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महंगाई राहत पर बड़ा अपडेट! पेंशनर्स ने जल्द भुगतान के लिए कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • केंद्र सरकार के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को DR में बढ़ोतरी का इंतजार है
  • भारत पेंशनर्स समाज ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर पेंडिंग किस्त की जल्द घोषणा और एरियर जारी करने की मांग की है
  • अनुमान है कि DR 60% से बढ़कर 63% हो सकती है और बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो सकती है

केंद्र सरकार के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार है। इस बीच पेंशनर्स के संगठन भारत पेंशनर्स समाज (Bharat Pensioners Samaj) ने सरकार से जल्द फैसला लेने और बकाया महंगाई राहत (DR) जारी करने की मांग की है। संगठन ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव से हस्तक्षेप करने की अपील की है। संगठन के मुताबिक, 22 अक्टूबर 2026 को लिखे गए पत्र में उसके महासचिव अविनाश राजपूत ने कैबिनेट सचिव से पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) को पेंडिंग DR किस्त की घोषणा और भुगतान जल्द करने के निर्देश देने का अनुरोध किया।

पेंशनर्स संगठन का कहना है कि देरी से खासकर बुजुर्ग और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर पेंशनर्स के बीच अनिश्चितता बढ़ रही है। त्योहारों के दौरान घर के खर्च और दवाइयों पर होने वाला खर्च भी बढ़ जाता है, इसलिए समय पर महंगाई राहत मिलना उनके लिए जरूरी है।

60% से बढ़कर 63% हो सकता है DR

अनुमानों के मुताबिक, केंद्र सरकार पेंशनर्स की महंगाई राहत में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसा होने पर DR की मौजूदा दर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी। हालांकि, 63% DR की दर अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है। पेंशनर्स को नई दर की पुष्टि के लिए सरकार के आदेश का इंतजार करना होगा। अगर बढ़ोतरी मंजूर होती है, तो इसके 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में पात्र पेंशनर्स को नई दर लागू होने की तारीख और वास्तविक भुगतान के बीच की अवधि का एरियर भी मिल सकता है। एरियर की अवधि और भुगतान की पुष्टि आधिकारिक आदेश के बाद ही होगी।

संगठन की कैबिनेट सचिव से क्या मांग

भारत पेंशनर्स समाज ने सरकार से पेंडिंग DR किस्त पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि महंगाई राहत कोई बोनस या सरकार की ओर से दी जाने वाली वैकल्पिक सुविधा नहीं है, बल्कि बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए जरूरी समायोजन है। संगठन ने अनुरोध किया है कि संबंधित विभागों के साथ इस मामले को उठाकर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बढ़ी हुई महंगाई राहत और उसका बकाया जल्द जारी कराया जाए। संगठन का दावा है कि वह करीब 10 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करता है।

कितनी बढ़ सकती है पेंशन?

अगर सरकार DR को 60% से बढ़ाकर 63% करती है, तो महंगाई राहत में मूल पेंशन के मुकाबले 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी पेंशनर की पात्र मूल पेंशन ₹20,000 प्रति माह है, तो कैलकुलेशन इस तरह होगी।

डिटेल्स रकम
मौजूदा DR दर 60%
मौजूदा DR की रकम ₹12,000
संभावित नई DR दर 63%
नई DR की रकम ₹12,600
हर महीने संभावित अतिरिक्त राहत ₹600

नोट- यह केवल उदाहरण है। वास्तविक राशि पात्र मूल पेंशन और सरकार के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी। अन्य लागू पेंशन घटकों को इस उदाहरण में शामिल नहीं किया गया है।

DR की गणना कैसे होती है?

केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत का निर्धारण इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर किया जाता है। इसमें महंगाई के औसत आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है। इस बार की संभावित बढ़ोतरी के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के औसत सूचकांक आंकड़े प्रासंगिक हैं। महंगाई राहत का उद्देश्य पेंशनर्स की निश्चित आय पर बढ़ती कीमतों के असर को कम करना है। सरकार समय-समय पर इसकी दर में संशोधन करती है।

21 अक्टूबर को नहीं हुई कैबिनेट बैठक

पेंशनर्स को उम्मीद थी कि 21 अक्टूबर को दशहरे के आसपास DR बढ़ोतरी को लेकर घोषणा हो सकती है। लेकिन, उस दिन कैबिनेट बैठक नहीं हुई, जिससे आधिकारिक फैसले का इंतजार बढ़ गया। हालांकि, कैबिनेट बैठक न होने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि DR की घोषणा टल ही जाएगी। सरकार अलग से भी इस संबंध में निर्णय की जानकारी दे सकती है। फिलहाल, पेंशनर्स को 3 अहम बातों पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

  • महंगाई राहत की नई दर 63% होगी या नहीं।
  • बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी या नहीं।
  • पात्र पेंशनर्स को एरियर कब और कितनी अवधि का मिलेगा।

भारत पेंशनर्स समाज ने DR बढ़ोतरी और एरियर के भुगतान में तेजी लाने के लिए कैबिनेट सचिव से हस्तक्षेप की मांग की है। महंगाई राहत 60% से बढ़कर 63% होने का अनुमान है, लेकिन जब तक सरकार आधिकारिक आदेश जारी नहीं करती, नई दर और भुगतान की तारीख को तय नहीं माना जा सकता।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN