Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 87 ਤੋਂ 91 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੀਜਾ ਵਾਧਾ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 87 ਤੋਂ 91 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧਾ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਮਈ ਤੋਂ 25 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 7.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ-ਪਲਟਵਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦਰਾਮਦ-ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਗਲਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੀਮਤ ਜਨਤਾ ਚੁਕਾਏਗੀ। 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਨ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।”
ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ 13 ਤੋਂ 19 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਭਗ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।
ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 25-30 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
“ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਕਟਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਇਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2022 ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2022–2023 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ 2023–2024 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰਿਫ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਰਿਫ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਕੋਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।”
“ਚੀਨ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
“ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਆਈਸੀਆਰਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ-ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀ, ਓਨਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਗਿਆ।”
ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡ-ਈਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।”
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।”
ਕੀ ਚੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਬਚੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘੱਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।”
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। “ਉਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਸ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।”
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 88 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਹਟਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।”
“ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਮਲੱਕਾ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ।”
ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇਨੋਲ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
