मशिदीत अश्लील कृत्य करणाऱ्या जोडप्याला फाशी दिल्याप्रकरणी बांगलादेशने सौदी अरेबियाकडे मागितलं उत्तर

मक्केतील एका मशिदीत ‘अश्लील’ कृत्य केल्याच्या आरोपाखाली बांगलादेशी जोडप्याला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली. यानंतर बांगलादेशने सौदी अरेबियाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे या संपूर्ण प्रकरणाबाबत सविस्तर उत्तर मागितले आहे.

या दोन्ही बांगलादेशी नागरिकांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांना किंवा दूतावासाला न देऊन सौदी अरेबियाने व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केले का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या प्रकरणी बांगलादेशला स्पष्टीकरण देण्यासाठी सौदी अरेबिया कायदेशीरदृष्ट्या बांधील आहे का आणि या दोन्ही बांगलादेशी नागरिकांचे मृतदेह बांगलादेशात कसे आणले जाणार, हे प्रश्नही विचारले जात आहेत.

सौदी अधिकाऱ्यांनी या दोन्ही नागरिकांना ताब्यात घेतल्याची, त्यांच्या खटल्याची सुनावणी झाल्याची किंवा त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्याची कोणतीही माहिती दूतावासाला दिली नसल्याचं जेद्दाह इथल्या बांगलादेशी दूतावासातील सूत्रांनी स्पष्ट केलं.

मात्र, बांगलादेशने मागितलेल्या उत्तराला प्रतिसाद देणं सौदी अरेबियावर कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

या जोडप्याला शिक्षा सुनावण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपीलही करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत दोघांची मृत्युदंडाची शिक्षा कायम ठेवली.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शाही आदेशही जारी करण्यात आला. या आदेशानुसार, 14 ऑक्टोबर रोजी दोघांना मृत्युदंड देण्यात आला.

बांगलादेशचे माजी राजदूत हुमायून कबीर यांच्या मते, एखाद्या नागरिकाला परदेशात अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागल्यास तो आपल्या देशाच्या दूतावासाशी संपर्क साधून मदत मागू शकतो.

बीबीसी बांगलाशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, “या प्रकरणात नेमकं काय घडलं, हे आम्हाला माहीत नाही. खटल्याची सुनावणी ही सौदी अरेबियाच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असल्याने त्याबाबत बांगलादेशला माहिती देण्याची तेथील अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कायदेशीर सक्ती नाही. मात्र, बांगलादेशने याबाबत माहिती मागितल्यास सौदी अधिकारी उत्तर देण्याची शक्यता आहे.”

दोन्ही बांगलादेशी नागरिकांच्या कुटुंबीयांना तसंच बांगलादेशी दूतावासाला माहिती न देता शिक्षेची अंमलबजावणी करून सौदी अरेबियाने व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

सौदी अरेबिया हा व्हिएन्ना करारातील सदस्य देश आहे. या देशाने 1981 मध्ये ‘व्हिएन्ना करारा’वर स्वाक्षरी केली होती. यालाच ‘व्हिएन्ना प्रोटोकॉल’ असेही म्हटले जाते.

या कराराचतील कलम 36 नुसार, एखाद्या परदेशी नागरिकाला अटक केली किंवा ताब्यात घेतले, तर त्या नागरिकाच्या विनंतीनुसार, त्याच्या देशाच्या दूतावासाला याबाबत तात्काळ माहिती देणे आवश्यक आहे.

ब्रिटनमधली आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे तज्ज्ञ डॉ. रेहान रशीद म्हणतात, “आतापर्यंत समोर आलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही बांगलादेशी नागरिकांना अपील प्रक्रियेची पूर्तता झाल्यानंतर मृत्युदंड देण्यात आला. म्हणजेच, ही कारवाई अचानक करण्यात आलेली नव्हती.”

बीबीसी बांगलाशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, “बांगलादेशी दूतावासाला याबाबत माहिती असायला हवी होती. संबंधित व्यक्ती किंवा सौदी अधिकाऱ्यांनी माहिती देईपर्यंत दूतावासाला काहीच कळू नये, हे पटण्यासारखं नाही. कारण ही संपूर्ण प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण झालेली नव्हती.”

ते म्हणतात, “व्हिएन्ना करारानुसार, या दोन्ही नागरिकांना दूतावासाकडून मदत घ्यायची आहे की नाही, याची विचारणा व्हायला हवी होती. जर त्यांनी ही मदत घेण्यास नकार दिला असेल, तर त्यासाठी सौदी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही.”

सौदी वृत्तसंस्थेने बुधवारी (14 ऑक्टोबर) देशाच्या गृह मंत्रालयाच्या हवाल्याने दोन बांगलादेशी नागरिकांना मृत्युदंड दिल्याची बातमी दिली.

या वृत्तानुसार, मक्केतील एका मशिदीत अनैतिक आणि अश्लील कृत्यं केल्याच्या आरोपाखाली सौदी सुरक्षा दलांनी या दोघांना अटक केली होती.

ही बातमी समोर आल्यानंतर बांगलादेशच्या जेद्दाह इथल्या वाणिज्य दूतावासाने गुरुवारी (15 ऑक्टोबर) सौदीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला पत्र लिहून या घटनेची सविस्तर माहिती मागितली.

सौदीच्या अधिकाऱ्यांनी या दोन्ही बांगलादेशी नागरिकांच्या अटकेबाबत, खटल्याच्या सुनावणीबाबत किंवा शिक्षेबाबत दूतावासाला कोणतीही माहिती दिली नसल्याचं बांगलादेशी दूतावासातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सूत्रांनुसार, सौदीच्या अधिकाऱ्यांनी दूतावासामार्फत या दोन्ही व्यक्ती बांगलादेशी नागरिक असल्याची खातरजमाही केली. मात्र, व्हिएन्ना करारानुसार, एखाद्या देशाच्या नागरिकाला दुसऱ्या देशात ताब्यात घेतले किंवा तुरुंगात ठेवले, तर संबंधित देशाच्या दूतावासाला याबाबत माहिती दिली जाणे आवश्यक आहे.

बीआरएसीच्या स्थलांतर विभागाचे प्रमुख शरीफुल हसन यांच्या मते, या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान सौदी अरेबियाने व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केले आहे.

राजनैतिक संबंधांवरील व्हिएन्ना करार हा 1961 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने विविध देशांदरम्यान झालेला करार आहे. या करारात राजनयिकांच्या कामकाजाशी आणि वर्तनाशी संबंधित नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.

या करारातील नियमांनुसार, विविध देशांमध्ये इतर देशांचे राजनैतिक प्रतिनिधी नियुक्त केले जातात.

जगातील 180 हून अधिक देशांनी या कराराला मान्यता दिली. त्यानंतर व्हिएन्ना करार आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर प्रक्रियांशी संबंधित नियमांचा एक महत्त्वाचा आधार बनला आहे.

या करारातील कलम 36 नुसार, दुसऱ्या देशात अटक झालेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या नागरिकाला आपल्या देशाच्या दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा आणि कायदेशीर मदत मिळवण्याचा अधिकार आहे.

या तरतुदीनुसार, वाणिज्य दूतावासाचे अधिकारी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीची भेट घेऊ शकतात, तिच्याशी संवाद साधू शकतात आणि तिच्या संपर्कात राहू शकतात. संबंधित व्यक्तीच्या इच्छेनुसार, तिच्यासाठी कायदेशीर प्रतिनिधीची व्यवस्थाही केली जाऊ शकते.

डॉ. रेहान रशीद यांच्या म्हणण्यानुसार, बांगलादेश आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांनी व्हिएन्ना करारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे संबंधित देशातील नागरिकाला ताब्यात घेतल्यास दोन्ही देशांनी या करारातील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

त्यांनी म्हटलं, “ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींना वाणिज्य दूतांकडून मदत मिळवण्याच्या त्यांच्या अधिकाराची माहिती दिली पाहिजे. असे करण्यात आले होते की नाही याचा पुरावा सौदी अरेबियाकडे असायला हवा.”

व्हिएन्ना कराराचे कलम 36 परदेशी नागरिकांच्या कायदेशीर अधिकारांची हमी देते. या करारानुसार वाणिज्य दूतावासाचे अधिकारी आपल्या देशाच्या नागरिकाशी संवाद साधू शकतात आणि त्याच्यासाठी आवश्यक कायदेशीर मदतीची व्यवस्था करू शकतात.

बीआरएसीच्या स्थलांतर विभागाचे प्रमुख शरीफुल हसन सांगतात, “या प्रकरणात असे काहीही घडले नाही. सौदी अरेबियाने यापूर्वीही बांगलादेशी नागरिकांच्या बाबतीत असे केले आहे. माझा प्रश्न असा आहे की, हे दोघे अमेरिकी नागरिक असते, तर सौदी अरेबियाने त्यांच्यासोबत असेच वर्तन केले असते का?”

बांगलादेशचे माजी राजदूत हुमायून कबीर म्हणतात, “एखाद्या देशात परदेशी नागरिक एखाद्या गुन्ह्यात सहभागी असल्यास, त्या देशाच्या देशांतर्गत कायदेशीर प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येत नाही. तसेच, संबंधित नागरिकाच्या दूतावासाला याबाबत माहिती देणे कायद्याने बंधनकारकही नाही.”

बीबीसी बांगलाशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, “अनेक देशांमध्ये एखाद्या परदेशी नागरिकाला ताब्यात घेतल्यास तेथील अधिकारी त्याच्या दूतावासाला याची माहिती देतात. त्याचप्रमाणे, एखाद्या देशाने आपल्या नागरिकाच्या अटकेबाबत किंवा त्याला ताब्यात घेतल्याबाबत माहिती मागितल्यास संबंधित देश ती माहिती देतो. मात्र, या प्रकरणात अशी कोणतीही कायदेशीर सक्ती नाही.”

ढाका इथल्या परराष्ट्र मंत्रालयातील आणि जेद्दाह येथील बांगलादेशी मिशनमधील राजनैतिक सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आलेल्या त्या दोन बांगलादेशी नागरिकांबाबत सौदी अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही.

त्यामुळे या दोघांचे मृतदेह कुठे आहेत आणि ते बांगलादेशी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात कधी व कशा प्रकारे दिले जाणार, याबाबत कोणालाही माहिती नाही.

बांगलादेशला अधिकृतरीत्या माहिती देण्यात आलेली नसल्यामुळे दूतावासाला या दोन्ही नागरिकांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधणे किंवा त्यांना कोणतीही माहिती देणे शक्य झालेले नाही.

कुटुंबीयांनी विनंती केल्यास, त्यांच्या इच्छेनुसार मृतदेह बांगलादेशात परत आणण्यासाठी दूतावास मदत करतो.

शरीफुल हसन यांनी म्हटलं, “मात्र, या प्रकरणात सौदी अधिकाऱ्यांनी दूतावासाशी किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याशी संपर्क साधलेला नाही. या दोन्ही नागरिकांना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली होती की नाही, हेही स्पष्ट झालेले नाही.”

त्यांच्या मते, “परदेशी नागरिक असल्यामुळे त्यांना आपल्या देशाच्या दूतावासामार्फत कायदेशीर मदत मिळवण्याचा अधिकार होता. मात्र, सौदी अरेबियाने या प्रकरणात कोणालाही माहिती दिली नाही.”

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.