Source :- BBC PUNJABI
Kapil Mishra/fb/DIPR, PUNJAB
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ?”
Getty Images
ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 5, 6 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 125 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1,200 ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਡੇਟਾ 1,200 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅੰਕੜਾ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ANI
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਉਧਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,
“ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।”
ANI
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।”
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ- ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ
ANI
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ।”
“ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 1,200 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ
Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਚਰਨਜੀਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 1152 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 194 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ 157 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 132 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣ ਆਏ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 92, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 91, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 73 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 71 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4459 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 884 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1,017 ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 62 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1103 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
