नये.”

ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा रिपब्लिकन पक्षाला निवडणुकीत नेमका किती फायदा होईल, हेही अनिश्चित आहे.

युरोपमध्ये डिझेल उपलब्ध करून देण्याच्या आश्वासनामुळे ऊर्जा किमतींमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला दिसत नाही. तसेच रशियन इंधन किती वेगाने बाजारात येऊ शकेल, याबाबतही माहिती उपलब्ध नाही.

युक्रेनकडून वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे रशियाची डिझेल रिफायनरी क्षमता कमी झाली आहे. हे हल्ले कमी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी झेलेन्स्की यांना सांगितल्याचं म्हटलं जातंय.

अमेरिकेत दररोज सुमारे 36 लाख बॅरल डिझेलचा वापर केला जातो. त्यामुळे रशियानं या महिन्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार 3,00,000 टन डिझेलचा पुरवठा केला तरी ते अमेरिकेच्या दैनंदिन वापराच्या सुमारे निम्म्याइतके असेल.

तरीही अमेरिकन नागरिकांना त्याचा तात्काळ फारसा फरक जाणवेल, असं नाही.

नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांना आता एक महिन्यापेक्षाही कमी कालावधी उरला आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये पूर्वमतदान सुरू झाले आहे. राजकीय वातावरण जवळपास पूर्णपणे तयार झाले आहे.

ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरील पोस्टमध्ये लिहितात, “अमेरिकन नागरिकांसाठी, विशेषतः आमचे शेतकरी, पशुपालक आणि ट्रक चालक यांच्यासाठी कमी किमती राखणं ही माझी सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.”

मात्र गेल्या सात महिन्यांत ऊर्जा, इंधन आणि ग्राहक वस्तूंच्या किमती केवळ वाढतच गेल्या आहेत. दुसरीकडे ट्रम्प आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार जनतेला आश्वासन दिलंय की, युद्धावर यशस्वी तोडगा आणि त्याचे आर्थिक परिणाम कमी होणं अगदी जवळ आले आहे.

त्यांचा हा नवा करार, संभाव्य राजनैतिक अडचणींकडे दुर्लक्ष करून, अमेरिकी मतदारांना हे पटवून देईल की आर्थिक दिलासा देण्याचं त्यांचं आश्वासन केवळ पोकळ शब्द नव्हते, असं ट्रम्प यांना वाटतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)