मक्का रक्षा समझौता: सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान की नई दोस्ती भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती? – द लेंस

सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा.

इस समझौते पर भारत की भी नज़र है. समझौते का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि तीनों देश इसे भविष्य में कैसे लागू करते हैं. साथ ही इस समझौते की असली परीक्षा तब होगी, जब इनमें से किसी एक देश को सैन्य संकट का सामना करना पड़ेगा.

इस्लामी दुनिया का नेता कौन है- सऊदी अरब और तुर्की ख़ुद इसके दावेदार के तौर पर देखे जाते हैं.

तो अगर हूती विद्रोहियों के साथ सऊदी अरब का संघर्ष फिर बढ़ता है तो क्या तुर्की उसके साथ खड़ा होगा? अगर भारत-पाकिस्तान के बीच दोबारा संघर्ष होता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के समर्थन में भारत के ख़िलाफ़ जाएगा?

इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं. तीनों देशों के अपने-अपने क्षेत्रीय रिश्ते और रणनीतिक हित हैं.

इस समझौते की सबसे बड़ी ताक़त शायद युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि युद्ध को रोकने की क्षमता है.

भारत के विदेश मंत्रालय ने इस समझौते पर कहा है कि वह स्थिति पर नज़र रख रहा है.

लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ़ नज़र रखना काफ़ी होगा? क्या सऊदी-पाकिस्तान की बढ़ती सुरक्षा साझेदारी भारत के लिए नई रणनीतिक और प्रतिरोधक चुनौती बन सकती है?

इन सवालों के जवाब जानने के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम के डायरेक्टर ऑफ़ जर्नलिज़्म मुकेश शर्मा ने बीबीसी के साप्ताहिक कार्यक्रम ‘द लेंस’ में कूटनीतिक मामलों की विशेषज्ञ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम और पूर्व राजदूत महेश सचदेव से बात की.

पश्चिम एशिया के मामलों पर नज़र रखने वाले पूर्व राजदूत महेश सचदेव मानते हैं कि मक्का समझौते को लेकर भारत की चिंता स्वाभाविक है.

वो कहते हैं, “यह त्रिपक्षीय समझौता सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ है और इसकी पूरी शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं हैं. हालांकि, जारी बयान के मुताबिक़ किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, जो नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है.”

उनका मानना है कि भारत-पाकिस्तान के जटिल रिश्तों को देखते हुए यह स्थिति भारत के लिए अहम है. हालांकि उनके मुताबिक़, इस समझौते की धुरी सऊदी अरब की सुरक्षा है और इसे अमेरिका का अप्रत्यक्ष समर्थन भी हासिल माना जा रहा है.

महेश सचदेव कहते हैं, “अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान की कोशिश होगी कि तुर्की और सऊदी अरब उसके साथ खड़े हों. लेकिन इन दोनों देशों के लिए यह तय करना आसान नहीं होगा कि वे पाकिस्तान की मदद किस स्तर तक करें. उनके अपने क्षेत्रीय और रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं.”

पाकिस्तान के लिए मक्का समझौते की अहमियत बताते हुए महेश सचदेव कहते हैं कि यह उसके लिए रणनीतिक और कूटनीतिक, दोनों लिहाज़ से अहम है.

उनके मुताबिक़, “पाकिस्तान के लिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मनोवैज्ञानिक है. पाकिस्तान अपने लोगों और भारत को यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी संकट की स्थिति में अकेला नहीं है. पाकिस्तान यह भी संकेत देना चाहता है कि अगर भविष्य में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत दोबारा सैन्य कार्रवाई करता है तो सऊदी अरब और तुर्की उसके साथ खड़े हो सकते हैं.”

सचदेव का मानना है कि सऊदी अरब के मामले में भारत को चिंता से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है.