विधान परिषद निवडणुकीतील 3 जागांचे निकाल जाहीर, आतापर्यंत ही माहिती आली समोर

अपडेटेड 1 तासापूर्वी

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने राज्यातील विधान परिषदेतील पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांमधील पाच जागांसाठीच्या द्विवार्षिक निवडणुकांचे रात्री साडेनऊ वाजेपर्यंतचे निकाल जाहीर केले आहेत.

पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघातून भाजप उमेदवार कौस्तुभ गावडे विजयी झाले आहेत. तर, पुणे पदवीधर मतदारसंघ तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाच्या उमेदवार हर्षदा देशमुख विजयी झाल्या आहेत.

कौस्तुभ गावडे यांनी काँग्रेस उमेदवार जयंत आसगावकर, शिवसेना पुरस्कृत सचिन सानप, अपक्ष उमेदवार दत्तात्रय सावंत आणि पी.बी. रोंगे यांचा पराभव करत विजय नोंदवला.

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातून शिंदे गटाचे उमेदवार किरण सरनाईक विजयी झाले आहेत.

पुणे विभागातील पदवीधर आणि शिक्षक या दोन्ही मतदारसंघातील निवडणूक चुरशीची आणि चर्चेतली ठरली. त्यामुळे इथे काय निकाल लागणार, याची सर्वांना उत्सुकता लागून होती.

महाराष्ट्रासह देशातील चार राज्यांत विधान परिषदेच्या निवडणुका होत्या, त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर काँग्रेसवर निशाणा साधत एक उपहासात्मक पोस्ट केली. ते म्हणाले, “उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि कर्नाटक या चार मोठ्या राज्यांतील विधान परिषदेच्या 28 जागांसाठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुका मतदानपत्रिकेवर घेण्यात आल्या. मग सांगा, या 28 जागांपैकी काँग्रेसने किती जागा जिंकल्या असतील?” असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला.

या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस ( शरद पवार ) गटाचे दोन उमेदवार निवडून आल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी सांगितले. अद्याप या निकालाची घोषणा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केली नाही.

निवडणुकीच्या निकालांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या उमेदवार हर्षदा देशमुख जाधव आणि मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांचा विजय झाल्याचं त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं.

पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, पुणे पदवीधर मतदारसंघातून उमेदवार हर्षदा देशमुख तसेच मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघातून डॉ. प्रतापसिंह पाटील, या दोन्ही उमेदवारांचा विजय झाला, याचा आम्हाला विशेष आनंद आहे. योग्य उमेदवार असला आणि कार्यकर्ते तसेच आघाडींची एकत्र प्रयत्नांची शिकस्त असेल, तर विजय प्राप्त होतो हे पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना दिसून आलेलं आहे. महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये बेकारीचं वाढलेलं प्रमाण, प्रचंड वाढलेली महागाई, स्पर्धा परीक्षांमध्ये तरुणांना होत असलेला त्रास आणि त्यातून निर्माण झालेली एकंदर चीड ही महाराष्ट्रात, मराठवाड्यात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पदवीधरांनी आज व्यक्त केली आणि सरकारच्या विरोधी जनमताचा कौल आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.”

सत्ताधाऱ्यांच्या ताकदीसमोर जनतेच्या विश्वासाची ताकद किती मोठी असते, हे या विजयाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे, अशी भावना जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीत स्मिता जाधव, हर्षदा देशमुख, कौस्तुभ गावडे, सचिन सानप, सतीश चव्हाण, अभिजित वंजारी अशी काही लक्षवेधी नावं या निवडणुकीत उमेदवार म्हणून होती.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या एकूण पाच जागांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती या विभागातील मतदारसंघ आहेत.

23 ऑक्टोबरला मतदान पार पडलं आणि त्यानंतर 27 ऑक्टोबरला मतमोजणी सुरू झाली. या निवडणुकीच्या निकालाकडे सर्वांचं लक्ष लागून होतं.

या पाचही मतदारसंघांत 150 हून अधिक उमेदवार रिंगणात आहेत. मात्र, त्यातील लक्षवेधी चेहरे आणि प्रमुख उमेदवार कोण होते, हे पाहूया.

1) पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ

2) पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघ

3) नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ

4) अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ

5) छत्रपती संभाजीनगर विभाग पदवीधर मतदारसंघ

सध्या तुम्हाला पदवीधर मतदार संघ हा शब्द वारंवार तुमच्या कानावर पडत असेल. पण पदवीधर मतदारसंघ म्हणजे काय हा प्रकार काय आहे? त्याची गरज का आहे, त्यामुळे काय फरक पडतो? या प्रश्नांची उत्तरं आपण पाहणार आहोत.

खरं तर भारतीय लोकशाहीत वयाची अठरा वर्षं पूर्ण केलेला नागरिक सज्ञान समजला जातो, तो शिक्षित असला किंवा नसला तरी. मग पदवी मिळवलेल्या लोकांना विशेष वागणूक का बरं?

कारण घटनाकारांनी आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली, ती म्हणजे समाजातल्या सर्व प्रकारच्या लोकांचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते संसदेपर्यंत प्रतिनिधित्व. त्यासाठी काही वेळा विविध घटकांसाठी मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आले. तर विधान परिषदेची रचना करतानाही विविध वर्गातले लोक वरिष्ठ सभागृहात येतील असा विचार करण्यात आला.

त्यातच एक उदाहरण म्हणजे पदवीधर मतदारसंघ. म्हणजे समाजातल्या पदवीधर लोकांनी निवडून दिलेला पदवीधर आमदार. महाराष्ट्रातली विधान परिषदेची रचना त्यासाठी समजून घेऊया.

राज्यात विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहाचे एकूण 78 सदस्य आहेत. यातले 31 सदस्य म्हणजे विधानसभेतले आमदार निवडून देतात, 21 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडले जातात.

तर 12 जणांची नेमणूक राज्यपालांकडून होते आणि 7 उमेदवार शिक्षक मतदारसंघातून तर 7 पदवीधर मतदारसंघातून येतात. हे पदवीधर मतदारसंघ आहेत मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती.

विधान परिषदेत दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होत असतात आणि त्यांच्या जागी नवीन निवडणूक होते हे तर आपल्याला माहीतच आहे.

आता 2020 मध्ये राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची निवड अपेक्षित आहे आणि पदवीधर मतदारसंघात तीन तर शिक्षक मतदारसंघात एका जागेवर निवडणूक होणार आहे.

पदवीधर मतदारसंघ निर्माण करण्या मागची कल्पना आणि हे आमदार करत असलेलं काम याविषयी आम्ही राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांकडून जाणून घेतलं. घटनातज्ज्ञ अशोक चौसाळकर यांनी पदवीधर मतदारसंघाचं महत्त्व सांगितलं. “विधानसभेत निवडून आलेले सदस्य हे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व करतात. मतदारसंघातल्या समस्या सदनात मांडण्याचं काम करणं अपेक्षित असतं. पण, त्यापुढे जाऊन विविध गटांचं प्रतिनिधित्व असावं म्हणून विधान परिषदेची संकल्पना निघाली. आणि तिथे समाजातील गटांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने पदवीधर, शिक्षक असे मतदारसंघ निघाले.”

“कामगार, शेतकरी, शिक्षक अशा वेगवेगळ्या व्यवसायातील लोकांना संसदेत स्थान मिळावं. त्यांचं म्हणणं, विचार त्यांना कायदे करताना मांडता यावेत ही त्यामागची घटनेची भूमिका आहे. म्हणूनच अशा आमदारांनाही इतर आमदारांइतकेच अधिकार असतात. फक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांना मतदान करता येत नाही,” चौसाळकर सांगतात.

चौसाळकर यांनी संकल्पनेबरोबरच आतापर्यंत पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या लोकांचा लौकिकही सांगितला.

“यशवंतराव चव्हाणांच्या काळात अगदी ग. प्र. प्रधान, ग. दि. माडगूळकर अशा लेखक आणि विचारवंतांना त्यांनी पदवीधर मतदारसंघातली उमेदवारी दिली. प्रधान हे सलग तीन टर्म पुण्यातून निवडून आले होते. अशा विचारवंतांचा सहवास आणि सहभाग महाराष्ट्राच्या कायदे मंडळाला त्यामुळे मिळाला. आणि कामकाजात त्यातून खोली मिळाली. आताचे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे ही आधी पदवीधर मतदारसंघातून लढले होते,” चौसाळकर सांगतात.

पण, ही परंपरा हळू हळू थांबली आणि या मतदारसंघावरही राजकीय प्रभाव दिसू लागला, ही गोष्टही अशोक चौसाळकर यांनी अधोरेखित केली. राजकीय कारकीर्द घडवून आणण्यासाठी अशा मतदारसंघाचा वापर झाला ही सल त्यांना आहे.

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनीही चौसाळकर यांच्यासारखंच मत व्यक्त केलं. “घटनेच्या कलम 171 नुसार, विधान परिषदेची स्थापना करता येते. पण, विधान परिषद असावी की नसावी हा निर्णय राज्यातील विधान सभेनं घ्यायचा असतो. विधानसभेत लोकांनी निवडून दिलेले सदस्य येतात. तसं विधान परिषदेत समजातील विद्वान लोकांना स्थान मिळावं हा हेतू होता.”

“समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील लोकांना कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व मिळावं आणि त्यांच्या ज्ञानाचं प्रतिबिंब विधिमंडळात दिसावं अशी ही संकल्पना आहे,” बापट सांगतात.

बापट यांनी विधान परिषदेची संकल्पना तर सांगितली. पण, त्याचबरोबर आताचं बदललेलं स्वरुपही गडदपणे सांगितलं.

“अलीकडे पदवीधर मतदारसंघात राजकीय लोकांची वर्णी लावली जाते. फक्त राजकीय चित्रच त्यातून दिसतं. दुर्दैवाने फक्त राज्यांतच नाही तर केंद्रातही तसं घडतं. हरलेला उमेदवार राज्यसभेवर निवडून आणणं हा याच नीतीचा भाग आहे. त्यामुळे मूळ संकल्पनेला मात्र धक्का लागतो,’ उल्हास बापट यांनी आपलं म्हणणं पूर्ण केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)