Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बार फिर से कैबिनेट बैठक हुई है
- सवाल है कि इस बैठक में क्या केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर भी फैसला हुआ है
- आइए डिटेल में जान लेते हैं
केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। अब तक के पैटर्न को देखें तो सरकार अक्टूबर के महीने में डीए पर फैसला लेती है। यही वजह है कि अक्टूबर महीने में होने वाली कैबिनेट बैठक के फैसलों पर केंद्रीय कर्मचारियों की पैनी नजर रहती है। अब मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बार फिर से कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। सवाल है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर भी फैसला हुआ, आइए डिटेल में जान लेते हैं।
सरकार के फैसले
सरकार ने कैबिनेट बैठक में लघु एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश के इरादे से 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एसएमई ग्रोथ फंड भारत के लघु और मझोले उद्यमों के लिए ग्रोथ आधारित पूंजी को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही यह मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन आधारित क्षेत्रों में अग्रणी भारतीय उद्यम तैयार करेगा। इस फंड की घोषणा आम बजट 2026-27 में की गई थी। इस पहल के तहत सरकार एसएमई ग्रोथ फंड स्ट्रक्चर के तहत स्थापित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में कुल 10,000 करोड़ रुपये का योगदान देगी।
परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण की स्थापना
इसके अलाव, केंद्रीय कैबिनेट ने परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण (आईटीएलए) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह प्राधिकरण परिवहन और लॉजिस्टिक योजना, रिसर्च, परियोजना मूल्यांकन, निगरानी, नीतिगत समर्थन और डेटा विश्लेषण के लिए शीर्ष निकाय के रूप में काम करेगा। आईटीएलए एक लॉन्ग टर्म के लिए परिवहन योजना तैयार करेगा, जिसके दायरे में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, पोत परिवहन, नागर विमानन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय पोत परिवहन, शहरी आवागमन और लॉजिस्टिक शामिल होंगे।
इसका मकसद परिवहन से संबंधित कई मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच अलग-अलग योजनाओं तथा क्रियान्वयन से पैदा होने वाली पुरानी चुनौतियों का समाधान करना है। आईटीएलए से भारत में परिवहन अवसंरचना विकास की दक्षता और स्थिरता बढ़ने की उम्मीद है। यह प्राधिकरण राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान के साथ तालमेल सुनिश्चित करने, मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए परिवहन मंत्रालयों की अल्पकालिक क्षेत्रीय योजनाओं (लगभग पांच वर्ष) और वार्षिक योजनाओं का मूल्यांकन करेगा।
डीए पर क्या हुआ फैसला?
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को लेकर कैबिनेट में किसी तरह का फैसला नहीं हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्रि के दौरान या दशहरा तक सरकार डीए का ऐलान कर सकती है। तमाम मीडिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का इस बार डीए 4 से 5 पर्सेंट तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियो का कुल डीए 64 से 65 पर्सेंट तक हो सकता है। इंतजार सरकार के आधिकारिक फैसले का है।
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