Source :- BBC PUNJABI

ਗਹਿਣੇ, ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਸੋਫ਼ੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੈਜ਼ਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦਾ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਦਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਇੱਕ 340 ਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।”
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਨਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਰਿਨਿਊਏਬਲਜ਼ ਫਰਸਟ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 40,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 110 ਪੌਂਡ ਜਾਂ 145 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 15,000 ਤੋਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ COP31 ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਾਇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੋਲਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਏ ਹਨ।
‘ਰਿਨਿਊਏਬਲਜ਼ ਫਰਸਟ’ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਦਜਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਵੈਸ ਅਹਿਮਦ ਲਘਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਸ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ‘ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਡੈੱਥ ਸਪਾਇਰਲ’ (ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ ਦੇ ਚੱਕਰ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਜਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
AFP via Getty Images
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਲਘਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਲਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (378 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਲਘਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਲਘਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2036 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮੌਜੂਦਾ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
Getty Images
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕੋਹਿਨੂਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਵੱਡੇ ਨੀਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮਿੱਲ ਦੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਬਾਵੂਨ ਖ਼ਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ “ਬੱਚਾ” ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫਰਨੇਸ ਆਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮਿੱਲ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਫ਼ੀਕ ਸਈਦ ਸੈਗੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।”
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਿਫ਼ ਅਹਿਸਾਨ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਲਘਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਲਘਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਤੋਂ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸੀ।”
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ “ਹੈਰਾਨੀ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਲਘਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਜਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ।”
ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਖਰੀਦੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਈਏ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI




