Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾ. ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”
ਰਿਟਾ. ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,”ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।”
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਚਰਚਿਤ ਤੱਥ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Gurpreetkaurmaan/FB
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮਕੁਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਜੇਏਜੀ) ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੋਰਟ-ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2006 ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ।
ਉਹ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਬਰਗਾੜੀ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਸੈਕਰੀਲੈਜ’ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪੈਨਲ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਡਿਟ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ 2012-2013 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਡੀਆਰਏਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡੀਆਰਏਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ (ਡੀਆਰਟੀ) ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਨਾ
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 17 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
