ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026–27 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਐੱਮ ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਐੱਮ ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ, ਏਬੀਵੀਪੀ, ਸੋਈ, ਐੱਸਐੱਫ, ਪੰਜਾਬਨਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਐੱਮ ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਮੰਜੀ ਅਤੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਨਮ-ਸਾਖੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਐੱਮਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ, ਐੱਮ ਏ ਇਤਿਹਾਸ (ਸਟੈਂਡਰਡ / ਕੋਰਸ-ਵਰਕ ਆਧਾਰਿਤ) ਅਤੇ ਐੱਮਏ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ।

ਜਿਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ (ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਤੱਕ) ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵਿ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ-ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ‘ਹੀਰ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਗੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ (1849-1947 ਈ.) ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਮ-ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾਈ ਖਾਲਸਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰਮਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਂ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ: ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਰਾਮਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁਗੋਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐੱਮ ਏ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਾਏ ਜਾਣ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ, ਲਾਅ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਯੂਜੀ) ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ. ਅੰਜੂ ਸੂਰੀ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਿਆਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਸ਼ਾਸ਼ਾ, ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਰੇਨੂੰ ਠਾਕੁਰ (ਨਾਮਜ਼ਦ), ਡਾ. ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ (ਨਾਮਜ਼ਦ), ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੀਨਾ ਪਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 200+ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।

ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਗੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ