सर्वोच्च न्यायालयाच्या फॉर्म-6 भाष्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या ‘या’ वक्तव्यावर प्रश्नचिन्ह

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या फॉर्म-6 च्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे भाष्य केले आहे.

बार अँड बेंच आणि लाइव्ह लॉनुसार सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले की सुप्रीम कोर्टाने फॉर्म-6च्या कोणत्याही सुधारित आवृत्तीला मंजुरी दिली नाही.

ते म्हणाले कोणत्याही मॉडिफाइड फॉर्म-6 ला आम्ही मंजुरी दिलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की रेकॉर्ड समोर आल्यावर आम्ही हे पाहू इच्छितो की फॉर्म 6 मध्ये बदल कुणी केले?

सुप्रीम कोर्टाने केलेल्या या भाष्यानंतर 26 सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने जी प्रेस नोट रिलीज केली होती त्यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अनेक जण सुप्रीम कोर्टाच्या या भाष्याचा संबंध निवडणूक आयोगाने केलेल्या त्या दाव्याशी जोडत आहेत ज्यात निवडणूक आयोगाने म्हटले की “फॉर्म-6 सोबत लावण्यात आलेले SIR चे डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवले आहे.”

आयोगाने पुढे म्हणले होते की SIR दरम्यान या डिक्लरेशन( घोषणेचा) वापर करण्यात येईल. परंतु SIR जर नसेल तर अशा स्थितीत रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 नुसार लागू करण्यात आलेले फॉर्म वापरण्यात येतील.

याचाच अर्थ असा आहे की निवडणूक आयोगाने केलेला दावा आणि सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केलेल्या भाष्यात फरक आहे.

निवडणूक आयोगाने म्हटले की “फॉर्म-6 सोबत लावण्यात आलेले SIR चे डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवले आहे.” तर सुप्रीम कोर्टाने आज स्पष्ट केले आहे की त्यांनी कोणत्याही सुधारित फॉर्म-6 ला मंजुरी दिली नाही.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना न्यायालयीन कारवाईसंदर्भात मिळालेल्या संरक्षणाची वैधता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर निवडणुकीसंबंधी एकतर्फी निर्णय घेतल्याच्या आरोपांवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सहमती दर्शवली आहे, असे वृत्त बीबीसी हिंदीने दिले.

पण, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना एकमताशिवाय कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असा अंतरिम आदेश देण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला होता.

निवडणूक आयोगाचा कोणताही निर्णय कायद्याशी विसंगत आढळल्यास तो रद्द केला जाईल असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटल्याचं वृत्त पीटीआय वृत्तसंस्थेनं दिलं.

या वृत्तानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

त्यावर एका एका आठवड्यात उत्तर मागवण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकमताने किंवा बहुमतानं घ्यायला हवेत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटले होते.

एकतर्फी निर्णय घेतल्यामुळं मतदार यादीवरच परिणाम झाल्याचं, एका याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी म्हटलं.

त्यावर प्रतिवादींचं म्हणणं ऐकून न घेता न्यायालय असा एकतर्फी आदेश देऊ शकते का? अशी विचारणा न्यायमूर्ती बागची यांनी केली होती.

लाइव्ह लॉ वेबसाईटनं दिलेल्या वृत्तानुसार, “जर नोंदींवरून कोणताही निर्णय एकमताने घेण्यात आला नव्हता असं दिसलं तर आम्ही त्या निर्णयांना स्थगिती देऊ आणि ते अधिकारक्षेत्राबाहेरचे आहेत असे सांगू. पण सर्व निर्णय एकतर्फी होते, असं आम्ही एकच बाजू ऐकून ठरवू शकतो का? त्यांनी स्पष्ट आणि पारदर्शकपणे प्रतिसाद द्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे,” असं न्यायमूर्ती बागची म्हणाले होते.

यावर विकास सिंग यांनी, निवडणूक आयोगाचं प्रसिद्धीपत्रक वृत्तपत्रांतील बातम्या स्वीकारण्यासारखं आहे, असं म्हटलं. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, न्यायालय केवळ वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारावर कोणताही आदेश देऊ शकत नाही, असं स्पष्ट केलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध एसआयटी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. तसंच देशभरातील मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनर्तपासणी म्हणजे एसआयआर प्रक्रिया बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत मतदार याद्यांच्या एसआयआर (SIR) संबंधित निर्णयांवर आणि आदेशांवर किमान 14 आक्षेप दाखल केले होते. त्या वृत्ताच्या काही दिवसांनंतर याचिका दाखल करण्यात आल्या.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी 26 सप्टेंबर 2026 रोजी पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीतून नावं वगळण्यात आल्याचा दावा करणाऱ्यांच्या याचिकेवर लवकर सुनावणीस नकार दिला होता.

नंदिग्राम आणि राजनगर विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार यादीतून वगळलेल्यांना एप्रिलमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदान करता आलं नसल्याचं, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं.

अपिलावर निर्णय झाला नाही, तर त्यांना 6 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत मतदान करता येणार नाही, असं वकील म्हणाले. तसंच याबाबत 18 हजाराहून अधिक अपील प्रलंबित असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. पण खंडपीठानं तातडीच्या सुनावणीची विनंती नकारली.

हे सर्व सुरू असताना कॉक्रोच जनता पार्टीसह देशातील मुख्य विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी आंदोलन सुरू केल्यानंही, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे.

ही सुनावणी म्हणजे सुप्रीम कोर्टामध्ये जवळपास वर्षभराहून अधिक काळ सुरू असलेल्या खटल्यातलाच हा एक नवीन भाग होता.

यात प्रामुख्यानं SIR चा मुद्दा आहे. भारतीय निवडणूक आयोगानं मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी घरोघरी जाऊन पडताळणीसाठी सुरू केलेली ही मोहीम आहे.

मृत मतदार, एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणी असलेले मतदार, दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झालेले मतदार आणि भारताचे नागरिक नसलेले मतदार यांची नावं वगळण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचं, निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे.

पण यामुळं मतदारांवर कागदपत्रं जमवण्याचा बोजा पडतो आणि पात्र नागरिकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवलं जात असल्याचं, याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

न्यायालयानं बिहारमध्ये एसआयआर प्रक्रियेला परवानगी दिली होती आणि मे महिन्यात तिला कायदेशीरही ठरवलं होतं. पश्चिम बंगालमध्ये मात्र, न्यायालयानं या प्रक्रियेत अधिक सक्रिय भूमिका बजावली.

इथं लाखो मतदारांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी एका लवादाला दिली. त्या लवादात विद्यमान न्यायिक अधिकारी आणि उच्च न्यायालयाचं निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश होता.

तसंच मतदार यादीतून वगळलेल्या लोकांना त्यांच्या अपिलावर सुनावणी होईपर्यंत मतदान करता येणार नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलं होतं.

त्यामुळं आता पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकांपूर्वी यावर निर्णय झालेला नसल्यानं अशा मतदारांना मतदान करता येणार नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन