Source :- BBC PUNJABI
ANI
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲਏ ਸਨ।
ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14 ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 24 ਜੂਨ 2025, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ 14 ਮਈ 2026 ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲਈ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਨ।
ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯੇਤੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ANI
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟ ਜਾਂ ਫ਼ਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਈਲ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ, ਸਵਾਲ, ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ?
Arvind Yadav/Hindustan Times via Getty Images
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
Getty Images
‘ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ’
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
‘ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’
Getty Images
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਐਲਓ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈਆਰਓ) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ECINet ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 324(5) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
