शेतकरी कर्जमाफीला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; पण शेतकरी नेत्यांचे आक्षेप काय? जाणून घ्या सर्वकाही

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळवून देणार्‍या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस मंगळवारी (2 जून) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

या योजनेत जमीन धारणेचा निकष नसेल तसेच दोन लाख रुपयांपर्यंत ही कर्जमाफी असेल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

या योजनेत कर्जमुक्ती, ‘वन टाईम सेटलमेंट’ व प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक केल्याने, राज्यातील बहुतांश शेतकरी बांधवांना याचा लाभ होणार आहे, असा दावा सरकारने केला आहे.

तर दुसरीकडे, या निर्णयाबद्दल बोलताना अखिल भारतीय किसान सभेचे महाराष्ट्राचे सरचिटणीस आणि शेतकरी नेते अजित नवले यांनी म्हटलंय की, “कर्जमाफीचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्याबद्दल अभिनंदन. मात्र, आचारसंहितेचे कारण देऊन अटी शर्ती सांगणे दडवलं जात आहे. ही अपारदर्शकता चुकीची आहे.”

राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्यांचं कर्ज दोन लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत माफी मिळेल. तसेच, ज्यांचं कर्ज दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्या शेतकर्‍यांना दोन लाखांवरील थकबाकी 31 मार्च 2027 पूर्वी भरल्यास मुदत देण्यात येईल.

त्यांच्या खात्यातही दोन लाख रुपये शासनाकडून जमा करण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

याशिवाय, प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना अधिकाधिक पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.

या योजनेत राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी व आयकर पात्र व्यक्ती, सहकारी संस्थांचे 25 हजार रुपयांहून अधिक वेतन असणारे अधिकारी, कर्मचारी पात्र नसतील, असंही सांगण्यात आलं आहे.

शेतकर्‍यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम दोन लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकर्‍यांना (जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता) दोन लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी दिली जाईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

या योजनेमध्ये 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकर्‍याने दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत रकमेची बँकेस/संस्थेस परतफेड करणे आवश्यक असेल.

अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतर पात्र शेतकर्‍याला ‘वन टाईम सेटलमेंट’ म्हणून दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल.

या योजनेत देखील 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 अखेर उचल केलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्यांपैकी एक किंवा अनेक बँकांकडील 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या थकीत हप्त्यांची मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा जास्त असल्यास अशा शेतकर्‍याने प्रथम दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत हप्त्यांच्या रकमेची परतफेड करणे आवश्यक असेल.

अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतरच पात्र शेतकर्‍याला एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळेल. तसेच, या योजनेमध्ये शेतकर्‍यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

ज्या शेतकर्‍यांची मुद्दल व व्याजासह थकबाकीची रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकर्‍यांनी पन्नास हजार रुपयांवरील संपूर्ण थकबाकी बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांना प्रतिशेतकरी पन्नास हजार रुपये देण्यात येणार आहेत, जेणेकरून ते कर्जमुक्त होतील. या योजनेमध्ये शेतकर्‍यांना त्यांच्या हिश्श्याची 50 हजारांवरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी देखील 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 या योजनेमध्ये ज्या शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला आहे. अशा शेतकर्‍यांनी नव्याने घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी झाली असल्यास अशा शेतकर्‍यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेल्या व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न झालेली मुद्दल व व्याजासह रक्कम 50 हजार रुपये असल्यास अशा शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.

नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2022-23, सन 2023-24, सन 2024-25 तीन आर्थिक वर्षांपैकी, कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 30 जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकर्‍यांना प्रति शेतकरी 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.

मात्र, अशा पात्र शेतकर्‍यांनी चालू आर्थिक वर्षात अल्प मुदत पीक कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाची देखील मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य असेल.

या निर्णयाबद्दल बोलताना अखिल भारतीय किसान सभेचे महाराष्ट्राचे सरचिटणीस आणि शेतकरी नेते अजित नवले यांनी म्हटलंय की, कर्जमाफीचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्याबद्दल अभिनंदन. मात्र, आचारसंहितेचे कारण देऊन अटी शर्ती सांगणे दडवलं जात आहे. ही अपारदर्शकता चुकीची आहे, असाही आरोप केला आहे.

शेतकरी नेते अजित नवले म्हणाले की, “शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे, याबद्दल आम्ही किसान सभेतर्फे त्यांचं अभिनंदन करतो. राज्यानं हा निर्णय घेतला असला तरी याची घोषणा करण्यात येणार नाही, कारण आचारसंहिता लागू आहे, असं राज्य सरकारच्या वतीनं सांगितलं जातंय. मात्र, याची नव्यानं घोषणा करण्याची आवश्यकता नाही. कर्जमाफीची घोषणा राज्य सरकारनं यापूर्वीच केलेली आहे. त्यामुळे, आचारसंहितेचं कारण देऊन, अशाप्रकारे माहिती देण्यापासून सरकार दूर जातंय का, अशी शंका यानिमित्ताने उपस्थित होते आहे.”

पुढे अजित नवले म्हणाले की, “राज्य सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे, कर्जमाफी कुणाला करण्यात आली आहे? याबाबतच्या अटी-शर्थी काय आहेत? किती लाखापर्यंतची कर्जमाफी आहे? दोन लाखांच्या वर कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘वन टाइम सेटलमेंट’ लागू होणार आहे की नाही, या अनेक शंका यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत.”

“30 जून 2026 च्या आत जर प्रत्यक्षपणाने बँकांना कर्जमाफीचे हप्ते सरकारकडून जमा झाले नाहीत, तर शेतकऱ्यांना नव्यानं कर्ज घेणं अवघड होणार आहे. त्यामुळे, काळ खूप कमी शिल्लक आहे. या पार्श्वभूमीवर माहिती गाळणं, अपारदर्शकता ठेवणं, हे वाईट ठरू शकतं. त्यामुळे, आचारसंहितेचं कारण देऊन अपारदर्शकता ठेवू नये, तर याबाबतची सर्व माहिती सरकारने खुली करावी, तसेच अटीशर्थी काय आहेत, हेदेखील जनतेला सांगावं, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीनं आम्ही करतो आहोत,” असंही ते म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)