Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, UNHRC
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
“ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ।”
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੂਰਿਸਟ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ) ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਡੈਜੀਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, UNHRC
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਸਮੇਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁਗਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹਨ?
ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸੰਗਠਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਜ (ਦੇਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ “ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਮਿਸਾਈਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
“ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੈਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ?
ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ?
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ… ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ, ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸਿਜ਼ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ, ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਲਏ ਹਨ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ (ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ) ਪੈਰਾ ਅੱਠ ਅਤੇ ਦੱਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਮਾਹਿਰ, ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਮੇਤ 12 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।
“ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਉਹ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਇਹ-ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।’ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।”
‘ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
“ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਿਸਿਮ ਵਤੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਣ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸੋਚੋ… 30 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਗਾਜ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ’।”
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 18 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਡਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
