Source :- BBC INDIA NEWS
BBC/Shardul Kadam
“सरकारला आमचं सांगणं आहे की हा प्रकल्प पाहिजे असेल, तर आमच्या लोकांना मारून टाका. हा बंदर झाला तर आमचं सर्वस्व नाहीसं होईल.”
ही प्रतिक्रिया पालघर जिल्ह्यातील वरोर येथील मच्छीमार इंदुमती आकरे यांची आहे. मच्छीमार इंदुमती यांच्याप्रमाणेच डायमेकर, शेतकरी, आदिवासी हेदेखील या प्रकल्पामुळे चिंतेत आहेत.
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर प्रकल्प जिथे होणार आहे, त्या परिसरात अजूनही गावागावांमध्ये असंतोष खदखदतोय. या बंदराविरोधात स्थानिकांचे वरोर येथे गेल्या 3 ऑगस्टपासून धरणे आंदोलन सुरू झाले ते आजतागायत चालूच आहे.
स्थानिकांचा विरोध असतानाही गेल्या काही महिन्यात बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि जबरदस्तीने सर्विस रोडचे काम केल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. दरम्यान स्थानिक, कंत्राटदार आणि प्रशासनात यामुळे संघर्ष देखील पाहायला मिळाला.
तर दुसरीकडे या प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्या असून नियमानुसार काम सुरू आहे. स्थानिकांच्या शंका, विरोध आणि मागण्यांसंदर्भात जिल्हा प्रशासन आणि पोर्ट प्रशासनाची चर्चा सुरू असून यावर तोडगा काढला जाईल असं दोन्ही प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं.
BBC/Shardul Kadam
भराव टाकून भारतातील सर्वात मोठं बंदर उभारण्याची योजना, स्थानिक चिंतेत
मुंबईपासून सुमारे 150 किलोमीटर अंतरावर आणि वाढवण किनाऱ्यापासून 6-7 किलोमीटर समुद्रात हा प्रकल्प होणार आहे.
1948 हेक्टर क्षेत्रावर भराव टाकून भारतातील सर्वात मोठं बंदर उभारण्याची ही योजना आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या उपजीविकेवर आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होणार असल्यानं स्थानिकांचा विरोध कायम आहे.
BBC/Shardul Kadam
समुद्रात मिळणारे मासे उद्ध्वस्त झाले तर उपजीविकेचं काय, असा प्रश्न विचारत इंदुमती आकरे बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगतात, “मरण झाल्यासारखं होईल. पुढच्या पिढ्यांचं काय? आता आम्ही सुखाने खातो, पुढे आमच्या मुलांना मिळेल की नाही, शिक्षण होईल की नाही याची भीती वाटते आहे.”
तर डायमेकर आणि मच्छीमार असलेले विकास भोईर सांगतात, “जे काम सुरू आहे त्यामुळे अक्षरशः रात्री झोप लागत नाही. पुढे आमचं भविष्य काय आहे, तुमच्या मुलाबाळांचं काय होणार? डायमेकिंग आणि मच्छीमारी हा माझा व्यवसाय आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून आम्ही या प्रकल्पाला विरोध करतोय कारण ऑलरेडी आम्ही विकसित आहोत. या प्रकल्पामुळे आमचं अस्तित्व टिकून राहील की नाही हे आम्हाला माहीत नाही.”
या प्रकल्पाला तीव्र विरोध करणारे स्थानिक आणि आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. अपूर्वा विंदे म्हणाल्या, “आम्ही याला खूप विरोध केला. आमच्यावर केसेस झाल्या, आम्हाला नोटीस येत आहेत, तरी आमचा कायम विरोध राहणार.”
तर बंदरविरोधी आंदोलक विश्वजीत दांडेकर यांनी, “जोपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक थेंब आहे, तोपर्यंत हे आंदोलन मी सुरूच ठेवणार,” असा निर्धार व्यक्त केला.
प्रकल्पाच्या अनुषंगाने काय काम सुरू आहे?
2 दशकांचा रखडलेला प्रकल्प आणि वाढता संघर्ष
पर्यावरणाबद्दलची चिंता आणि स्थानिकांचा विरोध यामुळे जवळपास 2 दशकं वाढवण बंदर रखडलेलं होतं.
मात्र गेल्या काही वर्षांत परवानग्यांना वेग मिळाला आणि भूमिपूजनानंतर प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला असून या प्रकल्पांतर्गत सर्व्हिस रोडचे काम सुरू झाले आहे. विरोध कायम असताना रस्त्याचे काम सुरू झाल्याने स्थानिक अधिक आक्रमक झाले आहेत.
या कामादरम्यान गेल्या काही महिन्यांत कामाच्या स्थळी स्थानिक आणि प्रशासनामध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला.
या प्रकल्पामुळे थेट जिल्ह्यातील 33 गावांवर परिणाम होणार असून मासेमारी, डायमेकिंग, शेती, फळबागांवर अवलंबून असलेला रोजगार धोक्यात येणार आहे, असे स्थानिक सांगतात.
BBC/Shardul Kadam
गोल्डन बेल्ट आणि जैवविविधतेला धोका?
अभ्यासकांच्या मते, प्रकल्प उभारण्यात येणारा भाग माशांच्या प्रजननासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ‘महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती’च्या प्रतिनिधी उज्वला पाटील यांनीही या प्रकल्पाच्या जल पर्यावरणीय परिणामांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
उज्वला पाटील म्हणाल्या की, माशाच्या प्रजननाचा हा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. वसईपासून झाईपर्यंत या परिसराला गोल्डन बेल्ट म्हणतात. इथे कॉलिटी फिश मिळतात. अनेक प्रकारचे मासे इथे मिळतात आणि ते पकडण्यात इथले मासेमार तरबेज आहेत. हे मासे परकीय चलन मिळवून देतात. या सगळ्यावर अवलंबून असलेल्यांची संख्या दीड लाखापेक्षा अधिक आहे.
BBC/Shardul Kadam
पर्यावरण अभ्यासक डॉ. मंगेश सावंत सांगतात, “हा वाढवण प्रकल्प येतोय त्यामुळे निसर्गाला मोठी हानी पोहोचेल. रेकॉर्डनुसार 72,000 झाडं तोडली जाणार आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक झाडे इथं तोडली जातील. त्यामुळे निसर्गाचं फार मोठं नुकसान होईल.”
“इथे वापरण्यात येणारे दगड हे इथल्याच डोंगररांगा फोडून घेणार आहेत. त्यात असणारी जैवविविधता नष्ट होईल. त्यामुळे जल, जंगल, निसर्गाची मोठी हानी होणार आहे. समुद्रापासून जमिनीपर्यंत सर्वांवर या प्रकल्पाचा परिणाम होईल.”
वाढवण बंदराला अजूनही विरोध कशासाठी?
1991 पासून डहाणू परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील समजला जातो.
ICAR-CMFRI अहवालानुसार समुद्रात इथे शेलफिश, टेलिओस्ट, शार्क, क्रस्टेशियन आणि मोल्सक यासह बोंबिल, कोळंबी, पापलेट, सुरमई, शेवंड असे अनेक मासे मुबलक प्रमाणात आढळतात.
भराव, ड्रिलिंग आणि वाढती जलवाहतूक यामुळे सागरी परिसंस्था बिघडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
तर काही परिणाम अपरिवर्तनीय आणि कायमस्वरूपी असू शकतात.
समुद्राच्या प्रवाहात बदल होऊन गावांमध्ये पाणी शिरण्याची भीती तसंच विस्थापन होण्याची शक्यता लोकांना वाटतेय.
या प्रकल्पामुळे 33 गावांवर परिणाम होईल. 42 हजार एकर जमीन बाधित होणार असल्यानं जिल्ह्यावर परिणाम होईल, असंही सांगितलं जात आहे.
या बंदरापासून जवळ असणारा तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, डहाणू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, तारापूर व गुजरातमधील रासायनिक उद्योगांना धोका असून राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून हे बंदर उभारणे धोकादायक ठरेल, असं आंदोलन करणाऱ्यांना वाटतं.
झाडांची कत्तल आणि मोबदल्याचा प्रश्न
या प्रकल्पांतर्गत सर्विस रोडचे काम हळूहळू सुरू झाले असले तरी विस्थापन, रोजगार आणि पर्यावरणावरचे धोके लक्षात घेता डहाणू-वाढवण परिसरातील 20 हून अधिक मच्छीमार, शेतकरी, पर्यावरणवादी संघटना आणि पालघरवासीय एकत्रित येत लढा देत आहेत.
प्रकल्पामध्ये 2 एकर जमीन बाधित झालेले शेतकरी विनीत पाटील आपलं दुःख व्यक्त करताना म्हणाले, “मी स्वतः शेतकरी आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या 2 ते 2.5 लाख वृक्षतोड करण्याचा घाट घालण्यात आलाय.”
“माझी ताड आणि माड याची झाडं तोडण्यात आली. मी प्रकल्पबाधित असताना नोटीस देखील स्वीकारली नाही, तरी देखील झाडं तोडली. मोबदला देखील काही मिळाला नाही तरी देखील वृक्षतोड होत आहे. आम्ही सुरुवातीपासून ठाम विरोध केलाय, आम्हाला आमची जमीन हवी आहे, प्रकल्प नको.”
BBC/Shardul Kadam
तर वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले.
ते म्हणाले, “सरकार जरी लोकांना विश्वासात घेतलं असं सांगत असलं तरी ते खरं नाही. सरकार खोटं बोलतंय. मुख्यमंत्र्यांनी मागे सांगितलं आम्ही ‘राईट ऑफ वे’ दिला. पण पूर्वी इथे आलेला हा प्रकल्प पर्यावरण संवेदनशील भाग असल्यामुळे रद्द झाला होता, तर मग राईट ऑफ वे कुठे दिला सांगा?”
“आमचं धरणे आंदोलन 3 ऑगस्टपासून सुरू आहे ते आजतागायत सुरू आहे. 1995 ला इथे आलेला हा प्रकल्प अनेक कारणाने रद्द झाला, मग आता प्रकल्प करण्यासाठी हे सगळे नियम पायदळी तुडवले जात आहेत. आम्ही सर्व स्तरावर लढत आहोत, आमच्या भागाचा विनाश होऊ देणार नाही”
BBC/Shardul Kadam
तर वाढवण पोर्टचे समर्थक अमित चुरी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, “आमचा जीव गेला तरी चालेल. पण आम्ही या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ राहणार. कारण या प्रकल्पामुळे आम्हा जमीन बाधितांना कामे मिळालेली आहेत. त्या कामाच्या मोबदल्यातून युवक आणि सगळेच सुखी झाले आहेत.”
“इथल्या मासेमारीवर काहीसा परिणाम होईल. मात्र त्या बदल्यात पुनर्वसन आणि मोबदला सरकार देणार आहे. डाय मेकिंग आणि इतर व्यवसायावर याचा काही परिणाम होणार नाही. कुठल्याही गावांचं विस्थापन होणार नाही. विरोधक अपप्रचार करत आहेत. उलट या प्रकल्पामुळे आमच्या भागाचा विकास होईल. त्यामुळे आमचे समर्थन आहे,” असा दावा त्यांनी केला.
JNPA आणि VPPL प्रशासन काय म्हणतं?
वाढवण पोर्टला होणाऱ्या विरोधाच्या मुद्द्यांवर JNPA (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी) आणि वाढवण पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (VPPL) प्राधिकरणाकडून बीबीसीला सांगण्यात आलं, “वाढवण बंदरासाठी आवश्यक सर्व पर्यावरणीय आणि वैधानिक मंजुरी घेण्यात आल्या आहेत. सागरी जैवविविधतेचा विविध संस्थांकडून अभ्यास करण्यात आला आहे. प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या 5,333 कुटुंबांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं असून मच्छीमारांसाठी भरपाई पॅकेज, स्वतंत्र मत्स्यबंदर आणि कल्याण निधीचं नियोजन आहे.”
BBC/Shardul Kadam
“तसेच सर्व्हिस रोडचं काम आवश्यक परवानग्या घेऊन सुरू केलं आहे. वृक्षतोडीच्या बदल्यात वृक्षारोपण केलं जाणार असून स्थानिकांच्या चिंता दूर करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन प्रयत्नशील आहे. तसंच प्रकल्पाला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका न्यायालयांनी फेटाळल्या आहेत,” असं पोर्ट प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
संघर्ष अधिक तीव्र होणार?
दरम्यान, संघर्ष समिती आणि स्थानिकांनी या प्रकल्पाविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय आदी प्राधिकरणात दाद मागितली असून सुनावणी अपेक्षित आहे. दुसरीकडे, सनदशीर मार्गाने आंदोलनही सुरूच ठेवण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.
30 ऑक्टोबरलाही सर्व राजकीय पक्ष संघटना आणि स्थानिक मिळून एक एकत्रित सभा घेण्यात आली. या सभेदरम्यान देखील या प्रकल्पाला आणि इतर प्रकल्पांना विरोध करण्यात आला.
तसेच सर्विस रोडचे सुरू असलेले काम तात्काळ बंद करा, अन्यथा काम बंद पाडण्याचा इशारा स्थानिकांनी आणि आंदोलकांनी दिलाय. स्थानिकांचा विरोध असताना प्रकल्पाचं काम सुरू ठेवल्यास संघर्ष आणखी वाढू शकतो, असा इशाराही स्थानिकांनी दिला आहे.
पालघर जिल्हा प्रशासनाची भूमिका काय?
पालघर जिल्हा प्रशासनाची वाढवण बंदर प्रकल्प व ग्रीनफिल्ड महामार्गाबाबतची भूमिका स्पष्ट करताना प्रशासनांने सांगितलं, “वाढवण बंदर प्रकल्प व ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या अनुषंगाने बाधित गावांतील नागरिक, स्थानिक प्रतिनिधी, भूधारक शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार संघटना आणि सहकारी संस्था यांच्यासोबत प्रशासनाने वेळोवेळी चर्चा व बैठका घेतल्या आहेत.”
“मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाई मसुद्याचा आढावाही घेण्यात आला असून प्रलंबित प्रकरणांसाठी विशेष शिबिर घेण्यात आले आणि तलाठी कार्यालयांमध्ये मदत केंद्रे कार्यरत आहेत.”
“प्रकल्पाबाबत प्रसारित होणाऱ्या काही अपुऱ्या किंवा चुकीच्या माहितीच्या संदर्भातही वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या संघटनांनाही चर्चेसाठी सातत्याने निमंत्रित करण्यात आले आहे. प्रशासन संवादासाठी खुले असून यापुढेही चर्चा सुरू राहील.”
“बंदराच्या दिशेकडील अंतिम पावणेदोन किलोमीटरमधील सेवा रस्त्याचे काम हे प्रकल्प संस्थेमार्फत करण्यात येत आहे.”
“या अंतिम टप्प्यातील सेवा रस्त्याबाबत प्रशासनाची भूमिका केवळ भूसंपादन व त्याबाबतचा मोबदला एवढी मर्यादित असून कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून तसेच सर्वोच्च न्यायालय तसेच इतर न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांच्या मर्यादेमध्ये कामकाज पार पाडले जात आहे.”
“रस्त्याच्या आरक्षणात येणारे वृक्ष तोडण्यासाठी आवश्यक परवानगी घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आणि अशा परवानग्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (DTEPA) तसेच वनविभाग यांच्याकडून प्राप्त झाल्यानंतरच वृक्षतोडीचे काम हाती घेण्यात आले,” असं पालघर जिल्हा प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
BBC/Shardul Kadam
“मच्छीमारांच्या मासेमारीवरील अवलंबित्वाबाबत JNPA चे सर्वेक्षण सहभाग मर्यादित राहिल्यामुळे पूर्ण होऊ शकले नाही. आतापर्यंत उपलब्ध माहितीच्या आधारे VPPL ने प्रशासनाकडे नुकसानभरपाईचा मसुदा आराखडा सादर केला आहे. हा मसुदा अद्याप अंतिम नाही.”
“पोलिसांच्या वर्तनाबाबतच्या तक्रारी पोलीस अधीक्षक किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करता येतील आणि त्यांचा नियमांनुसार निपटारा केला जाईल. जमीन, मासेमारी, पर्यावरण, रोजगार आणि रस्ते या विषयांवर मुद्देसूद चर्चेसाठी आंदोलक गट, स्थानिक प्रतिनिधी, JNPA, VPPL, NHAI आणि इतर यंत्रणांना एकत्र आणण्यास प्रशासन तयार आहे.”
“नागरिकांच्या चिंता आणि मागण्या प्रशासन गांभीर्याने घेत असून कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन आदेश विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल. प्रलंबित नुकसानभरपाई प्रकरणे नियमांनुसार निकाली काढेल,” असे पालघर जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
SOURCE : BBC



