Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।”
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋ-ਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ministry of finance
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ।”
“ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਰ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਟੂਪੀ (ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ) ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐੱਮਡੀਆਰ (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐੱਮਡੀਆਰ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਐੱਮਡੀਆਰ ਉਹ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਉੱਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀਟੂਪੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਫਿਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Debajyoti Chakraborty/NurPhoto via Getty Images
ਇਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨੋ-ਚਾਰਜ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਡੀਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Debajyoti Chakraborty/NurPhoto via Getty Images
ਕੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਰ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਰ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੂਪੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਐੱਮਡੀਆਰ ਲੱਗੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਟੂਪੀ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੂਪੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
