Source :- BBC PUNJABI
Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images
ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 31.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖਾਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 63 ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚਿੱਕਾਬੱਲਾਪੁਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਰਾਮਨਗਰ, ਮੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਤੁਮਕੁਰੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 31.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 30.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ 14 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਈਥੇਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥੇਨੋਲ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਈ20, ਯਾਨੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥੇਨੋਲ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਈਥੇਨੋਲ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਲਟਰ, ਫਿਊਲ ਪੰਪ, ਇੰਜੈਕਟਰ, ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਸੀਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਾਰਨ ਮਾਇਲੇਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
Raj K Raj/Hindustan Times via Getty Images
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਮਿਆਰ ਆਈਐੱਸ 17021 ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੈਅ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 893 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 56 ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 19 ਤੋਂ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੈਅ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਗਈ।
ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ
Dhiraj Singh/Bloomberg via Getty Images
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 893 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਏ ਗਏ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 56 ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਆਈਐੱਸ 17021 ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 19 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।”
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਈਥੇਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
Vipin Kumar/Hindustan Times via Getty Images
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥੇਨੋਲ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ।”
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥੇਨੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈਓਸੀਐੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ 31.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ 30.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਲਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੋਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
