Home RSS MARATHI मुंबई पोलीस वेतन घोटाळा: ६.४ कोटींच्या पगार बिलाशी १० बोगस कर्मचारी संबंधित

मुंबई पोलीस वेतन घोटाळा: ६.४ कोटींच्या पगार बिलाशी १० बोगस कर्मचारी संबंधित

3
0

मुंबई पोलिसांच्या वेतन प्रणालीमध्ये ₹6.41 कोटींचा वेतन घोटाळा उघडकीस आला असून, त्यातून दहा कथित कर्मचारी प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसल्याचे समोर आले आहे. 2019–20 या कालावधीशी संबंधित हा प्रकार नुकत्याच जुन्या वेतनविषयक डेटाचे नव्या सॉफ्टवेअर प्रणालीमध्ये स्थलांतर करताना उघडकीस आला. यानंतर दोन महत्त्वाच्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, फौजदारी तपास सुरू करण्यात आला आहे.

## प्रणालीच्या अद्ययावतीकरणादरम्यान उघडकीस आलेला प्रकार

मुंबई पोलिसांनी जुन्या Sevarth वेतन पोर्टलवरील कर्मचारी माहिती त्याच्या पर्यायी प्रणालीमध्ये हस्तांतरित करताना ही अनियमितता समोर आली. उत्तर विभागीय विभागातील एका अधिकाऱ्याला दहा अशा व्यक्तींच्या नावाने मासिक वेतन वितरित झाल्याचे आढळले, ज्या पोलीस कर्मचारी नव्हत्या.

FIR मध्ये या नावांचा उल्लेख आहे:

– रामदास भोगले
– सुधाकर कदम
– सरजू यादव
– भागवत भोसले
– गुणाजी खवकर
– महादेव हळदणकर
– राजेंद्र सोनार
– उत्तम थोरात
– सूर्यकांत पाटील
– पांडुरंग कदम

वेतनातील अनियमितता दोन कालावधीत आढळून आली: डिसेंबर 2019–फेब्रुवारी 2020 आणि जून–सप्टेंबर 2020. याच महिन्यांमध्ये या बनावट कर्मचाऱ्यांच्या नावावरील खात्यांमध्ये अनधिकृत वेतन जमा करण्यात आले.

## कथित अंतर्गत संगनमत

मंत्रालयीन स्तरावरील अंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी हा घोटाळा घडवून आणल्याचा संशय आहे. त्यांनी उपस्थितीपत्रके बनावट तयार करून आणि कर्मचारी नोंदींमध्ये फेरफार करून बाहेरील व्यक्तींची नावे समाविष्ट केल्याचे सांगितले जाते. या नोंदींच्या आधारे बनावट कर्मचाऱ्यांना नियमित मासिक वेतन मिळत राहिले.

FIR अंतर्गत पाच व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामध्ये माजी प्रशासकीय अधिकारी रामकिशन गोस्वामी, नागेश तळवडेकर आणि विजया चव्हाण, तसेच मुख्य लिपिक अजय राठोड आणि वरिष्ठ लिपिक अमोल मेश्राम यांचा समावेश आहे.

## कायदेशीर कारवाई आणि निलंबन

आरोपींवर Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 अंतर्गत फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, विश्वासभंग आणि गुन्हेगारी कट रचणे यांसारखे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

बनावट कर्मचाऱ्यांच्या खोट्या वेतनाला मंजुरी देण्यासाठी बनावट Service IDs आणि Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) ओळख क्रमांक तयार केल्याच्या आरोपावरून पोलीस विभागाने विजया चव्हाण आणि अमोल मेश्राम यांना निलंबित केले आहे.

निलंबित कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त निर्बंधही लादण्यात आले आहेत: त्यांना खासगी काम स्वीकारण्यास किंवा कोणताही व्यवसाय करण्यास मनाई आहे. निर्वाह भत्ता मिळवण्यासाठी त्यांना नियमित घोषणापत्रे सादर करावी लागतील. तसेच, पूर्वपरवानगीशिवाय Brihanmumbai सोडण्यासही त्यांना बंदी घालण्यात आली आहे.

## तपासाची व्याप्ती आणि व्यापक चिंता

अधिकारी या दहा बनावट कर्मचाऱ्यांची अचूक ओळख किंवा त्यांचे प्रत्यक्ष अस्तित्व निश्चित करण्यासाठी आणि संबंधित बँक खात्यांवर नियंत्रण कोणाचे होते, याचा मागोवा घेण्यासाठी काम करत आहेत. या फसव्या देयकांचा लाभ कोणाला झाला, हे निश्चित करणे हा तपासाचा उद्देश आहे.

धुळे आणि लातूर जिल्ह्यांमध्येही वेतनातील अशाच प्रकारच्या अनियमितता आणि लहान प्रमाणातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्यभरातील कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांमधील वेतन प्रणालीतील त्रुटींचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे.

## परिणाम आणि देखरेख

या घोटाळ्यात वितरित करण्यात आलेली ₹6.41 कोटींची रक्कम अनेक महिन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने देण्यात आली होती. यावरून राज्याच्या वेतन प्रणालीचा दीर्घकाळ गैरवापर झाल्याचे दिसून येते. देयके झाल्यानंतर सहा वर्षांनी हा प्रकार उघडकीस आल्याने कर्मचारी उपस्थिती, ओळख पडताळणी आणि वेतन लेखापरीक्षण कसे केले जाते, यामधील संरचनात्मक त्रुटी स्पष्ट झाल्या आहेत.

BNS, 2023 अंतर्गत आता कायदेशीर निकष निश्चित केले जात असताना, हे प्रकरण बदलत्या कायदेविषयक चौकटींसोबतच प्रशासकीय देखरेखीतील कायम असलेल्या त्रुटींचेही उदाहरण ठरते. बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात वरिष्ठ लिपिकीय कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याने अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणांबाबत आणि त्यांच्या संभाव्य गैरवापराबाबत चिंता वाढली आहे.

## पुढे काय

तपास यंत्रणांकडून पुढील बाबी अपेक्षित आहेत:

– या दहा काल्पनिक कर्मचाऱ्यांची ओळख किंवा त्यांचे प्रत्यक्ष अस्तित्व निश्चित करणे.
– ज्या बँक खात्यांमध्ये वेतनाची रक्कम वळवण्यात आली, त्या खात्यांवर नियंत्रण कोणाचे होते हे निश्चित करणे.
– कायदेशीर तरतुदींनुसार गैरव्यवहारातून वळवलेला निधी वसूल करणे.
– भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी वेतन प्रणालीचे मूल्यमापन करून ती अधिक सक्षम करणे.

पुरावे समोर येत असताना निलंबित अधिकाऱ्यांवर आणखी काही कलमांनुसार आरोप ठेवले जाऊ शकतात. या तपासाचा परिणाम महाराष्ट्रातील इतर पोलीस दलांमधील धोरणात्मक आढाव्यांवरही होण्याची शक्यता आहे.

This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.